२१औँ शताब्दीको युग डिजिटलको हो । तर हाम्रो मुलुकमा भने अहिले पनि आमनागरिकले हातमा दर्जनौँ कागजात र प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्न बाध्य हुनुपरेको छ । एउटै नागरिकसँग सामान्यतया आधा दर्जन परिचय खुल्ने परिचयपत्र हुने गरेको छ । कतिपयलाई त याद पनि हुँदैन आफूसँग कति वटा परिचयपत्र छ भनेर । औँला भाँचेर गन्नुपर्ने अवस्था छ, कतिलाई त आफूसँग भएको परिचपत्रको संख्याका बारेमा । राज्यका विभिन्न निकायले जारी गरेका कति वटा परिचयपत्र छन्, त्यसको सुरक्षा र प्रयोगको बारेमा पनि कयौँ नागरिक कमै जानकार हुने अवस्था छ ।
एक नेपाली नागरिकका कतिवटा परिचयपत्र हुन्छन्, ती परिचयपत्र कुन–कुन निकायले कसरी जारी गर्छन् र तिनको प्रयोग केका लागि गरिन्छ भन्नेबारे जान्नु पनि महत्वपूर्ण छ । कुनै व्यक्ति जन्मिएपछि उसको पहिलो परिचयपत्र बनाइन्छ, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र । यहीँबाट सुरु हुन्छ परिचयपत्र बन्ने र बनाउने क्रिया । यो प्रमाणपत्र आफू रहेको वडा कार्यालयले जारी गर्छ । जसमा आमाबुबाको नामसहित जन्ममिति, जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना उल्लेख हुन्छ । यो परिचयपत्र वडा कार्यालयका पञ्जिकाधिकारी अर्थात् वडासचिव वा तोकिएको अधिकारीले जारी गर्छन् ।
त्यस्तै १६ वर्षको भएपछि हरेक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले नागरिकता बनाइन्छ । यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्छ । यो प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्ति राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्य पुष्टि गर्न राज्यले दिने प्रमाण हो । नागरिकताकै आधारमा सरकारले दिने विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न पाइन्छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रका रुपमा लिइन्छ ।
नागरिकता बनेपछि यसले मतदाता परिचयपत्र बनाउन सक्छ । मतदाताको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र निर्वाचन कार्यालयले जारी गर्छ । मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि यो परिचयपत्र अनिवार्य छ । परिचयपत्र बन्दै जानुपर्ने बाध्यताको सामु पछिल्लो समय अनिवार्य बनेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र । राहदानी बनाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी व्यवस्था छ । अहिले त हरेक ठाउँमा जे कामका लागि पनि नागरिकतासँगै खोजनी हुन्छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र ।
विवाहितले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा विवाहितको हकमा यो प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यो पनि आफू रहेको वडा कार्यालयले जारी गर्छ । त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन तोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुपर्छ । यो आवश्यकताका आधारमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो भने, चालक बाहेकलाई अरू जस्तो बाध्यकारी छैन ।
अर्को नम्बरमा पर्छ, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र । यो कामकाजी र व्यवसायीका लागि बाध्यकारी छ । यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जारी गर्छ । बोलीचालीमा यसलाई ‘प्यान कार्ड’ भनिने गरिएको छ । यो प्रमाणपत्र करसम्बन्धी कामका लागि अनिवार्य चाहिन्छ । ९ अंकको स्थायी लेखा नम्बर एकचोटि लिएपछि स्थायी रूपमा कायम रहन्छ ।
अहिले अधिकांश जस्तो नेपालीका लागि आवश्यक बनेको छ, पासपोर्ट अर्थात् राहदानी । यसका लागि पनि आवश्यक कागजको जोहो गर्दै, राहदानी विभाग धाउन पर्ने बाध्यता छ ।
काम र पेसाका आधारमा नागरिक लगानी कोषले आफ्नै परिचयपत्र बाध्यकारी बनाएको छ । उस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चय कोषले बेग्लै परिचयपत्र बोक्न लगाउँछ । त्यस्तै, २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि छुट्टै परिचयपत्र बोक्न बाध्य बनाएको छ । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न यो परिचयपत्र अर्को आवश्यक बनेको छ ।
भूकम्पपीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्छ । द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले वितरण गरेको थियो भने, अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले थप परिचयपत्र बाँडिरहेका छन् । जनआन्दोलनका घाइतेले बेग्लै परिचयपत्र बनाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कागज बोक्नुपर्छ । गरिब घरपरिवार परिचयपत्र जिल्ला समन्वय समितिले दिन्छ । भूमि आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । त्यसै गरी कोरोना भाइरस महामारीपछि कार्डको भिडमा थपिएको, खोप कार्ड ।
