नयाँ सरकारको साहसिक संकल्प र कार्यान्वयनको चुनौती

निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गर्ने वाचाहरू नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइनन् । तर निर्वाचन जितेर सरकार गठन गर्नासाथ निश्चित अवधि तोकेर जनसमक्ष कार्यसूची पेस गर्ने अभ्यास भने नयाँ हो । सौभाग्यवश, यो अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित बहुमतको सरकारले गरेको छ । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीले नेपाली राजनीतिमा एककिसिमको तरंग पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । यस कार्यसूचीमा प्रस्तुत गरिएका धेरैजसो विषयवस्तुहरू निबन्धात्मक शैलीमा नभएर वस्तुपरक छन् ।

कार्यसूचीमा धेरैजसो काम ७ दिन, १५ दिन वा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिनु असाधारण प्रतिबद्धता हो । असाधारण जनादेश पाएर हौसिएको कारण कार्यसूची पनि झट्ट हेर्दा असाधारण जस्तै बनाइएको हो वा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ठोस कार्यक्रम रास्वपासँग छ भन्ने कुरा थाहा पाउन धेरै समय पर्खनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यसूचीका प्रायः सबै बुँदाहरू महŒवाकांक्षी छन् । यी बुँदाहरू पूरा हुनु भनेको मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन आउनु हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन । उदाहरणका लागि, निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसलाई सरकारको साझा स्वामित्वमा ल्याउने घोषणालाई लिन सकिन्छ । यो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनमतको सम्मान गर्न सरकार कटिबद्ध छ भन्ने संकेत हो । यसले मूलभूत मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न निश्चय नै सहयोग पुर्याउनेछ ।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने, २०४८ सालदेखिकै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सहकारीका साना बचतकर्ताको पैसा १०० दिनभित्र फिर्ता सुरु गर्ने लगायतका कार्यसूची झट्ट हेर्दा महŒवाकांक्षी देखिए पनि ती नगरी नहुने काम हुन् । यद्यपि, यी काम सम्पन्न गर्न चुनौतीहरू कम छैनन् । विगतका सरकारहरूले चुनौतीको सामना गर्नुको साटो राज्यको साधन र स्रोतको सीमितता देखाएर पन्छिने काम गरेकाले समस्या थपिँदै जाँदा मुलुकले यो हविगत बेहोर्नु परेको हो । त्यसैले चुनौतीसँग जुध्दै अघि बढ्ने सरकारको यो प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ सरकारको यो प्रतिबद्धता अन्य राजनीतिक दलका लागि एक प्रकारको दबाब र पाठ पनि हो । पुराना राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जाँदा प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट यी कुराहरू समावेश गरिएका छन् । त्यति मात्र होइन, गत भदौ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोग खासै बोलेन भन्ने पुराना दलहरूको आरोपलाई समेत सम्बोधन गर्दै छिट्टै त्यसबारे छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ ।

झट्ट हेर्दा रास्वपाको सरकारले ल्याएको जस्तो देखिए पनि यो कार्यसूची देशकै कार्यसूची हो । यस कार्यसूचीलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयत्नलाई सबै तह र तप्काबाट उत्तिकै सहयोग जरुरी छ । यो कार्यसूची पूरा भए देशले जित्नेछ, अलपत्र परे देशले हार्नेछ । देशको सबै क्षेत्रले बिनाअवरोध हार्दिक सहयोग गरे मात्र यो कार्यसूची निर्धारित समय सीमाभित्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । किनभने कार्यसूची महŒवाकांक्षी मात्र होइन, कतिपय बुँदाहरूको समय सीमा अत्यन्तै छोटो तोकिएको छ । मुलुकको सुस्त कर्मचारीतन्त्र, कानुनी जटिलता तथा कानुन निर्माण र संशोधनमा हुने ढिलाइलाई हेर्दा यति छोटो समयमा संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव होला त ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । २०४८ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारले यस्तै केही काम अघि बढाउन खोज्दा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको र तत्कालीन प्रतिपक्षले कर्मचारी आन्दोलनलाई साथ दिएको तितो घटनाबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ ।

मन्त्रालय घटाउने र बोर्ड–समितिहरू खारेज गर्ने निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ल्याउने हलचललाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसो त ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने, सुलभ फार्मेसी खोल्ने र एयर एम्बुलेन्स सेवा जस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । कतिपय कामका लागि विद्यमान ऐन, नियम र कतिपय अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुट्दासम्म यी कानुनी प्रक्रियाहरू निकै सुस्त हुन सक्छन् ।

राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेरै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमाथि धरपकड गरिएको होला । दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी र कार्यसम्पादनमा आधारित सरुवा–बढुवाजस्ता बुँदाहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्रै ठुलो असन्तुष्टि र असहयोग पैदा गर्न सक्छ । यद्यपि यो सरकारले पाएको जनादेश असाधारण छ, तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक निकायहरू र न्यायपालिकाका आफ्नै सीमा र स्वायत्तता हुन्छन् । उच्चपदस्थमाथिको छानबिन र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा शक्तिशाली राजनीतिक र व्यावसायिक घरानाहरूको दबाब र प्रभावलाई चिरेर अघि बढ्नु फलामको चिउरासरह हुनेछ । यदि सरकारले ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ र ‘निर्मम प्रशासनिक सुधार’ लाई सँगसँगै लैजान सक्यो भने केही बुँदाहरूमा ऐतिहासिक सफलता हात पर्न सक्छ । यी १०० मध्ये २५ वटा बुँदामा मात्रै सरकार सफल भयो भने पनि देशका लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।