कसीमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ जनआन्दोलन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा एउटा दूरगामी र ऐतिहासिक मोड हो भन्ने तथ्यलाई आमनिर्वाचन २०८२ सालको परिणामले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र भएका दुर्घटनाहरू नेपालको राजनीतिक विकासक्रमका महŒवपूर्ण दस्ताबेज हुन् । यस घटनालाई विभिन्न कोणबाट विभिन्न पक्षले आ–आफ्नै ढंगले टीकाटिप्पणी गरे पनि यसको आधिकारिक अभिलेख भनेको सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन नै हो । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

पटक–पटक म्याद थप्दै करिब ६ महिनाको सघन गृहकार्यपछि आयोगले गत फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, उक्त प्रतिवेदनले इतिहासको यो संवेदनशील मोडलाई के–कति न्याय दिन सक्यो ? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू अहिले विभिन्न कोणबाट उब्जिएका छन् । यी प्रश्नहरू उब्जिनुका पछाडि केही खास र वस्तुगत कारणहरू छन् । पहिलो, आमनिर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले निर्माण गरिन्, जसका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट उनी पन्छिन खोजेको आमआशंकालाई थप बल पुग्यो ।

दोस्रो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन नागरिकस्तरबाट व्यापक दबाब हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री कार्की मौन बसिन् । तेस्रो, प्रतिवेदन आधिकारिक माध्यमभन्दा अन्य अनौपचारिक स्रोतबाट बाहिरिएका कारण राज्यको सूचना संयन्त्र अत्यन्त फितलो रहेको सन्देश प्रवाह भयो । संविधानले दिएको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराई जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न इमानदारी र क्षमता देखाएका कारण प्रशंसा पाइरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यति महŒवपूर्ण छानबिन प्रतिवेदनलाई विवादमा आउनबाट जोगाउन सक्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्यवश, यस गम्भीर मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्की चुकिन् ।

अहिले अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको भनिएको प्रतिवेदनका धेरैजसो अंशहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भइसकेका छन् । सरकार र आयोगमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ती सामग्रीको खण्डन नगरेका कारण आमजनताले त्यसलाई नै वास्तविक प्रतिवेदनका रूपमा विश्वास गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तर, बाहिर आएका सामग्रीको भाषाशैली, औँल्याइएका घटना र दिइएका सुझावहरू अध्ययन गर्दा विश्लेषकहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ‘के एउटा जिम्मेवार र उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन यस्तै अपरिपक्व हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो गरी उठेको छ ।

छानबिन र जाँचबुझका नाममा आयोगमा बस्नेहरूले ६ महिना लामो समय र राज्यको ठुलो स्रोत–साधन खेर मात्र फालेका हुन् त ? के यो प्रतिवेदनले जेनजी जनआन्दोलनको मर्ममाथि नै अन्याय गरेको हो ? यी प्रश्नहरू अब गम्भीर बहसको घेरामा छन् । यतिसम्म कि, आन्दोलनमा मृत्यु भएका ७६ जनामध्ये १२ जना मृतकको पहिचानसमेत खुलाउन प्रतिवेदन सफल देखिएको छैन । राज्यका विभिन्न अंग र निजी क्षेत्रका वर्गीय संस्थाहरूलाई उपदेशात्मक सुझाव दिइरहनु आयोगका लागि कति आवश्यक थियो भन्ने बहसको विषय होला, तर जुन घटनाको सत्यतथ्य खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी हो, त्यही घटनाका मृतकको पहिचान नै गर्न नसक्नु आयोगको अक्षम्य कमजोरी हो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ती अज्ञात नागरिकहरूको सनाखत हुन नसक्नु राज्य र आयोग दुवैको सामूहिक असफलता हो । यस्तो अपूर्ण सामग्रीलाई जेनजी जनआन्दोलनको आधिकारिक दस्ताबेजका रूपमा अभिलेख राख्नु आफैँमा संशयपूर्ण विषय बनेको छ ।

हुन त, आयोग गठन गर्दा नै संयोजक कार्कीको पृष्ठभूमि र आन्दोलनका क्रममा उनले दिएका कडा अभिव्यक्तिलाई लिएर टीकाटिप्पणी नभएका होइनन् । उनले न्यायपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न सक्लान् र ? भन्ने आशंका त्यतिबेलै जन्मिएको थियो । तथापि, न्याय सेवामा लामो समय बिताएका कानुनविज्ञका नाताले संयोजक कार्कीले आफूमाथिका आशंका निवारण हुने गरी परिपक्व प्रतिवेदन ल्याउने आमअपेक्षा थियो । २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंश छानबिनका लागि अलग–अलग आयोगको माग हुँदाहुँदै पनि दुवैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको थियो । तर, अहिले बाहिरिएको विवरण हेर्दा २४ गतेको विध्वंशलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । २३ गतेका केही दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिए पनि उनीहरू विरुद्धको ठोस प्रमाण जुटाउने काम अधुरै राखिएको छ ।

प्रतिवेदन बाहिरिनु र पद हस्तान्तरण गरी सिंहदरबारबाट बिदा हुनु लगभग एउटै समय परेका कारण अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्की यस सन्दर्भमा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनेकी छन् । तर, नवनिर्वाचित सरकारका लागि भने यो प्रतिवेदन ‘काउछो’ सावित हुने सम्भावना बढी छ । एकातिर प्रतिवेदनले औँल्याएका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई जनदबाब बढ्नेछ भने अर्कातिर प्रतिवेदन स्वयं अपूर्ण र असन्तुलित रहेको तथ्य उजागर भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा, न्यायको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि र इतिहासलाई सही दस्ताबेज सुम्पिनका लागि अर्को निष्पक्ष आयोग गठन गर्नु नै नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा उचित र बुद्धिमानी बाटो हुने देखिन्छ ।