कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न तदारुकता

कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग रोक्न देखाइएको सभामुख डोलप्रसाद अर्याल तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले देखाएको विशेष चासो मुलुकको राजनीति परिपक्वतातर्फ जाँदै छ भन्ने संकेत हो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूको गत हप्ताको बैठकमा सभामुख अर्याल स्वयंले विगतमा सांसदहरूबाट रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको प्रसंग कोट्याउँदै अबका दिनमा यस्तो बदनामी हुन नदिने र हरेक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सभामुख अर्यालको यो धारणा २ कोणले महत्वपूर्ण छ । पहिलो, उनी संसद्को गरिमा वृद्धिका लागि गम्भीर छन् भन्ने देखिन्छ । दोस्रो, उनी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न खोजेको संकेत पनि मिल्छ । किनकि आगामी दिनमा रातो पासपोर्ट धारण गर्नेहरूमा धेरैजसो रास्वपाका नेताहरू नै हुने देखिन्छ । राहदानी नियमावलीअनुसार यो सुविधा पाउनेहरूको सूची हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहनेहरूको संख्या दुईतिहाइभन्दा बढी हुन्छ । कार्यपालिकामा रहनेहरू त सबै रास्वपाकै भइहाले ।

प्रतिनिधिसभामा पनि करिब दुईतिहाइ संख्या रास्वपाकै छ । अब हुने रातो पासपोर्ट पाउने हैसियतका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि रास्वपाले इच्छाएका व्यक्तिहरू पुग्नु स्वाभाविकै हो । यदि रास्वपा स्वयंले विशेष आचारसंहिता बनाएरै प्रयास गर्ने हो भने यसै पनि धेरै हदसम्म दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ । त्यसमाथि सभामुख अर्यालले गृहकार्य नै अघि बढाउनु र उक्त कार्यलाई अन्य पार्टीका प्रतिनिधिहरूले पनि अनुमोदन गर्नु सन्तोषजनक छ । यो प्रयासले एकातिर सभामुखको गाम्भीर्य झल्काएको छ भने अर्कातिर मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूमाथि समेत यस्तो मामिलामा निगरानी राख्नुपर्ने बाध्यतालाई उजागर गरेको छ ।

रातो पासपोर्ट वाहकहरू मुलुक सञ्चालनका लागि विधि बनाउने, विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको निगरानी राख्ने पात्रहरू नै हुन् । कतिपय मामिलामा उनीहरूमाथि अविश्वास गर्न सकिएला, तर रातो पासपोर्ट जस्तो देशकै गरिमा जोडिएको विषयमा उनीहरूमाथि नै अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा ठुलो विडम्बना हो । रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्नु भनेको देशकै बेइज्जत गर्नु हो । देश चलाउने जिम्मेवारी भएकाहरूमाथि नै रातो पासपोर्टको प्रयोग जस्तो साधारण कुरामा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक रहनु सामान्य विडम्बना होइन । तैपनि देश यस्तै विडम्बनाबाट गुज्रिरहेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि रातो पासपोर्ट दुरुपयोगका दर्जनौँ घटना सतहमा आएका छन् ।

यस्ता घटना रोक्न सरकारी स्तरबाट प्रयास नभएका होइनन्, तर पनि आँखा छल्ने प्रवृत्ति कतिपयमा देखिन्छ । सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश जाँदा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने रातो पासपोर्टलाई व्यक्तिगत काममा विदेश जाँदासमेत दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएका छन् । तर सरकारी कामकै सिलसिलामा विदेशमा रहँदा रातो पासपोर्टलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिने घटनाको नियन्त्रण सहज छैन । यो मामिला सम्बन्धित व्यक्तिको विवेक र नैतिकतामा पनि भर पर्छ । नयाँ सांसदहरूलाई रातो पासपोर्ट धारणको गरिमा र मर्यादासम्बन्धी सचेतना नपुगेको पनि हुन सक्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका केही व्यक्तिहरूको भिसा सहजीकरण गरिदिन दूतावासलाई लेखेको पत्रले ठुलो विवाद निम्त्याएको थियो । यिनै अनुभवबाट समेत पाठ सिक्दै सभामुख अर्यालले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

जसजसले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हैसियत राख्छन्, उनीहरूले आमरूपमै दुरुपयोग गर्लान् भन्ने कुरा सामान्यतया कल्पना गर्न सकिन्न । तर कतिपयले नियतवश र कतिपयले अन्जानवश दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । नियतवश दुरुपयोग गर्नेहरूलाई आचारसंहिता तथा नियम कानुन बनाएर मात्र पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्न । स्वार्थ बाझिनेहरूलाई रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्ने हैसियतमा पुग्न नदिनु नै यो समस्याको सबैभन्दा सहज समाधान हो । किनकि ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू सांसद बन्न वा अवैतनिक वाणिज्य दूत बन्न मरिहत्ते गर्नुका कारणहरू ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छन् । अन्जानवश दुरुपयोग गर्नेहरूको हकमा भने सचेतनामूलक तालिम जरुरी देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई कूटनीतिक नियम तथा मर्यादासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिएको बताउनुले पनि यस मामिलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर रहेको संकेत देखिन्छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक तथा आर्थिक परिवेश भएको देशका लागि परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक मर्यादा औपचारिकता मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँगसमेत जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।