रूपान्तरणका लागि नयाँ संसद्

आजदेखि सुरु हुन गइरहेको संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकालको प्रस्थान विन्दु भएका कारण आमजनताको विशेष चासो हुनु स्वाभाविक हो । हुन त संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यस्ता अधिवेशनहरू निरन्तर प्रक्रिया हुन्, तर यसपटक संसद्मा तुलनात्मक रूपमा धेरै नयाँ अनुहार र नयाँ दलहरूको प्रवेश भएका कारण स्वतः चासो बढेको छ । त्यसमा पनि यसपटकको प्रतिनिधिसभालाई विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका युवाहरूको थलोका रूपमा समेत टिप्पणी गरिएको छ । नयाँ पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका युवा विज्ञहरूले आफ्नो आवाजलाई नीति निर्माण तहमा के कसरी प्रतिविम्बित गराउँछन् भन्ने मतदाताको अत्यधिक चासो देखिएका कारण पनि यो अधिवेशन विगतका भन्दा भिन्न मात्र होइन, चुनौतीपूर्णसमेत देखिन्छ । एउटै पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत भएका कारण बैठकका कारबाही अगाडि बढाउन र सरकारलाई आफ्ना एजेन्डा पारित गराउन खासै चुनौती नदेखिए पनि जनताले गरेका आशा र अपेक्षालाई मूर्त रूप दिने काम चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । चुनावी परीक्षामा निकै ठुलो अंकसहित सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि यो अधिवेशन सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो । परीक्षाको सुरुआती चरण स्वाभाविक रूपमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा रास्वपाले बुझेकै हुनुपर्छ ।

सामान्यतया बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, नयाँ सांसदहरूको स्वागत र दलीय आधारमा नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तथा सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने लगायतका कर्मकाण्डमै बित्ने गर्दछ । त्यसैले कार्यविधि निर्धारण, सभामुख तथा उपसभामुखको चयन र संसदीय समितिहरू गठन लगायतका काम दोस्रो बैठकबाटै सुरु हुन्छन् । खासमा यी कामहरूले नै रास्वपाले संसद्लाई कुन रूपमा सदुपयोग गर्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेछ ।

सिद्धान्ततः संसद्को मूल जिम्मेवारी सरकार जन्माउने मात्र नभई सरकारले गर्ने कामका लागि विधि निर्माण तथा सरकारका कामको अनुगमन र खबरदारी गर्नु हो । तर संसद्मा सरकार हाबी हुने समस्याबाट हाम्रो मुलुक अझै मुक्त छैन । संसद्माथि सरकार हाबी हुन्छ कि सरकारमाथि संसद् ? भन्ने कुराको निक्र्योल विधि–विधानले भन्दा पनि सभामुख बन्ने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताले निर्धारण गर्छ । विगतको अनुभवले समेत पुष्टि गरेको यो मामलालाई नवोदित पार्टी रास्वपाले कसरी आत्मसात् गर्छ र कस्तो पात्रलाई सभामुख पदका लागि अघि सार्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब छिट्टै नै आउनेछ । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पात्रलाई सभामुखका लागि अघि सारियो भने निश्चय नै संसद्भित्रका अभ्यासका क्रममा देखिएका खराब नजिरको पुनरावृत्ति हुने छैन । अवकाशपछि फेरि फर्केर पार्टीभित्र सक्रिय राजनीति गरी प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा राखेका पात्रहरूलाई सभामुखका रूपमा अघि सारेकै कारण पुराना दलहरू चुकेका हुन् भन्ने यथार्थ रास्वपाले बुझेकै होला ।

उपसभामुख चयनको संवैधानिक मर्म पनि रास्वपाले बुझेकै हुनुपर्छ । यसैगरी पूर्ण बैठक बाहेक अन्य मामलामा संसदीय समितिहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीका सांसदलाई सभापति बनाउने गणितीय तागत रास्वपाले राख्छ । यो तागतलाई उसले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा संसदीय समिति गठन पछि नै थाहा हुनेछ ।
आसन्न अधिवेशन संविधानतः विधेयक अधिवेशनसमेत हो । तर अघिल्लो संसद्ले टुंग्याएका कतिपय विधेयकहरू अलपत्र छन् ।

ती विधेयकका कतिपय प्रावधानमा वर्तमान सरकारको विमति छ भने त्यो छुट्टै पाटो हो, होइन भने ती विधेयकलाई द्रुत मार्गबाट अघि बढाउँदा समय र साधन स्रोतको बचत हुन्छ । सरकारले हालै ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूची हेर्ने हो भने पनि संसद्को आसन्न अधिवेशनले निकै धेरै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समय अत्यन्त छोटो छ, किनकि जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले आसन्न हिउँदे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम साताभन्दा बढी लम्ब्याउन सकिने अवस्था छैन । बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेपछि त्यस बाहेकका विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले आसन्न हिउँदे अधिवेशनको १ महिनाको यो छोटो अवधिलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नु मुलुकको आवश्यकता हो । सरकारले सुरुआती चरणमै आफ्ना कार्यसूचीलाई जुन रूपमा अघि बढाएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने विगतमा जस्तो संसद् अधिवेशनको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्ने छुट छैन । एकदिनमा एक–डेढ घण्टा बैठक बस्ने र दुई–तीन दिन खाली गर्ने यसअघिको प्रचलनको मुख्य कारण सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्नु हो । तर यसपटक भने संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाउने प्रारम्भिक लक्षण देखिएको छ । यो नै मुलुकका लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन अब कुनै कसर बाँकी नराखियोस् ।