चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधान संशोधन गरी समावेशिताका आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन गरी समावेशी बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि महाधिवेशनमा सहभागी महिला तथा आदिवासी प्रतिनिधिमा उत्साह थपिएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय उपसभापति पदमा महिला अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्रीय समितिका ९९ जनामध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान महाधिवेशनमा लगिँदै छ ।
प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशमा १–१ जना जनजाति तथा सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा १–१ जना दलित अनिवार्य हुनुपर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशबाट एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य हुने गरी समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता र अनुभव भएकालाई पार्टीमा सम्मानजनक उपस्थिति गराइ नीति निर्माण तहमा यस प्रावधानले पहुँच पुर्याउने छ ।
कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महाधिवेशनमा आएकी पवित्रा थापाले समावेशीताको सिद्धानतलाई पार्टीले अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘रास्वपाले मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलले तह र क्षेत्रमा समावेशीतालाई अँगाल्नुपर्छ ।’
समावेशितामा अझै सिमान्तकृत समुदायका विषय र सार्वजनिक न्यायका पक्षलाई मूलधारमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । थापाले भनिन्, ‘देशको आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई अघि बढाउन यस्तो कार्यले सहयोग पुग्छ ।’
मकवानपुरकी सुनिता राईले समावेशिता समग्र रुपमा पार्टीको अवधारणा अनुसार नै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, पार्टीलाई अझै अघि बढाउनका लागि राम्रो भूमिका खेल्छ ।’
समावेशिता र महिला सहभागिता वृद्धिले पार्टीलाई धेरै फाइदा पुग्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘पार्टीले विविधतापूर्ण जनमतलाई आकर्षित गर्न सक्छ, जसले गर्दा फराकिलो आधारमा समर्थन प्राप्त हुन्छ ।’
सिन्धुलीका यमकुमार गोले प्रतिनिधिसभा सदस्यको गत निर्वाचनपछि रास्वपालाई ढुक्कका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको जनाउँदै पार्टीले समावेशिताको मुद्दाका विषयमा उठेका आवाजलाई ध्यान दिँदै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विधान संशोधन गरेर समावेशिता बढाउन लागेकोमा खुसी प्रकट गर्दै पार्टीमा जनजातिको सङ्ख्या ठूलो भएकाले अझै समावेशी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नवलपरासीकी सुनिता केसी समावेशिताले पार्टीको छवि अझ बलियो हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘समाजको विविधतालाई यसले सम्मान गर्छ ।’ समावेशितालाई प्राथमिकता दिने पार्टीहले न्याय, समानता र स्थिरता जस्ता मुद्दालाई अघि बढाएर दीर्घकालीन रूपमा बलियो राजनीतिक समर्थन पाउने उनको तर्क छ ।
महाधिवेशनका सहभागी सुकबहादुर तामाङ समानुपातिक समावेशिता सबै तिर मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको विधानमा नै देशको कुना काप्चामा बस्नेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अन्यथा फेरि पहुँचवाला, सेटिङवाला र टाठोबाठोको हातमा गर्यो भने भूगोल र मान्छे उही हुन् विगतको कमजोरी दोहरिने सम्भावना रहन्छ ।’
स्याङ्जाका मेघबहादुर आले संविधानअन्तर्गत विधान हुनुपर्ने भन्दै बहुजाती, धर्म–संस्कृति, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषा झल्कने गरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
रुपन्देहीकी पार्वती ढकाल देशको विकासका लागि समावेशिता अत्यन्तै आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीले गरेको यो निर्णय राम्रो छ, स्वागत योग्य छ, देशको विकासका लागि जातजाति, भूगोल सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।’
दैलेखका दिनेश राईले पार्टीले समावेशिता लागू गरेर लग्यो भने देश निर्माण हुने बताए । पार्टीले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालगञ्जकी लक्ष्मी तिवारीले पार्टीले अघि बढाइएको समावेशितासम्बन्धी विषय असल अभ्यास भएकाले यसले दलको आन्तरिक जीवनमा सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया