सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने, तथ्यांकहरूमा छलफलको थालनी गरेको जनाएको छ । कर्णालीको आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित बजेट बनाउने गरी तयारी भई रहेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले बताए ।
कर्णालीका कार्यान्वयनमुखी बजेट निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोत कम भएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘कर्णालीको आवश्यकताअनुसार बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको योजना बैंकमा समावेश योजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने छ ।’
बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिने प्रचलन छ । मन्त्रालयले परामर्श समिति र बजेट निर्माणका लागि विषयगत उपसमितिहरू पनि गठन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाले बताए । मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले आन्तरिक राजस्वको अनुमान, स्रोतको पहिचान, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले सशर्त अनुदानका लागि आगामी २१ वैशाखसम्मको समय सीमा तोकेर योजना पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह र लाभग्राही संस्थाहरूलाई योजना माग गर्न सूचनामा भनिएको छ । स्थानीय तहलाई १ करोड रुपैयाँसम्म र सार्वजनिक संस्थालाई ५० लाख सम्मको योजना पेस गर्न सक्ने कार्यविधि बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लागत भएका आयोजनालाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत कुल १ करोडको सीमाभित्र रहेर बढीमा बढीमा ५ वटासम्म योजना पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले कुल ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा २ वटा र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले २ करोड सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सांसदहरूलाई विभिन्न योजनाका लागि बजेट वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धित योजनाको विषयमा पहिलो चरणका लागि १ फागुनदेखि १ चैतसम्मका सूचना जारी गरी योजना माग गरिसकेको छ ।
स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाले प्रदेशभित्र सडक तथा पूर्वाधार बिकास, शैक्षिक आयोजना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने आयोजना, प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि योगदान पु¥याउने प्रकृतिका आयोजना, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रमका लागि ससर्त अनुदानका लागि आयोजना माग गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख बजेट खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट खर्च २४.२१ प्रतिशत मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको रकममा आधारित बजेट बनाउने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक बजेट न्यून रहेको कर्णाली प्रदेशको बजेट अनुदानमा आश्रित हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया