निर्णय गरेको ११ दिनमै पाक्षिक तलब भुक्तानी सुरु

हामीले सिस्टम बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ । बुधबार सुरुमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत १९० जना कर्मचारी र त्यसपछि अर्थमन्त्रालयअन्तर्गका अन्य कर्मचारीको पनि तलब भुक्तान भयो । – ओमप्रसाद रिजाल, सूचना अधिकारी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाका रूपमा उक्त कार्य हिजो बुधबारदेखि कार्यन्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली ‘कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम’ (सिगास) मार्फत् कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो पाक्षिक (१५ दिनको) तलब प्राप्त गरेका छन् । १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाका रूपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी बेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ ।’

मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मिहिनेत गरेको भन्दै वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले क्रमशः प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीलाई पनि १५ दिनमा तलब दिने बताए । १५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार रहेको भन्दै पौडेलले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा १ महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्छन्, सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार बुधबार स्थायी र करार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका १९० कर्मचारीको तलब भुक्तानी गरिएको हो । ‘हामीले सिस्टम बनाएर हस्तान्तरण गरेका हौँ । बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत १९० जना कर्मचारीको तलब भुक्तानी भएको छ,’ रिजालले भने ‘सिगासमार्फत् अब बाँकी तलब पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानीका लागि अर्थले आदेश दिन्छ ।’

अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने सरकारले बताएको थियो । यस्तै, उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने महालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । १५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।