परिचयपत्रको बोझले नागरिकलाई सास्ती

लोककल्याणकारी राज्यको मुख्य विशेषता भनेकै आफ्ना नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्नु हो । राज्यले दिने यस्ता सेवा र सुविधाहरू लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनका लागि नागरिकको सही पहिचान अनिवार्य मानिन्छ । यही पहिचानलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका परिचयपत्रहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, विडम्बना के छ भने पछिल्लो समयमा यिनै परिचयपत्रहरू आमजनताका लागि सुविधाभन्दा बढी बोझ र झन्झटका कारक बन्दै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारी सेवा लिन जाँदा एउटै व्यक्तिले धेरैवटा परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सेवाग्राही झन् पीडित बन्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्न वर्षको एकपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरे पुग्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले धेरैजसो स्थानीय पालिकाहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका अतिरिक्त बसाइँसराइको प्रमाणपत्रसमेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम लगाएका छन् ।

जबकि, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड बनाउने समयमा राज्यले आवश्यक सबै कागजातको प्रतिलिपि लिएरै सो कार्ड जारी गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सो कार्डलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो र नवीकरणका लागि पुनः नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र बसाइँसराइको प्रमाणपत्र किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा राज्यका कर्मचारीहरूसँग कुनै तर्कपूर्ण उत्तर देखिँदैन । यस्ता अव्यावहारिक प्रावधान र कर्मचारीहरूको प्रवृत्तिले नागरिकलाई सास्ती थप्ने काम मात्र गरेको छ, जसको मुख्य कारण परिचयपत्रको विविधता र समन्वयको अभाव नै हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । एउटै प्रयोजनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न थरिका प्रमाणपत्र र परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नागरिकले सेवाभन्दा बढी सास्ती पाइरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

राज्यले सेवा प्रवाहका लागि जारी गर्ने जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र र विवाह दर्ता जस्ता कागजातहरू केवल विवरण मात्र नभई नागरिकका अधिकार प्राप्त गर्ने आधारहरू पनि हुन् । त्यसैगरी राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी लेखा नम्बर कर्मचारी वा विद्यार्थी परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, स्वास्थ्य बिमा कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता वा अशक्त परिचयपत्रजस्ता दर्जनौँ कागजातहरू सेवा प्रवाहसँग जोडिएका छन् । यसरी हेर्दा कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्तिले करिब २ दर्जन परिचयपत्रहरू बोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । के एउटै नागरिकले गोजीमा २ दर्जन परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको कुनै उपचार छैन त ? प्रत्येक कार्यालयपिच्छे फरक पहिचान पेस गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हाम्रो देशको प्रशासनिक अक्षमताको एउटा ठुलो नमुना हो ।

यी सबै कार्डहरूमा हुने आधारभूत विवरणहरू जस्तै, नाम, थर, जन्ममिति र ठेगाना एउटै हुन्छन् । तर, एउटा निकायले अर्को निकायको परिचयपत्रलाई मान्यता नदिने वा साझा डाटाबेस प्रयोग नगर्ने परिपाटीका कारण जनताले सेवाको साटो सास्ती भोगिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा ‘डिजिटल नेपाल’को नारा घन्काउन थालेको दशकौँ भइसक्यो । यस्ता सबै झन्झटहरूलाई विस्थापित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको पनि करिब २ दशक बितिसकेको छ । तर, नागरिकका सास्ती भने कम हुनुको साटो थपिँदै गएका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांक (२०८२ पुस मसान्त) अनुसार करिब १ करोड ९५ लाख ६८ हजार ८३७ नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आफ्नो विवरण दर्ता गराइसकेका छन् । यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि सबै नागरिकले यो कार्ड पाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । तैपनि, झण्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब २ करोडको पहुँचमा यो प्रणाली पुग्नु सन्तोषजनक पक्ष हो । अब जस–जसले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्, उनीहरूका लागि अन्य सहायक परिचयपत्रहरूको भार बोक्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सेवाग्राही र राज्यका कर्मचारी दुवैको कार्यबोझ हलुका हुनुका साथै राज्यको खर्च पनि बचत हुनेछ ।
राज्यले नागरिकलाई अनेकौँ नियमको डोरीले बाँध्नुभन्दा उनीहरूको जीवन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । परिचयपत्रका नाममा सिर्जित यो झन्झटलाई तत्काल अन्त्य गरी एकीकृत सेवा प्रणालीमा जानु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

बैंक खाता खोल्न होस् वा सिमकार्ड लिन, मालपोतको काम होस् वा अस्पतालको सेवा, सबै क्षेत्रमा एउटै नम्बर वा कार्डबाट काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रविधिको यो युगमा भौतिक कार्डको सट्टा मोबाइल एप वा क्युआर कोडमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । नयाँ सरकारले हालै ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लिखित ‘डिजिटल नेपाल’ का प्रतिबद्धताहरू कहिलेसम्म कार्यान्वयन होलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै प्रतीक्षामै छ । यदि ‘डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्य पूरा भयो भने धेरै परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता त हट्नेछ, तर डिजिटल साक्षरता अर्को चुनौतीको रूपमा रहनेछ । विशेष गरी राज्यका सेवाहरू जुन उमेर समूह र वर्गका लागि बढी आवश्यक छन्, उनीहरूलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाउनु पनि एउटा महŒवपूर्ण कार्य हो ।