विद्युतीय चुलो : अभरमा सधैँ चर्चा, सहज भएपछि उपेक्षामा

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन् – खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोगले आयात घट्ने र वैदेशिक व्यापारसमेत कम हुने देखिएको छ । तर विद्यमान पूर्वाधार अभावले गर्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

‘जब समस्या पर्छ, तब मात्रै नेपालीको चेत खुल्छ ।’ उखानको रूपमा विकसित भइनसकेको यो भनाइ आजकल सार्वजनिक बहसहरूमा सुन्ने गरिएको छ । अहिले नेपालको हालत पनि यस्तै हुँदै गएको । मध्यपूर्व अशान्त भएसँगै नेपालमा समेत खाना पकाउने एलपी ग्याससहित इन्धन अभाव सुरु भएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन चुलो) को माग र प्रयोग पनि बढेको छ । नेपालमा विद्युतीय चुलोको आवश्यकताको महसुस भएको पहिलो पटक होइन । जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय र बाह्य समस्या आइलाग्छ, हाम्रोमा त्यतिबेला मात्रै इन्धनको वैकल्पिक उपाय खोज्ने परिपाटी छ । उदाहरणका लागि – २०७२ सालमा अघोषित नाकाबन्दी लागेका बेला पनि विकल्पको महसुस गरिएको थियो । त्यो बेला तत्कालीन सरकारले एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिनेसम्मको कुरा आफ्नो बजेट भाषणमा समावेश नै गरेको थियो । तर, इन्धन आपूर्ति सहज भएसँगै त्यसको माग र प्रयोग पनि हराएर गयो ।

अब फेरि खाना पकाउन वैकल्पिक उपायबारे बहस छेडिएको छ । खाना पकाउनका लागि ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो सस्तो मात्रै होइन, वातावरणीय दृष्टीले समेत राम्रो मानिन्छ । तर, प्रायः अधिकांश नेपालीले ग्यास असहज भएको अवस्थामा मात्रै यसको प्रयोग बढाएको पाइन्छ । उखान ‘अड्को पड्को, तेलको धूप’ भन्ने उखान झै मात्र बल्छ नेपालीको भान्सामा विद्युतीय चुलो । अब फेरि २०७२ सालतिरै फर्कौं – त्यो बेला भारतले झन्डै ६ महिना गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपालमा इन्धन कटौती गर्दा हाहाकार मच्चिएको थियो । सडकमा मुस्किलले एकचौथाइ सवारी साधन चलेका थिए भने सहरका भान्सामा समेत दाउराले प्रवेश पायो । बिजुलीबाट खाना बनाउन लोडसेडिङको मार थियो भने विद्युत् खपत बढेका कारण बिजुलीका ट्रान्सफर्मरहरू जल्ने समस्या पनि त्यतिकै थियो ।

यस्तो अवस्थामा चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा १० हजार थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएको थियो । डेढ वर्षमा जम्मा एक थान मात्र बिक्री भएपछि मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यो चुलो सर्वसाधारणसम्म नपुगेको बरु टाठाबाठाहरूले मात्र प्रयोग गरेको पाइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय पनि चीनले नेपाललाई इन्डक्सन चुलो पठाएको थियो । ४ महिनाअघि केरुङ नाका हुँदै १ हजार ३०० थान र साढे ३ महिनाअघि हवाई मार्ग हुँदै १० हजार थान विद्युतीय चुलो उपलव्ध गराएको थियो । तर, नेपालीको पहिलो रोजाइमा इन्डक्सन चुलो परेन ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत २०७६ को भदौ ८ गते काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकामा ४०० परिवारलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलोे वितरणको सुरुआत गरेको विषय बाहिरिएको थियो । तर, त्यो जति प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोगमा आउन नसकेको बताइएको छ ।

०००

कहाँ पुग्यो एक परिवार एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीयतहमार्फत अनुदानमा एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम चलाइने जानकारी दिएका थिए । उनले आउँदो वर्षको बजेटमा एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै सरकारले २०७९ साउनको अन्त्यमा सरकारले देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत स्वरूप सिंहदरबारभित्र ग्यासको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्ने भनेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन के कति भयो भन्नेबारे भनेर सम्बन्धित निकायले प्रष्ट्याएको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठुलो धनराशि बाहिरिएको भन्दै आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको बताएका थिए । साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको नपाइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारले बनाउने योजना पनि संकटको बेला खाली सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हुने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । ‘इन्धन अभावबाट बच्न तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन र मध्यकालीन रूपमा गर्नुपर्ने उपायको अबलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अब फर्कौं फेरि वर्तमानतिरै । यति बेला मध्यपूर्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास)को आपूर्ति प्रभावित बनेको छ, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूले ग्यास अभाव, लामो प्रतीक्षा र महँगो मूल्यको सामना गरिरहेका छन् । यो संकटले नेपाली भान्सामा गम्भीर असर पारेको छ ।

यस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । ‘खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोगले आयात घट्ने र वैदेशिक व्यापारसमेत कम हुने देखिएको छ । तर विद्यमान पूर्वाधार अभावले गर्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली भन्छन् ।

नेपालमा बढ्दो ऊर्जा संकटलाई टार्न र परनिर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुका साथै यसको वितरण र प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिएको सरोकारवालाको तर्क छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपालमा आयातको ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यासलगायत) ले ओगटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कुल आयातमा ३ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ छ । अर्थात् कुल आयातको १६.८१ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ ।

आव २०८०/०८१ मा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयातमा पेट्रोलियम पदार्थले १८.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । उक्त आवमा ३ खर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्रका अनुसार २०७९/०८० मा ३ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो ।

००००

पेट्रोलियम संकटको समाधानका लागि विद्युत् प्रयोगलाई एउटा महŒवपूर्ण विकल्प मानिन्छ । यद्यपि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनको अवस्था र यसको वितरण पूर्वाधार क्षमताले यो विकल्प तत्कालै उपयुक्त नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । सबै नेपालीका घरमा विद्युतीय चुलो चलाउनयोग्य विद्युत्को पावरसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले भने झै, ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’ कति व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन्छ । त्यो पनि गम्भीर विषय छ । अझ यति बेला लोडसेडिङ नभए पनि कत्ति आउने र जाने समयको टुंगो पनि बेला बेला बिग्रने गरेको छ ।

नेपालमा वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि हिउँदमा भने छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात भइरहेको छ । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि लगानीको अभावमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा नेपाल हिउँद पनि विद्युत् आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । नेपालका अधिकांश ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनहरू इन्डक्सनको थप भार धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

००००

नारायण ज्ञवाली, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष

यसमा राज्यले आँखा देख्छ तर, गन्तव्य कहाँ पुग्छ भन्ने हेर्देन । नेपालमा नाकाबन्दी भएका बेलामा ग्यासको अभाव भयो । त्यो समयमा चीनले नेपाललाई धेरै विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको थियो । ती चुलो केही बाठा टाठा कर्मचारीले प्रयोग गरे । सर्वसाधारणले पाएनन् । बाँकी रहेको चुलो सरकारको खाद्य नियन्त्रण गुणस्तर प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने भनिएको थियो । तर, भएको पाइएन । यसैगरी २०७४ सालमा नेपाल सरकारले एउटा स्वेतपत्र जारी ग¥यो । उक्त स्वेतपत्रमा ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’को नारा अघि सार्यो । नाराअनुसार सरकारले त्यसलाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो, बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, गरेन । सरकारले स्वेतपत्र अनुसार काम नगरेपछि हामीले २०७५ माघमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्था मिलेर विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान चलायौँ ।

यसको प्रयोगले ग्यासमा भन्दा ५० प्रतिशत खर्च कम हुन्छ । यसको प्रगोगले बत्ती बढी खान्छ, ढिला हुन्छ भन्न कैयाँै मानिसलाई भ्रम छ । तर, यसबारेमा भ्रम धेरै हटेको छ । हामीले आफैँ पनि करिब ४५ जिल्लामा यसको प्रवद्र्धन गरेका छौँ । तर, हाम्रो विद्युतीय प्रणााली व्यवस्थित छैन । अहिले जुन प्रणाली छ त्यसले धान्न गाह्रो छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युतीय चुलो विस्तार गर्ने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो । त्यसका लागि प्रणाली सुधार गरेर मान्छेले माग गरेका बेला चाहिए जति भोल्टेजको बत्ति दिनुपर्छ ।

