युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह

काठमाडौँ । नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको पाइएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको स्थितिपत्रमा नेपाली श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख छ ।

स्थितिपत्रअनुसार रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति पनि न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्रमा निर्भर रहेका छन् । साथै नेपालमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प–उपयोगी दर उच्च रहेको देखिएको छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । १५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवाको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशतले दैनिक ज्यालादारीका लागि रोजगारीमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक सहभागितामा महिला अझै पछाडि

लंैगिक समानतामा प्रगति भए पनि आर्थिक सहभागितामा महिला अझै पछाडि रहेको सरकारी अर्थ मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ का अनुसार लंैगिक असमानता सूचकांक ०.४८७ रहेको छ । सन् २०१५ मा यस्तो सूचकांक ०.४९७ रहेको थियो ।

२०६५ सालमा सरकारी सेवामा महिला कर्मचारी १२.० प्रतिशत रहेकोमा २०७२ सालमा १९.० प्रतिशत र २०८१ सालमा २९.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०१७ अनुसार नेपालमा श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको ५३.८ प्रतिशत र महिलाको २६.३ प्रतिशत रहेको छ ।

पुरुष–महिला बीचको ज्यालामा समेत अन्तर

त्यसैगरी, पुरुष–महिला बीचको ज्यालामा समेत अन्तर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार ३.६ प्रतिशत भूमिमा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व रहेको छ भने १६.४ प्रतिशत एकल स्वामित्व भएको भूमिमध्ये पुरुष ७५.८ प्रतिशत र महिलाको स्वामित्व २४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल कायमै

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएता पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझै कायमै रहेको छ । महामारी जस्ता संकटले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको देखिन्छ । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/०८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख रहेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६/०६७ मा यस्तो जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण गरिबी २४.६६ प्रतिशत र सहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । लघु क्षेत्र गरिबी मापनले नेपालका कतिपय पालिकामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको जिनी ( कुनै पनि राष्ट्र वा समाजभित्रको आर्थिक असमानताको मापन) सूचक ०.३० रहेको छ । यसमध्ये सहरी क्षेत्रको जिनी सूचक ०.३०३ र ग्रामीण क्षेत्रको जिनी सूचक ०.२८७ रहेको छ । गरिबीको न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गएको भए तापनि कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण गरिबी अपेक्षित स्तरमा घट्न सकेको छैन ।

गरिबी घटाउन पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको जोड दिएको छ । उच्च गरिबी रहेका पालिका लक्षित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।