डिजिटल रूपान्तरणकाे लागि एडीबीसँग ऋण सम्झौता

काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ऋण सम्झौता गरेको छ । सो ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आनों कास्वाहले हस्ताक्षर गरे । नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गएिको हो ।

दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडीबी–विश्व बैंक पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनामार्फत सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । यसबाट सरकारको डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि एडीबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताको रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यस अघि नै ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

यस परियोजनाले नेपाल सरकारलाई सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तार गरी कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पुन्याउनेछ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनाअनुरूप रहेको छ ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति, साइवर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमताको विकास समावेश छन् । साथै, महिलाहरू, कमजोर वर्गहरू तथा डिजिटल सेवामा सीमित पहुँच भएका समुदायहरूलाई लक्षित समावेशी समाधानहरू विकास गर्ने रहेको छ ।