अहिले फेरी विद्युतीय चुलोको माग बढेको छ । यसका बेफाइदा केही छैन फाइदा मात्रै छ । तर, यसका पनि प्रकार छन्, इन्डक्सन कि इन्फ्रारेड भन्ने । इन्डक्सनमा सीमित भाडा प्रयोग हुन्छ, इन्फ्रारेडमा सबै भाडा लाग्छन् । सबै इन्फ्रारेड प्रयोग गर्दा अलि बढी विद्युत् खपत हुन्छ । एकपटक किनेको भाडाले वर्षौं धान्ने भएकाले नियमित हुने इन्धन जोगाउने हो भने भाडा जोड्दा राम्रो हुन्छ । एउटा कराइ, कुकर र ताप्के किने हुन्छ । १ वर्षका लागि प्रयोग गर्ने ग्यासले भाडा किन्न सकिन्छ । केहीलाई समय लाग्छ भन्ने, भ्रम पछि छ । जहाँ विद्युत्को पावर राम्रो छ, त्यहाँ सानो बर्नल भएको ग्यासमा बालेको जस्तै हो । जहाँ विद्युत् कमी हुन्छ त्यहाँ भने समय लाग्छ । यो चुलोका कारण नभएर बत्तीका कारण हो ।

०००

पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वसचिव वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

नेपालमा अहिले जस्तै समस्या पहिला पनि हुने गरेको थियो । तर, यसको पूर्ण समाधान हामीसँग छैन । यस्ता समस्या पर्दा हामीले गर्न सक्ने भनको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने उपाय निकाल्ने हो । त्यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने उपाय, दीर्घकालीन र मध्यकालीन रूपमा गर्नुपर्ने उपायको अबलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । तत्काल गर्न सकिने भनेको इन्धन आपूर्तिका लागि भारतीय आयल निगमसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतले अहिले रुसबाट पनि तेल ल्याइरहेको अवस्था छ । हुन त इरानबाट तेल ल्याउन देश मध्ये भारत पनि एक हो । इरान वा खाडी मुलुकबाट आउन कम हुने बित्तिकै भारतमा पनि कमी होला । तर, बन्दै हुने अवस्था भने छैन । उसले रुसबाट पनि तेल ल्याइरहेको र हामीले भारतबाट ल्याउने गरेकाले केही आशा गर्ने ठाउँ छ । अर्को कुरा भारतको आवश्यकताको तुलनामा नेपालको आवश्यकता निकै कम हो । त्यसैले गर्दा नेपालमा पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्था रहँदैन होला भन्ने लाग्छ । यद्यपि पहिलाको जस्तो नभएर आपूर्तिमा कम हुन सक्छ ।

अर्को भनेको हाम्रोमा विद्युतीय प्रयोगलाई जोड दिने हो । यो पनि यस्तै यस्तै बेला मात्रै बढी चर्चा र प्रयोग हुने गरेको छ । हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने इन्धनमा हामीले विद्युत्लाई बढवा दिने हो भने पनि बाहिरबाट आउने इन्धनमा धेरै पर पर्दैन । तर, अहिले जसरी इन्डक्सन, इन्फाइरेडजस्ता विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ । यसलाई हामीले नियमित बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत् प्रयोगमा अनुदान दिएर वा अरू केही उपाय निकालेर उपभोक्तालाई विद्युत् आर्थिक, वातावरणीय सबै दृष्टिले राम्रो राम्रो छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले पनि ग्यास पाइरहेको अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई पूरा सामाधान भन्दा पनि केही रणनीति अपनाउन सकिन्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा भनेको बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको दैलेखको ग्यासको बारेमा अनुसन्धान र त्यसको उत्खननका बारेमा योजना बनाएर लाग्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा इन्धनको समस्या परिरहन सक्छ त्यसैले हामीले आन्तरिक रूपमा जे गरेर बाह्य इन्धनको भार कम पर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।