गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैं गरिब

काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न भनेर स्थापित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सो मन्त्रालयलाई गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेजति रकम विनियोजन नगरेपछि र गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम आफ्ना मन्त्रालयको भन्दा अरू मन्त्रालयको प्राथमिकता भएका कारण दिनप्रतिदिन गरिबी निवारण मन्त्रालय झन गरिब भन्दै गएको हो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) द्वारा सोमबारदेखि यहाँ आयोजित लेखा सुपरीक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी, २०७३ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बजेट अभाव भएका कारण मन्त्रालय दिनप्रतिदिन गरिब बन्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार विभिन्न १४ वटा मन्त्रालयका ४९ वटा कार्यक्रम गरिबी निवारणसम्बन्धी रहेका छन् । गरिबी निवारणका लागि अर्बौं लगानी गर्ने गरिबी निवारणकोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम अर्थमन्त्रालय र गरिबसित विश्वेश्वर कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।
मन्त्री थामीले भने, ‘नाम मात्र रह्यो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काम भने हुन सकेन, अर्थ नभएका कारण यो मन्त्रालय झन गरिब हुँदै गएको छ ।’ दुई दिने सो गोष्ठीमा विभिन्न जिल्लाका नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा कार्यरत चार सय ५० जनाको सहभागिता रहेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासन र स्वनियमका बारेमा सहभागीलाई प्रशिक्षित गराइनेछ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका सहकारी प्रवद्र्धन गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । हाल मुलुकभर ३४ हजार सहकारी संस्था रहेका छन् । यसका करिब ६० लाख सहकर्मी आबद्ध रहेका छन् । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले सहकारीलाई आर्थिक विकासको अभियानका रूपमा आफ्नो संस्थाले अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे, उपाध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।