फिर्ता लेऊ मिडियामाथिको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै १९ गते जारी गरेको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्र यतिबेला विवादमा तानिएको छ । उक्त निर्णय तथा परिपत्रअनुसार अब सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) मा मात्र प्रकाशन प्रसारण हुनेछन् । झट्ट हेर्दा सरकारको यो निर्णय मितव्ययिताका लागि हो कि जस्तो देखिन्छ र सरकारको दाबी पनि यही छ । तर सरकारी विज्ञापन सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियालाई मात्रै प्रदान गर्ने हो भने अन्य मिडियाहरू कसरी बाँच्छन् ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा खडा भएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि भनिए तापनि वास्तवमा यो निर्णयको पछाडि स्वतन्त्र मिडियाहरू धराशायी बनाउने नियत लुकेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सरकारको यो निर्णय ‘मितव्ययिता’ को खोल ओढेर आएको एउटा अधिनायकवादी कदम हो ।

स्वतन्त्र मिडियालाई धराशायी बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक मानसिकता बोकेको सत्ताले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । किनकि लोकतन्त्रको रक्षा तथा संवद्र्धनका लागि अहं भूमिका हुने भएकाले मिडिया (प्रेस) लाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । राज्यका मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूको गतिविधिमाथि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका स्वतन्त्र मिडियाबाहेक अरूले निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने अवधारणा लोकतन्त्रको मुख्य मर्म हो । यदि सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियाबाहेक अन्य मिडियाहरू संकटमा परे भने लोकतन्त्र पनि संकटमा पर्छ । सरकारले जारी गरेको यो परिपत्रले स्वतन्त्र मिडियाहरू संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

देश र जनताको हितका लागि स्वतन्त्र मिडियालाई राज्यद्वारा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवधारणा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अभिन्न अंग मात्रै होइन, नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाले सुनिश्चित गरेको अधिकारसमेत हो । एकातिर संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ भने अर्कातिर धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर सरकारको यो निर्णयले व्यावसायिक विभेद गरेको छ । राज्यले निजी र सरकारी दुवै मिडियालाई कानुनतः समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा विज्ञापन जस्तो राज्यको स्रोतमा सरकारी मिडियालाई मात्र ‘विशेषाधिकार’ दिनु समानताको हक विपरीत हो ।

राज्यको कोषबाट खर्च हुने विज्ञापन पाउने प्रक्रियामा सबै सञ्चारमाध्यमले आफ्नो गुणस्तर र पहुँचका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक मर्म हो । यसैगरी संविधानको धारा १९ ले समाचार वा सामग्री प्रकाशनमा ‘पूर्व प्रतिबन्ध’ लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, विज्ञापन रोक्नु भनेको निजी मिडियाको मुख्य आयस्रोत काट्नु हो । जब मिडिया आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ, उसले स्वतन्त्र रूपमा सरकारको आलोचना गर्न सक्दैन । सरकारको यो परिपत्रले प्रत्यक्ष रूपमा स्वतन्त्र मिडिया बन्द नगरे तापनि राज्यको विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दा साना र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत ‘अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई गलाउने’ अधिनायकवादी रणनीति हो ।

स्वतन्त्र मिडियाको पहुँच र प्रभावकारिता सरकारी मिडियाको तुलनामा बढी छ । विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र सीमित गर्दा आमनागरिकसम्म सूचना पुग्ने संवैधानिक मर्म समाप्त हुने निश्चित छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मतको सम्मान हो । सत्ताको महत्व त हरेक प्रकारका शासन व्यवस्थामा उत्तिकै शाश्वत हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्व पनि त्यसैको हाराहारीमा हुन्छ । जब प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुँदै जान्छ तब लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनद्वारा बलियो सत्ताको निर्माण हुनु निश्चय नै मुलुकका लागि सुखद् लक्षण हो । तर सत्ता ऐतिहासिक रूपमा बलियो हुँदै गर्दा र संसद्भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको सन्तुलनमा गडबडी आउने त होइन भन्ने आशंका गरिनु स्वाभाविकै हो ।

यद्यपि सत्ता पक्ष यति बलियो र प्रतिपक्ष यति कमजोर भएको नजिर मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यो पहिलो होइन । २०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पनि यस्तै परिणाम आएको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्ष कमजोर भएका कारण उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुलनलाई मेटाउन तत्कालीन सरकारले स्वतन्त्र मिडियालाई प्रवद्र्धनका लागि राज्य कोषबाट बजेट उपलब्ध गराउने अवधारणा सुरु गर्यो । तर, आज ६६ वर्षपछि आएर उस्तै जनमत र ‘नयाँ’ भनिएका शक्तिहरूको समेत सहभागिता रहेको भनिएको वर्तमान सरकारले जे कदम चालेको छ त्यो घोर अदूरदर्शी र बदरभागी छ ।

संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला स्वतन्त्र प्रेसलाई समेत समाप्त पार्ने नीति अघि सारिनु भनेको सरासर लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । मुलुकमा लोकतन्त्र भएकैले आफूहरूलाई सत्तामा जाने अवसर प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा वर्तमान सत्तासीनहरूलाई थाहा छ, तर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि स्वतन्त्र मिडियाहरूले गरेको योगदान थाहा नभएको पुष्टि यो परिपत्रले गरेको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र थप १२ लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रास्वपा एकमना सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्नु सुखद् पक्ष हो, तर करिब २ लाख नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जनको स्रोतका रूपमा रहेको स्वतन्त्र मिडियालाई बन्द गर्ने नीति लिनु त्यत्तिकै दुःखद् पक्ष हो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता मुलुकका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरामा २ मत छैन, तर ‘मितव्ययिता स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको विज्ञापन रोकेर होइन, राज्यका विलासी खर्चहरू घटाएर हासिल गरिनुपर्छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि शासक सफल भएको इतिहास छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।