शान्ति प्रक्रियाको अधुरो भारी बिसाउने अवसर रास्वपालाई

नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी कालखण्ड हो – माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशक । २०५२ फागुनदेखि २०६३ को अन्त्यसम्म चलेको यस द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको छ । बेपत्ता हुने, अंगभंग हुने र सम्पत्ति लुटिनेहरूको संख्या पनि निकै ठुलो छ । जो युद्धमा सहभागी भए, उनीहरू मर्नु, मारिनु, बेपत्ता हुनु तथा अंगभंग हुनु स्वाभाविक मानिए पनि युद्धसँग सरोकार नै नभएका निर्दोष नागरिक मारिनु, बेपत्ता हुनु, लुटिनु र कुटिनु भनेको सानो अन्याय होइन । उनीहरूलाई न्याय दिनकै लागि सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप’को अवधारणा अघि सारिएको थियो । सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको पनि दुईदशक पुग्नै लागेको छ । तर, शान्ति सम्झौताको मुख्य अंगका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम अझै बाँकी नै छ ।

त्यत्तिबेला शान्ति सम्झौता हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरू सरकारमा थिए । विद्रोही पक्षको तर्फबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता गत २४ भदौसम्म यिनै ३ वटा पार्टीहरू आलोपालो गरी सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहे, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम सम्पन्न हुन सकेन । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा पुगेको छ । तर, सरकार र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतासँग रास्वपाको कुनै प्रत्यक्ष सरोकार छैन । यद्यपि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वर्तमान सरकार उदासीन बन्न मिल्दैन । तर, हिजोका दिनमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला नै सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदासमेत निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गरिएको यो मुद्दालाई रास्वपाको सरकारले के कति प्राथमिकता देला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

शान्ति सम्झौताको मुख्य पाटो भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो । अन्य साधारण मुद्दालाई थाती राखेरै भए पनि जतिसक्दो चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले नै यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो । संक्रमणको अर्थ नै एउटा प्रणाली समाप्त भएको र अर्को प्रणाली संस्थागत नभइसकेको अवधि हो । त्यसैले यस्तो काम सम्पन्न गर्न ५ वर्षभन्दा ढिलाइ गर्नु हुँदैनथ्यो । दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु राज्यको लाचारी हो ।

राज्यलाई यो लाचार अवस्थामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पुराना दलले पुर्याएका हुन् । उनीहरूबीचको राजनीतिक खिचातानी र सत्ता बार्गेनिङका कारण पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको कुरा जगजाहेर छ । अब यी पार्टीहरूले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कुन मुखले सरकारलाई दबाब दिने ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म १० वर्षे द्वन्द्वकालमा जो–जो राज्यको निर्णायक भूमिकामा थिए, जो–जो युद्धमा सरिक थिए, उनीहरूको टाउको माथि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको तरबार झुण्डिनै रहनेछ ।

द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको नयाँ शक्ति रास्वपाको सरकारलाई थप दबाब दिने नैतिक हैसियत पुराना दलहरूले आफ्नै कर्मका कारण गुमाएका हुन् । त्यसैले उनीहरू यो मामलामा मौन रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, दबाब दिइएन भन्दैमा उदासीन रहनु रास्वपा सरकारको पनि कमजोरी हुनेछ । पहिलो कुरा त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । पहिलेको सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर पछिल्लो सरकारले भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो कुरा, यस मामलाका प्रत्यक्ष पीडित भनेका सर्वसाधारण जनता हुन् । पीडितलाई न्याय दिनु हरेक सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । सायद यही कर्तव्य सम्झेर रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन र न्यायिक कोष ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यद्यपि, चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यो महत्वपूर्ण विषय समावेश छैन ।

जसका कारण नयाँ सरकारले पनि यो मुद्दालाई विगतका सरकारहरूले जस्तै कागजमा मात्र सीमित राख्न खोजेको आशंका गरिनु स्वाभाविक हो । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन विगतका सरकारहरूलाई भन्दा यो सरकारलाई सहज छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग प्रत्यक्ष साइनो नभएकाले वर्तमान सरकारका लागि यो मुद्दा सल्टाएर जस लिने एउटा ऐतिहासिक अवसर छ । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई जति चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ, वर्तमान सरकारको साख त्यति नै बढ्ने अवस्था छ । त्यसैले स्पष्ट कार्ययोजना र इच्छाशक्तिका साथ सरकार अघि बढोस्, जस लिन पाउने ऐतिहासिक अवसरलाई नगुमाओस् । यो विषयलाई तत्काल शासकीय सुधारका बुँदाहरूको सूचीमा समावेश गरेर काम अघि बढाओस् । पीडितको आँसु पुछ्ने यो अवसरलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नचुकाओस् ।