बर्ड फ्लुको भयावहप्रति गम्भीर बन

बर्ड फ्लु (पक्षीजन्य महामारी) ले विकराल रूप लिइसक्दासमेत उच्च सतर्कताका लागि जनतालाई सुसूचित गर्न सरकार चुकेको छ । गत फागुनको तेस्रो साता कीर्तिपुर क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कागहरू मृत भेटिएपछि स्थानीय जनताले परीक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यही समयमा झापा, मोरङ तथा सुनसरी क्षेत्रका विभिन्न फार्महरूमा ठुलो संख्यामा कुखुरा मरेका समाचार नआएका होइनन् । तर, मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिइरहेका कारण यो गम्भीर विषय ओझेलमा पर्न गयो । ढिलो गरी चैतको पहिलो साता गरिएको परीक्षणबाट बर्ड फ्लु पुष्टि मात्र भएन, यसपटकको भाइरस अत्यन्त खतरनाक रहेको समेत प्रमाणित भयो । यो पुष्टि भएसँगै सरकारले संक्रमण देखिएका क्षेत्रलाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थको ओसारपसारमा पूर्ण रोक लगाएको छ । तर, सरकारको यो प्रयास पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । पहिलो कुरा त, यो महामारी पूर्वी तराईमा मात्र सीमित नभएर राजधानी काठमाडौँ तथा पश्चिम नवलपरासीसम्म फैलिइसकेको छ । राजधानीमा यसको उपस्थिति देखिनु भनेको देशभर फैलिने सम्भावना बढ्नु हो । दोस्रो कुरा, जंगली पक्षी कागमा समेत यो महामारी देखिनुको अर्थ भाइरसले व्यापक रूप लिइसकेको संकेत हो । बर्ड फ्लुको महामारी जति खतरा छ, त्योभन्दा बढी जोखिम कुखुरा फार्महरूले रोग लुकाउने सम्भावनाले निम्त्याउँछ । आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने डरका कारण फार्म सञ्चालकहरूले महामारी विस्फोट नहुँदासम्म गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । त्यसैले, यो मामिलामा सरकार थप गम्भीर र सक्रिय हुनु जरुरी छ ।

यस्ता महामारीप्रति सरकार बेलैमा सचेत नहुने हो भने बर्ड फ्लुको भाइरस मानिसमा सर्ने खतरनाक सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । प्रयोगशाला परीक्षणमा मृत कागहरूमा ‘एच फाइभ एन वान’ र ‘एच नाइन’ गरी दुवै खालका भाइरस देखिएका छन् । जसमध्ये एच फाइभ एन वानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र पशु स्वास्थ्यविज्ञहरूले अत्यन्तै खतरनाक श्रेणीमा राखेका छन् । यो भाइरस पक्षीहरूमा डढेलो सरी फैलिन्छ र संक्रमित पक्षीहरू २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै मर्छन् । साथै, यो भाइरस पक्षीबाट मानिसमा सजिलै सर्न सक्छ । मानिसमा सरेको खण्डमा यसको मृत्युदर निकै उच्च (करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी) हुने गर्दछ । त्यसैले, यो समस्याप्रति लापरबाही गर्ने छुट राज्यलाई कत्ति पनि छैन । दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा अनुगमन संयन्त्र अत्यन्त फितलो र भ्रष्ट छ, आपराधिक मानसिकताका व्यापारीहरूले चाहे भने बर्ड फ्लुकै कारण मरेका कुखुराहरूको मासु सजिलै बजारमा आपूर्ति हुने र उपभोक्ताको भान्छासम्म पुग्ने भयावह अवस्था छ । त्यसैले, कुखुरा फार्महरूले महामारीलाई गुपचुप राख्ने सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न सरकारले बिनाझन्झट उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन दरिलो पाइला चाल्नुपर्छ । होइन भने, संक्रमित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रका कुखुरा तथा अन्डा नष्ट गर्ने कार्यमा किसानको सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुँदैन । त्यसो त, बर्ड फ्लु कतिसम्म खतरनाक रोग हो भन्ने विषयमा कतिपय कुखुरापालक किसानहरू अझै बेखबर छन् । उनीहरू सचेत नहुनुको मुख्य दोषी पनि राज्यको फितलो सूचना संयन्त्र नै हो ।

नेपालमा बर्ड फ्लुको इतिहास केही दशक लामो छ । यो महामारी प्रायःजसो ३ वा ४ वर्षको अन्तरालमा फागुन–चैत महिनामा देखापर्ने गरेको छ । सुरुमा भारतीय क्षेत्र सिलिगुडी आसपासमा देखिने र त्यहीँबाट झापा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने सिलसिलाले यसपटक पनि निरन्तरता पाउनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । यो काँकडभिट्टास्थित क्वारेन्टाइन तथा सीमा व्यवस्थापन अत्यन्त फितलो रहेको प्रमाण पनि हो । यो रोगबाट अहिलेसम्म नेपालमा १ जनाको मात्र मृत्यु भएको रेकर्ड रहेकाले मानवीय क्षतिका हिसाबले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएला, तर कुखुरापालक किसानले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक नोक्सानी भने निकै ठुलो छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पोल्ट्री क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । यति ठुलो आर्थिक योगदान पु¥याएको, मासु तथा अन्डामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएको र लाखौँलाई रोजगारी दिएको क्षेत्र संकटमा पर्नु मुलुकका लागि सानो क्षति होइन । संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा अब सुरक्षा सतर्कताबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसैले, पक्षीपालनमा संलग्नहरूले अनिवार्य सुरक्षा कवच प्रयोग गर्ने, मासु र अन्डालाई ७० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा राम्ररी पकाएर मात्र खाने र मृत चराको सम्पर्कमा आएपछि साबुनपानीले हात धुने जस्ता आधारभूत सावधानी अपनाउन सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत निरन्तर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । पीडित किसानहरूलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने, बिमा सुविधामा सहुलियत दिने र जंगली चराहरूको निगरानी बढाउने जस्ता मामिलामा सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । भाइरसले आफ्नो रूप बदलेर मानिसबाट मानिसमा सर्ने क्षमता विकास गर्नुअघि नै यसलाई नियन्त्रणमा लिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।