पत्रकारका लागि पनि छुट्टाछुट्टै निकायले फरक फरक परिचयपत्र बनाउन भन्छन् । सञ्चार प्रतिष्ठानका तथा स्वतन्त्र पत्रकारलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन्छ । यो प्रमाणपत्र निश्चित समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागबाट यो प्रमाणपत्र लिए पनि संसद्को रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले छुट्टै परिचयपत्र बोक्नुपर्छ, जुन संसद् सचिवालयले जारी गर्छ । यस्तै, अदालती रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि सर्वोच्च अदालतको छुट्टै परिचयपत्र छ ।
एकल महिला, अपांगता परिचयपत्र तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र जिल्ला प्रशासनले जारी गर्छ । यसका लागि वडाको सिफारिस चाहिन्छ । मालपोत कार्यालयको लालपुर्जा अर्थात् जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुन्छ । कोही कतै बसाइँ सर्नुपर्यो भने वडा कार्यालयबाट बसाइँसराइको प्रमाणपत्र बनाउनैपर्ने हुन्छ ।
कुनै सरकारी निकाय तथा निजी संस्थामा आबद्ध कर्मचारीको छुट्टै परिचयपत्र बनेको हुन्छ । पेन्सनपट्टाका लागि निजामतीतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिचयपत्र जारी गर्छ भने नेपाली सेनाको रक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको गृह मन्त्रालयले जारी गर्छन् ।
यसरी हेर्दा काम अवस्था हेरेर बाध्यकारी भएका वा बाध्य नभएका गर्दा एउटा नेपाली नागरिकसँग समान्य रूपमा पनि १५ देखि माथि परिचयपत्र हुने गरेको देखिन्छ । बाध्यकारी परिचयपत्र हरेक नागरिकले बनाएकै हुन्छन् । त्यसबाहेक काम, पेसा र व्यवसायका आधारमा बनाएको हेर्ने हो भने, १५ देखि २५ को हाराहारीमा एक जनासँग परिचयखुल्ने परिचयपत्र भएको पाइन्छ ।
पञ्जीकरण विभागमा महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अब विस्तारै एउटा परिचयपत्रमा आधारमा सबै सेवा पाउने व्यवस्था हुँदै जाने बताए । ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका नागरिकलाई सबै प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्न पर्दैन यद्यपि, कतिपय घटना थपिँदै गएमा ती कागजात आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि बसाइँसराइ भएमा, सम्बन्धविच्छेद भएमा ती प्रमाण खोजिन सक्छ ।’
उनका अनुसार अहिलेको झन्झटिलो अवस्था अब विस्तारै हट्ने छ । तर, त्यसका लागि सबै नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने उनले सुझाए । एउटै परिचयपत्रका आधारमा सबै काम हुने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले बताए ।
सरकारले सबै कागजातलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भने पनि त्यो भएको पाइन्न । हालै सरकारको शासकीय सुधार महाशाखाले सरकारलाई यस बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको सदस्य सचिव भीष्मकुमार भुसालका अनुसार अब धेरै प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्ने दिनको अन्त्य हुने छ । ‘हामीले यसबारेमा पर्याप्त अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ बन्ने सरकारले इच्छा शक्ति देखाएर काम गर्यो भने एउटै प्रमाणले सबै काम गर्ने हुने छ ।’
उनका अनुसार कुनै एउटा प्रमाणपत्र पेस गरेर पछि त्यसैका आधारमा आवश्यक सबै प्रमाणको काम हुने छ । त्यसका लागि सरकारले इच्छा शक्ति देखाउनुपर्ने उनले बताए । उनले यति भनिरहँदा नागरिकको भोगाइ कम दुःखको छैन । काठमाडौँ बनस्थलीकी रमा पौडेलका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि स्थानीय सरकारले नै सबै विधि पुर्याएर परिचयपत्र दिएको हुन्छ । तर, सेवा लिन जाँदा परिचयपत्रका अलावा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र बसाइँसराइको प्रमाणपत्रसमेत ल्याउन भन्दै दुःख दिएको सुनाइन् । उनले कैयौँपटक भोगेको भोगाइ हो यो ।
उने भनिन, ‘कति वटा कार्यलयमा के के बोकेर जानु,’ एउटा प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक प्रमाण पेस गरेपछि फेरि त्यही माग्नु भनेको जनतालाई दुःख दिनु नै हो ।’ मुलुकका सबैजसो सरकारी संयन्त्र यसरी नै चलेका छन् । अहिले त बैंकमा खाता खोल्नसम्म नागरिकलाई सास्ती छ । ‘बैकमा खाता खोल्न गएको पहिला नागरिकता र फोटो भए हुन्थ्यो, अहिले त राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि चाहिने रे’ काठमाडौंकी बिमला अर्यालले भनिन्, ‘अझ के ओ सी पनि चाहिन्छ रे’ उनले पनि पछिललो समय १ पछि अर्को प्रमाण पत्रको झन्झट बढेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया