डलर आउने भएपछि द्वन्द्वपीडित एक ठाउँ

काठमाडौं, १२ वैशाख । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्ति कोषबाट दाताले हात झिकिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वपीडितका नाममा खोलिएको संस्थालाई सहयोग गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रसंघले द्वन्द्वपीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलाई आगामी ३ वर्षसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘रकम तोकिएको छैन तर सहयोग गर्ने कुरा पक्का भएको छ,’ चौतारी अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने ।

नेपाल माओवादीपीडित संघ, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजलगायत दर्जन बढी संस्था सञ्चालन गर्दै आएका पीडितहरू राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने भएपछि एकजुट भएका छन् । ‘माओवादीबाट होस वा राज्य पक्षबाट, सबै पीडित नै हुन, सबैको पीडा एउटै हो र मुद्दा पनि एउटै भएकाले एक ठाउँमा आएका हौँ,’ चौतारीकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले भनिन्, ‘हामी अब एउटै मञ्चबाट आवाज बुलन्द गर्छौं ।’

राष्ट्रसंघले द्वन्द्वपीडितको सँगठन निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, द्वन्दपीडितका पक्षमा पैरवीजस्ता विषयमा आर्थिक सहयोग गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितले ४ वैशाखमा पाँचै विकास क्षेत्रमा आयोजना गरेका भेलामा भने राष्ट्रसंघसँगै आइसिटीजे, आइसिजेले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए ।

पूर्वाञ्चलको विराटनगर, मध्यमाञ्चलको धुलिखेल, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा भेला आयोजना गरिएका थिए । सबै विकास क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम महँगा होटलमा आयोजना मात्र होइन, आकर्षक भत्तासमेत व्यवस्था गरिएको एक सहभागीले खुलाए ।

मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय आममाफी दिन पाउने गरी ल्याइएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, पहिलेदेखि नै सशंकित थिए । त्यही भएर पीडितले उनीहरूकै सहयोगमा आयोग गठन पक्रियादेखि ऐनका धेरै दफामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जानकार बताउँछन् ।

चौतारीका पदाधिकारी दातृनिकाय वा राष्ट्रसंघले दिने रकममा हालिमुहाली गर्न नभई आफूहरू पीडित भएकाले, अलग–अलग रहेर धेरै वर्ष आ–आफ्नै तरिकाले लड्दा आवाज कमजोर भई राज्यले नसुनेपछि एकजुट भएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति एमाओवादीसहितका माओवादी घटक असन्तुष्ट हुनु, सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चलाई अनुरोध गर्न खोज्नु, यसै समयमा द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चको फैसला अक्षरशः पालना गर्न दातृनिकायको सहयोगमा एकढिक्का भएर दबाब दिनुलाई संयोग मात्र होइन भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

पीडित केन्द्रित सक्रमणकालीन न्यायलाई सुनिश्चित गर्न, सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई स्थापित गर्न, पीडित परिवार तथा व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पीडित केन्द्रित बनाउन पहल गर्न दाताको सहयोग आवश्यक भएकाले सो क्रममा राष्ट्रसंले सहयोगी हात बढाएको रसाइलीको भनाइ छ । भनिन्, ‘कसैबाट सहयोग पाउन वा सहयोग पाउने भएपछि एक भएको भन्नु पीडितहरूप्रति अपमान हो ।’

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति एमाओवादीसहितका माओवादी घटक असन्तुष्ट हुनु, सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चलाई अनुरोध गर्न खोज्नु, यसै समयमा द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चको फैसला अक्षरशः पालना गर्न दातृनिकायको सहयोगमा एकढिक्का भएर दबाब दिनुलाई संयोग मात्र होइन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । ‘यो कदममा द्वन्द्व चर्काउने अभिप्राय देखिन्छ, न्याय मिल्दैन,’ महोत्तरीका द्वन्द्वपीडित वीरेन्द्र यादवले भने ।