एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयले देशभरको भन्सार जाँचपास रोकियो

व्यवसायीले भन्सार विन्दुमा नै एमआरपी स्वघोषणा गर्ने र पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाउने घोषणा गरेर जाँचपास हुने मोडेल भन्सार विभागले सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौँ । बिनापूर्वतयारी एकलौटी निर्णय गर्दा सरकारलाई आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल र आयातको वस्तुस्थिति बेवास्ता गर्दै भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको संघीय सरकार निरन्तरको भन्सार अवरोधपछि आफ्नो निर्णयबाटपछि हट्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ मा नेपालभित्र उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकले र विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीका हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य विभागले १५ दिनको समय दिएर १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी कार्यान्वयन लागू हुने सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्णय लागू नगर्न विज्ञहरू तथा व्यवसायीहरूले सुझाव दिँदा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको थियो । बरु अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्दा देशभरका भन्सार कार्यालयको भन्सारजाँच नै प्रभावित भएको छ । १५ वैशाखदेखि कन्टेनरहरू भन्सारमै रोकिँदा भन्सार जाँचपास ठप्प भएको छ । भन्सार विन्दुमा वस्तु जाँचपास हुन नसकेपछि कतिपय वस्तु कुहिएर खेर जाने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले देशभरका भन्सारहरूबाट, कच्चा पदार्थ, औषधि, केही औद्योगिक सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ तथा मूल्य तोकिएका सीमित वस्तुको मात्र भन्सार जाँच भइरहेको र अन्य सबै वस्तु भन्सारमा रोकिएको बताए ।
भन्सारमा वस्तु जाँचपास हुन नसकेर मालवाहक सवारीको लामो लाइन लागेपछि भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्रीय र अन्य द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखालाई पत्र लेखेको उनले बताए । विवाद मिलाउन विभागले मन्त्रालयलाई नयाँ मोडेल सिफारिस गरेको छ । व्यवसायीले भन्सार विन्दुमा नै एमआरपी स्वघोषणा गर्ने र पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाउने घोषणा गरेर जाँचपास हुने मोडेल विभागले अघि सारेको हो ।

विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने विषयले औद्योगिक वस्तु (जस्तै कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार), फलफूल, तरकारीलगायतका वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐनसमेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपीसम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आवको आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्थासमेत रहेको बताएको छ । विभागले भनेको छ, ‘पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछु भन्नेसमेत स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि २०८३ वैशाख १६ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व संकलन हुने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि बिहीबार भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरूद्ध भएको जानकारी दिए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एकाएक एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा व्यवस्था भएको भनी सरोकार भएकाहरूसँग व्यापक छलफल नै नगरी निर्णय गरेकाले समस्या भएको बताए ।

सरकारले व्यावहारिक कठिनाइ नबुझी निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिअनुसार सामान आयात गरेर बेच्न असम्भवप्रायः रहेको उनीहरू बताउँछन् । एमआरपी लागू गर्न सकिने वस्तुमा पनि समय दिएर र आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर तयारीका साथ गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, मोरङ उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष अनुपम राठीले मालसामान आयातकर्ताको आफ्नै गोदाममा ल्याएपछि मात्र एमआरपी टाँस्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भन्सार बिन्दुमै एमआरपी तोक्दा लागत र मूल्य निर्धारणमा गम्भीर समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएको कानुन विनाकुनै पूर्वतयारी र प्रशिक्षण एक्कासि ब्युँताएर लाद्न खोज्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताए । अध्यक्ष आचार्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थालाई सरकारले ८ वर्षसम्म बेवास्ता गरेको र अहिले आएर हचुवा भरमा लागू गर्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताए ।