संसद् अवरोध खुलाउन रविको प्रस्ताव – विवादको विषयमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुहुन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुहुन्छ । आवश्यक परे मैले नै जबाफ दिउँला
विपक्षीको एक स्वर– संवेदनशील विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले नै सच्याउनुपर्छ । होइन, भने संसद् अवरोध जारी रहन्छ ।
काठमाडौँ । संसद्लाई सुचारु गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थिए । समसामयिक राजनीतिका विषयसँगै बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा दुबै सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदा समस्या देखिएपछि त्यसको समाधानका लागि रास्वपा सभापति लामिछाने नै अघि सरेका थिए । तर, सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
नेपाल–भारत सीमाको विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्का दुबै सदन ठप्प छन् । सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस बारे प्रमाणित गर्न वा संसद्मा आएर माफी माग्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नत्र, संसद् अवरोध जारी रहने उनीहरूको अडान छ ।
यही विवादलाई मिलाउन र संसद् सुचारु गर्नका लागि लामिछानेले पहल गरेका थिए । सोमबारको सर्वदलीय छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री तत्काल संसद् आउन नसक्ने र त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जबाफ दिने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, विपक्षीहरूले रविको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । विपक्षीहरूले भने संसद्मा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर यसबारे प्रस्ट्याउनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखे, जुन सोमबारको संसद् बैठकमा पनि देखियो । सांसद्हरूको अवरोधका कारण सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक आधा घन्टा बसेर स्थगित भयो ।
आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् विपक्षी
सोमबारको प्रतिनिधिसभा करिब आधा घन्टा बस्यो, तर विपक्षीहरूको विरोधका कारण कार्यसूचीमा रहेको बजेटसम्बन्धी छलफल र विधेयक प्रस्तुतबारे कुनै कारबाही नै भएन । सुरुदेखि नै विपक्षीहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले सबै विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बोल्न समय दिए पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । एमालेकी संसदीय दलको उपनेता पद्मा अर्याल, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, नेकपाका नेता वर्षमान पुन र गोपाल शर्मा, राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस सांसद् सन्तोष सुब्बालाई बोलनका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिए, तर विपक्षीहरूले आफ्नो अडान कायमै राख्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने बताए । एमाले उपनेता अर्यालले राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित गराएर क्षमायाचनासहित सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् भने साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्चाइनुपर्ने माग अघि सारे । त्यस्तै, सोमबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमा गडबडीको विषय पनि उठेको थियो । राप्रपा सांसद शाह र नेकपा सांसद पुनले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरे ।
०००
रास्वपाले विपक्षसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने
संसद्को अवरोध अन्त्य नभएपछि रास्वपाले विपक्षी दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि रास्वपा छलफललाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेको हो । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधन र त्यसमा उठेको विषयलाई लिएर दलहरूबीच फरक धारणा देखिएको छ । रास्वपाले उक्त विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने धारणा राखेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री स्वयंले जबाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । महामन्त्री बुर्लाकोटीले भारत भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा भने दलहरूबीच सहमति नजिक पुगेको र संसद्को अवरोध हटाउन सबै पक्षले लचिलो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया