शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन

गुप्तचर विभाग किन प्रम कार्यालयमा !

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यसले तरंग पैदा गराएको छ । विगतको ओलीसरकारले जस्तै शक्ती केन्द्रित गर्न गर्न लाग्दा उद्देश्य र नियतलाई लिएर अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मुलुकका लागिभन्दा सरकारका लागि काम गर्ने निकाय बनाउन थाल्दा यस्ता समस्या आएको विज्ञ बताउँछन् ।

वर्तमान सरकारले गर्न लागेको यही प्रकृतिको निर्णय जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गर्दा निकै आलोचना भएको थियो । ओली सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । तर ओलीले त्यसलाई प्रवाह गरेनन् ।

यस्ता प्रयास बेला बेला प्रकट हुने गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय मातहत र अन्य निकायहरूलाई विगतमा हेर्ने गरेका तत्तत् मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय लिएको थियो । आमनिर्वाचनपछि बनेको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले देशको गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा नै राख्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मंगलबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकातर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यससम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखिन् । उनको प्रस्तावसँगै यसबारेमा बहस चुलिएको हो । मंगलबार कानुन मन्त्रीले गरेको प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ल्याउने कानुनी व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको देखाउँछ ।

गएको वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी अन्दोलनमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो । वालेन नेतृत्वको सरकारले फेरि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तान्न कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बारेमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग पनि बोलेको छ । कार्की आयोगकोे प्रतिवेदनमा देशको गुप्तचर संस्था हरेक परिवर्तनपछि बनेका सरकारको उपेक्षामा परेको भन्दै सुधारका कदमहरू चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यद्यपि निर्वाचन गराउन बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण अपदस्थ भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अुनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने विषयमा एकै प्रकारको धारणा भने पाइन्न । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुखहरूले पनि यसमा पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । तर, गुप्तचर निकायलाई राजनीतिक दलले फुटबल खेले जस्तो बनाएको भन्दै आलोचना बाक्लिएको छ । सुशासनको नारा दिएर सत्तामा आएको वालेन सरकारले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्दा सुशासन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन उद्देश्यका लागि यो निकाय बनेको हो त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले मुलुकका लागि सूचना संकलन गरी मुलुकको सुरक्षामा आँच आउने गरी कहीँ कतैबाट केही हुँदै छ कि भनेर सचेत भई सरकारलाई सूचीत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारका लागि काम गर्ने निकाय बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण ओली सरकारका बेला भदौ २३–२४ को घटनाका बारेमा सरकारले चुइँक्क पनि थाहा नपाउनुलाई लिन सकिन्छ ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राखे पनि प्रधानमन्त्री नै हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि उक्त निकायले पत्तो पाएन । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको निकायलाई उनले आफू मतहत ल्याए पनि त्यसले उनलाई बचाउन नसकेको भन्दै आलोचना थियो । के उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो ? त्यसको प्रभावकारिता किन भएन भन्ने प्रश्न बाक्लै उठेको थियो ।

सुरक्षा विज्ञका अनुसार पछिल्ला समयमा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेकाले अनुसन्धान विभागलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने देखिन्छ । निकाय बनाएर मात्रै नहुने भन्दै योजना र कदमहरूलाई सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ । पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार यसमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । मुलुकका हितमा जासुसी गर्ने संस्था भएकाले यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने हो भने यसले आवश्यक काम गर्न नसक्ने मल्ल बताउँछन् । स्रोत, साधान र जनशक्तिका हिसाबले यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

००००

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अलग गर्नु गम्भीर कमजोरी हुने विज्ञको ठम्याइ छ । सरकार आउँदै पिच्छे यसलाई यता र उता बनाउने प्रवृद्धि गलत भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । मुलुक असहज अवस्थामा रहेका बेला संसदीय चुनाव हुँदा अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । धेरैले चुनाव त्यति सजिलै होला कि नहोला भन्ने आशंका गरेको बेला सहज वातावरणमा चुनाव भयो । उक्त निकायप्रति कसैले औँला उठाउन सकेनन् ।

अहिले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने प्रकृया चलिरहँदा गृहमन्त्रीचाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाका लागि जबाफदेही हुने तर गम्भीर सूचना दिने संस्थाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा जाँदा यसको भूमिका के हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसले संकलन गर्ने सूचना र सुरक्षामा गर्ने सहयोग कस्तो रहला ? आन्तरिक शान्ति सुरक्षाका लागि यो युनिट गृह मन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्ने धेरैको तर्क छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्नु पर्ने यथेष्ट कारण खुलाउन सकेको पनि छैन । किन आवश्यक पर्यो सुरक्षाका महŒवपूर्ण संयन्त्र सार्न ? प्रधानमन्त्रीले सबै संस्था आफू मातहतमा ल्याएर आफू नै सबैको जिम्मेवार बन्ने वा अरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । संयोजनकारी भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले के कारण आफू नै जिम्मेवार बन्न खोजे ? प्रश्न गम्भीर छ । कतै संस्थाहरू आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली हुन खोज्या त होइनन् ? यदि त्यसो हो भने, यस अगाडिको शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्रीका सफलता र असफलता हेरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालको गुप्तचर निकायलाई देशभित्र र मुलुक बाहिर प्रतिगुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न बाटो खोल्ने कानुनको एउटा मस्यौदा अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने र गृह मन्त्रालयमा फर्काउने अभ्यास पटकपटक भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता घट्ने चिन्ता पनि विज्ञहरूको छ ।

यो निर्णयमा राजनीतिक दलहरूका बुझाइ पनि एक रहेको पाइन्न । केपी ओलीले ल्याउँदा पहिला प्रतिपक्षले विरोध गरे । तर जब उनीहरू सत्तामा पुगे ठिकै रहेछ भनेर चुप भए । जो प्रधानमन्त्री भए पनि शक्तिको आशक्ति कति हुँदोरहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा दलहरूका नीति विरोधाभासपूर्ण हुने गरेको छ । तर, अहिले दुईतिहाइ नजिकका प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राख्ने प्रयास थाल्दा धेरैलाई लागेको छ, प्रधानमन्त्री कुन बाटो जान खोज्दै छन् ?

०००

नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउने क्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ९ गतेको निर्णयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी निर्णय लिएको जनाइएको छ । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि वैशाखको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली ल्याएको थियो । त्यसले गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्यो ।

मंगलबार सदनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखका रूपमा शान्ति सुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको एउटा अवधारणा रहने भन्दै सबै खालका गुप्तचर जानकारी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कि त अरूलाई विश्वास गर्दैनन्, पत्याउँदैनन, वा आफू शक्तिशाली बन्न चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सिंगो देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने र विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रीले त्यसको नेतृत्व गर्दै त्यसका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री विभागीय काम आफ्नै हातमा लिएर सुशासन दिन खोज्दै छन् ।

०००

अनुसन्धान विभागलाई यता र उता डुलाउने होइन : हेमन्त मल्ल, पूर्व डिआइजी

राष्ट्रिय अनुसनधान विभाग भनेको जासुसी, प्रतिजासुसी गर्ने निकाय हो । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सूचना संकलन गर्ने निकाय हो । तर, २०४६ सालपछि यसलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाइयो । यसले जे काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । अहिले मात्रै होइन, यस अगाडि पनि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लाने, कहिले गृहमा फिर्ता गर्ने काम भएको छ । यसरी कहिले यता कहिले उता गर्ने कामले यसले उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्दैन ।

यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाने हो भने किन ? भन्ने चाहिँ प्रष्ट पार्नुपर्छ । कुनै पनि निकायलाई पटकपटक यता र उता सार्दै लैजाने गर्दा त्यसको सिस्टम बिग्रन्छ । यस्तो गतिविधिले त्यस निकायमा काम गर्ने कमचारीको मनोबल घट्छ । आज यो भइरहेको छ, भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल पैदा गराउँछ । संस्थाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ । संस्थाको मूल्यांकन गर्दा यसले अफ्ठ्यारा अवस्थामा के गर्यो ? कस्तो भूमिका निभायो भन्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा यसमा नियत के हो ? कुन नियतले यसलाई अदली बदली गरिँदै छ ? पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई देशको लागिभन्दा आफ्नालागि प्रयोग गर्ने काम भयो । सरकारमा भएकाहरूले आफ्ना विपक्षीको सूचना संकलन गर्ने संस्था बनाए । यसरी डुलाउने होइन । यसलाई जुन उद्देश्यले बनाइएको हो, त्यसै अनुसार चल्ने बनाएर एकै ठाउँमा रहने गरी काम गर्न दिनुपर्छ । कहिले यता कहिले उता गर्ने होइन । यो सरकारको महŒवपूर्ण अंग हो । यसलाई दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र स्वार्थमा प्रयोग गर्ने संस्था बनाउन हुँदैन ।

समयअनुसार यसको पुनर्संरचना पनि आवश्यक देखिएको छ । हिजो पञ्चायत कालमा त्यसले जासुसी गथ्र्यो । अहिले त्यो अधिकार खोसिएको छ । प्रोफेसनल मान्छेको अभाव छ । काम अनुसारको लगानी छैन । स्रोत, साधन र जनशक्ति बढाउनु पर्छ । यसका साथै यो संस्थाको औचित्य के हो प्रष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यसमा भर्ना गर्दा कस्तो मान्छेको आवश्यक हो ? त्यो अनुसार गर्नुपर्छ । संस्थाको उद्देश्यअनुसार विज्ञ मान्छे भर्ना गर्नुपर्छ । त्यो पनि एउटा प्रकृया बनाएर । तेस्रो कुरा प्रविधियुक्त स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनु पर्छ ।

अनुसन्धान विभाग भनेको छ, सामान्य निवेदनका आधारमा भर्ना हुन्छ । कुन आधारमा भर्ना गर्ने ? उसको क्षमता कति के भन्ने हुनुपर्छ । भदौको २३ को घटना हेरौँ न । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको अनुसन्धान विभागले मुलुकमा के हुँदै छ भन्ने पत्तै पाएन । त्यति ठुलो विध्वंश हुने अवस्थामा मुलुक पुग्दा कसैले पत्तै पाएन । के गरेर बसेको थियो अनुसन्धान विभाग ? उसको काम के हो ? यदि त्यसमा जानकार, विज्ञ, सूचनाको ज्ञान भएको मान्छे भएको भए केही न केही थाहा हुन्थ्यो होला ! पञ्चायत कालमा यसको नेतृत्व प्रहरीका विज्ञहरूले गर्ने गर्थे । त्यो बेला उद्देश्यअनुसार काम पनि भएको थियो ।

यसको मुख्य काम भनेको मुलुकमा के हुँदै छ ? राजनीतिक रूपमा मुलुक कता जाँदै छ ? विदेशीहरूले मुलुकमा के गर्दैे छन् ? यी यस्ता कुरामा सूचना संकलन गर्ने र मातहतमा त्यसको जानकारी गराउने हो । तर, दलले भर्ति गरेका कार्यकर्ताले त्यो काम गर्न सकेनन् । अब फेरि पनि यो निकायलाई यता र उता गराउने होइन, विज्ञको नेतृत्वमा जुन उद्देश्यले बनेको थियो, त्यसैका आधारमा चलाउनु पर्छ ।