कञ्चनपुर । जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका–१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भएको ४ लेनको पक्की पुलको उत्तरतर्फको ड्याम (गाइडबन्ड) पुनर्निर्माणमा शनिबारदेखि नेपाली सेना खटिएको छ । गत वर्ष वैशाखमा सरकारले महाकाली पुल योजनालाई ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी गाइडबन्ड निर्माण गरी भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका तटीय बस्ती जोगाउन काम नेपाली सेनालाई दिएको थियो । शुक्रबार मात्रै पुल योजना र गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्याएको गाइडबन्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल यहाँ आइपुगेका थिए ।
लगत्तै सरकारले क्षति भएको गाइडबन्ड पुनर्निर्माण गर्न र आसन्न वर्षात्का हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पुनः शनिबारदेखि नेपाली सेना खटाएको हो । गाइडबन्ड क्षति भएको स्थलमा सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको अगुवाइमा सैनिक जनशक्ति उक्त योजनामा परिचालन भएको छ । सो क्रममा नेपाली सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकका बाहिनीपति सहायकरथी बिजितराज रेग्मीसहित सैनिक प्राविधिक टोली क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनसमेत पुगिसकेको छ ।
बाहिनीले योजनास्थलमा तत्कालको क्षति न्यूनीकरण गरी थप क्षति हुन नदिन, ४ लेनको पुल संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रको बस्ती जोगाउन काम थालिसकेको छ । त्यसका लागि सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट सेनाको टोली यहाँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त गाइडबन्ड क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले डिभिजन सडक कार्यालयलाई तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्न आवश्यक सहयोग स्थानीयस्तरबाट लिन आग्रह गरे । ‘ट्रिपरलगायत सामग्रीका लागि स्थानीयस्तरबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति सहयोग सेनाबाट पूर्ण रूपमा रहन्छ ।’
गत वर्ष पनि सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण महाकाली नदीले गाइडबन्डमा क्षति धेरै गर्न पाएन । यस वर्ष पनि दिइएको जिम्मेवारीअनुरूप गाइडबन्डको संरक्षण र थप क्षति हुन नदिने गरी सेना खटिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेशकुमार यादवले गत वर्षको बाढीले गाइडबन्डको करिब ३०० मिटरमा क्षति पुर्याएको बताए ।
‘क्षति पुर्याएको ठाउँमै केन्द्रित भएर सैनिक टोली पुनर्निर्माणमा खटिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मेसिनरी र प्राविधिक सहयोग हाम्रो रहन्छ, जनशक्ति सेनाबाट उपलब्ध भएको छ ।’ पक्की पुलको ९५ प्रतिशत निर्माण सकिए पनि गाइडबन्डको नयाँ डिजाइन स्वीकृति र भेरियसन अर्डर (भिओ)को विषय किनारा नलागेपछि निर्माण कम्पनी कामबाट गत वर्षदेखि बाहिरिएको छ । पुल निर्माण व्यवसायी र सडक विभागबीचको मुद्दा अहिले मध्यस्त न्याधीकरणमा (आर्बिटे«सन) मा छलफलमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया