काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । १९औँ नगरसभामार्फत् महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा डंगोलले महानगरको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र योजना तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न नभएका बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिँदै ११ क्षेत्र समेटेर १०१ बुँदामा नीति पेस गरेकी हुन् ।
सुशासन तथा शासकीय प्रबन्ध, सम्पदा, सांस्कृति तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि, उपभोक्ता हित, सामाजिक विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, वातावरण तथा सरसफाइ, राजस्व परिचालन, सहरी योजना, पूर्वाधार तथा सहरी विकासजस्ता क्षेत्र समेटिएको नीति–कार्यक्रममा काठमाडौँको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक सम्पदा, भौतिक तथा आधुनिक सहरी सभ्यतालाई आधार मानिएको छ । आइतबार पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न आज सोमबार अधिवेशनको दोस्रो बैठक बोलाइएको छ । आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ ।
महानगरले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई महत्वका साथ समेटेको छ । जसमा महानगरको सूचनालाई थप व्यवस्थित गर्नेदेखि पारदर्शी बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा यकिन गर्ने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संरचना र दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनरवलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ । पढ्दै कमाउँदै, इन्टरर्नसिप, फेलोसिप, पार्टटाइमजस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ भने कानुनको समयसामयिक संशोधन, पार्किङ समस्याको समाधान तथा चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसका अलावा रोजगारीसँगै स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताका लागि सहुलियत दरमा कर्जा, एक वडा एक नमुना कार्यक्रम, शिक्षामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, खेलाडीको सम्मान र प्रोत्साहनजस्ता विषय समेटिएको छ । महानगरवासीका लागि गुणस्तरीय र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि महानगरले आफ्नै अस्पताल बनाउने भएको छ । महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिने विशेष नीतिसमेत घोषणा गरेको छ ।
०००
गरिब तथा विस्थापितका लागि सामूहिक आवास बनाइने : नवीन मानन्धर, प्रवक्ता
सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न हामी र संघ सरकार सँगगँगै छौँ । उनीहरूका लागि कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न तयार छौँ । सामूहिक आवास बनाउनुपर्छ भने पनि महानगरले आफ्नै बजेटबाट सक्नेजति व्यवस्थापन गर्छ ।
०००
अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महानगरले आफ्नो नीति–कार्यक्रममै समेटेको छ । महानगरसँगको समन्वयमा संघ सरकारले गत वैशाख १२ देखि अतिक्रमित र अव्यवस्थित बस्ती हटाएको थियो । ती बस्तीबाट विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि महानगरले अब संघ सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने भएको छ । ‘नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोमिखपूर्ण बस्तीबाट उद्धार गरी संरक्षण गरिएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापकीय कार्यका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ,’ महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसका लागि महानगरले संघ सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, संघ सरकारसँग निरन्तर समन्वयसमेत गर्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । ‘सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न हामी र संघ सरकार सँगगँगै छौँ । उनीहरूका लागि कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, हामी त्यो गर्न तयार छौँ,’ मानन्धरले भने, ‘सामूहिक आवास बनाउनुपर्छ भने पनि महानगरले आफ्नै बजेटबाट सक्ने जतिको व्यवस्थापन गर्छ ।’ त्यस्तै, महानगरभित्र रहेका सहरी गरिब, विस्थापित र केही नभएका तथा कोही नभएका व्यक्ति तथा परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई नीति–कार्यक्रममा समेटेको छ । उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र उपयुक्त स्थानमा सामूहिक आवासको समेत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
प्राथमिकतामा फोहोरमैला व्यवस्थापन
काठमाडौँ महानगरको फोहोरलाई निःशुल्क, सशुल्क, न्यूनीकरण, सिर्जनात्मक पुनर्चक्रीयलगायत प्रयोगमा आधारित बनाई महानगर क्षेत्रलाई ७ समूहमा विभाजन गरी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ । फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्किने न्यून फोहोरलाई बन्चरेडाँडा ल्याडफिल साइटमा मेकानाइज्ड मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटी सञ्चालन गरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्तअनुरूप एकद्वारा प्रणालीमार्फत् शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार गर्ने, आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणसँगै जैविक र अजैविक फोहोरको छुट्टाछुट्टै संकलन, ढुवानी र प्रशोधन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषय पनि समेटिएको छ ।
०००
तीनकुने जग्गाको मुआब्जा एकतिहाइ बेहोर्ने
तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषयलाई महानगरले यस पटक फेरि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यसका लागि आवश्यक रकममा महानगरले एकतिहाइ र संघ सरकारले दुईतिहाइ बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । नीतिमा भनिएको छ, ‘जग्गाको मुआब्जाका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकममध्ये काठमाडौँ महानगरले एकतिहाइ र नेपाल सरकारले दुईतिहाइ रकम बेहोर्ने सर्तमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बचत रकमबाट महानगरले एकतिहाइ अंशको कम्तीमा आधा रकम र नेपाल सरकारले दुईतिहाइ अंशको कम्तीमा आधा रकम एवं बाँकी किस्ता रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सोहीबमोजिम महानगर र नेपाल सरकारको बजेटबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरिने ।’
हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह महानगरको नेतृत्वमा रहेका बेला पनि तिनकुने विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी २२ जेठ, २०८१ मा बसेको महानगरको १५औँ अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति–कार्यक्रममार्फत् उक्त स्थानमा रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि अहिलेकै एक तिहाइ र दुईतिहाइ मोडालिटी समेटिएको थियो । तर, महानगरको त्यो प्रयास अहिलेसम्म पनि सफल हुन सकेको छैन । तर, यस पटक भने यसले सार्थकता पाउने प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री महानगरको मेयर भएका बेला नै यसका लागि अघि बढेको र अहिले आफैँ समाधान गर्ने तहमा भएकाले यस पटक आफूहरू सफल हुने उनको बुझाइ छ । ‘तीनकुने जग्गाको विषयमा पुरानै कार्यक्रम भए पनि यस पटक भने समाधान हुने अपेक्षासहित हामीले दोहो¥याएका छौँ,’ मानन्धरले भने, ‘विगतमा यो नीति ल्याउने मेयर अहिले प्रधानमन्त्री भएको सन्दर्भमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
पछिल्लो समय तीनकुने जग्गाको विषयलाई बालेन आफैँले उप्काएका थिए । महानगरको मेयर बनेको करिब ४ महिनापछि १ असोज, २०७९ मा बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तिनकुनेको जग्गा विवादको विषय निकालेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएका बेला मेयर बालेनले तीनकुनेको एउटा कार्यक्रममा ‘दुईतिहाइको सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ । गृहमन्त्री आफ्नै, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री आफ्नै, पैसा आफ्नै, स्रोत–साधन आफ्नै, सबै आफ्नै । अहिले पनि यो काम भएन भने कहिल्यै हुँदैन’ भन्दै सरकारलाई कटाक्ष गरेका थिए । तत्कालीन सरकारलाई गरेको कटाक्ष अहिले उनैतर्फ फर्किएको छ । अहिले उनी आफैँ एकल सरकारको नेतृत्वमा छन् भने गृहमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र क्याबिनेट नै उनकै पार्टीको छ ।
तत्कालीन सरकारले २०३१ सालमा तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन भन्दै अधिग्रहण गरिएको यो क्षेत्र अहिलेसम्म विवादमा छ । विशेष गरी मुआब्जा रकमको विषयमा यहाँका कतिपय जग्गाधनी अहिले पनि सहजै जग्गा छाड्न मानेका छैनन् । उनीहरू अहिलेको भाउअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडानमा छन् भने सरकार पुरानै मूल्यांकनमा मुआब्जा दिने पक्षमा छ । तिनकुने क्षेत्रमा करिब ४६ रोपनी जग्गा रहेको बताइन्छ ।
०००
२५ अर्बको बजेट ल्याउँदै महानगर
अघिल्लो वर्ष विवादका कारण समयसीमा भन्दा १९ दिन ढिलो गरी बजेट ल्याएको महानगरले यस पटक भने असार ४ गते नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेस गरिसक्नुपर्छ भने असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब नघट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट निर्माणको चरण चलिरहे पनि २५ अर्ब नघट्ने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया