काठमाडौँ । सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर ल्याएका ८ मध्ये ४ वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना देखिएको छ । ४ वटा अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर ऐन बन्ने चरणमा प्रवेश गरे पनि अन्य ४ वटा भने स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस नै भएको छैन । राष्ट्रियसभामा अस्वीकार हुने देखेपछि ४ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्न नसकेको हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गर्न सके पनि राष्ट्रियसभामा भने सत्तारुढ रास्वपाको शून्य सहभागिताका कारण स्वीकृत गर्न समस्या छ ।
विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत नगर्ने अडान लिएसँगै सरकार स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लाने कि नलाने भन्ने बिलखबन्दमा परेको हो । संविधानले दिएको ६० दिने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव हाल्न नसक्दा ४ वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना देखिएको छ । सदनबाट अस्वीकृत भएर निष्क्रिय बन्नुभन्दा सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस नै नगरी समय गुजार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
बोलाइसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर ल्याइएको थियो अध्यादेश
गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन १७ वैशाखमा बोलाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा ९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वैशाख दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरे । तर, १० वैशाखमा पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बोलाइसकिएको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम ‘विशेष कारणवश’ भन्दै सोही दिन अधिवेशन आह्वान स्थगित गरे । लगत्तै सरकारले अध्यादेशको बाढी ल्यायो ।
१७ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भयो भने १८ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, १९ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भए । त्यसैगरी, २० वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गरियो । यी अध्यादेशहरू जारी भएसँगै २८ वैशाखका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । मुखैमा आएको अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारले ‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था’ भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
०००
४ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता, ४ अन्योलमै
४ वटा अध्यादेशले भने संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् भने संघीय संसद् सचिवालयमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११४ को उपधारा १ मा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ ।
तर, ती अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने तथा निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानतः यी ८ वटै अध्यादेश गत २८ वैशाखको बैठकमा पेस भइसकेका छन् । २८ वैशाखको ६० दिनभित्र अर्थात् आगामी २५ असारभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । गत ५ असारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए । सत्तारुढ दल रास्वपाको प्रतिनिधित्व नरहेको राष्ट्रिय सभाले पनि यि अध्यादेशहरूलाई सहजै स्वीकृत गरिदियो । ती अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक सोही दिन दर्ता भइसकेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
२५ असारसम्ममा दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसक्नुपर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २०८३ को सन्दर्भमा अन्योल कायमै छ । स्वीकृत भएर ऐन बन्ने बाटो खुल्न १३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा यसलाई संसद्मा लान सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, १८१ सांसद रहेको सत्तारुढ रास्वपाका सबै सांसद पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि हालसम्म चितवनमै रहेकाले बैठक केही दिन अझै धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत विपक्षी दलले यी अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेका कारण सरकारले राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नसकेको हो । सरकार अध्यादेशबाट पछि हटोस् र सामान्य विधेयककै रूपमा आऊन् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले ती अध्यादेशहरू सरकारले पुनर्विचार गरोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । आफूहरू सरकारले ल्याएका सबै कुरा अस्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेका कारण केही अध्यादेश स्वीकार गरिएको भन्दै उनले बाँकी अध्यादेश भने स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘यी अध्यादेश हामी तत्काल स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । सरकारले पुनर्विचार गरोस्,’ उनले भने ।
त्यस्तै नेकपाकी सांसद जयन्तीदेवी राईले यी ४ अध्यादेश सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रियसभामा ल्याए आफूहरूले रोक्ने बताइन् । महत्वपूर्ण विषयलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको र धेरै प्रावधानमा आफूहरूको असहमति रहेका कारण स्वीकृत नगर्ने उनले बताइन् । ‘अध्यादेशबाट आउनु गलत थियो । तर, कतिपय आवश्यक कुराहरू पनि थिए, त्यसलाई हामीले स्वीकृत गरेर गयौँ । अब बाँकी रहेका अध्यादेशचाहिँ हामी रोक्छौँ,’ उनले भनिन् ।
०००
कुन अध्यादेशबाट के काम गरियो ?
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरिएको थियो । यस अध्यादेशअनुसार विभिन्न ११० वटा कानुन परिमार्जन गर्दै १ हजार ५३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले १६ वटा विश्वविद्यालयका ऐन परिमार्जन गरेको थियो । नियुक्ति प्रक्रियाको मापदण्ड परिमार्जनदेखि विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत् विभिन्न १७ वटा ऐन संशोधन गरिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन र मालपोत ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र निजामती सेवा ऐनलगायत निकै महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या र बहुमतसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरियो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ४ सदस्य उपस्थित भएको खण्डमा ३ जनाको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको यही अध्यादेशलाई टेकेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएर नियुक्त भएका थिए ।
०००
ओली सरकारले पनि गुजारेको थियो म्याद
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । २ माघ, २०८१ मा जारी गरिएको सो अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउन सत्तारुढ दलसँग बहुमत पुगेन । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको तत्कालीन जसपा नेपालको ३ सिट भए पनि उसले साथ नदिँदा राष्ट्रियसभाबाट सो अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था बनेन । त्यसकारण सरकारले स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस नै नगरी ६० दिन गुजारेर अध्यादेश निष्क्रिय बनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया