निष्क्रिय विधेयकका सान्दर्भिक विषयमा नयाँ संसद्ले अपनत्व लेओस्

संसद्को मुख्य काम र प्राथमिक जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । यद्यपि, नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएयताका करिब १० वर्षलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने संघीय संसद् मुख्य कार्यभारभन्दा बढी सरकार गठन तथा विघटनको फोहोरी खेलमै अल्झिएको देखिन्छ । सत्ताको लुकामारीमा संसद् अल्झिएका कारण कतिपय महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका कामहरू वर्षौंदेखि ओझेलमा परेका छन् । तर, यसपटकको आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । रास्वपा एक्लैले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको मात्र छैन, विगतका गलत नजिर र संसदीय विकृतिबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । त्यसैले अबको संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने दाउपेचमा मात्रै सीमित हुने छैन, बरु कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीलाई इमानदारीका साथ अघि बढाउनेछ भन्ने आमजनअपेक्षा जाग्नु स्वाभाविक हो । संविधान जारी भएको एकदशक बितिसक्दा पनि यसको मर्म र भावना अनुकूलका धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन हुन बाँकी नै छन् ।

संविधान अनुकूलका कानुनहरू समयमै निर्माण नहुनु भनेको वास्तवमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुनु हो । विगतमा जसरी हुन्छ सत्ता समीकरण टिकाउने वा भत्काउने खेलमा मात्रै राजनीतिक दलहरूको अर्जुनदृष्टि रहँदा विधायिकी कामहरू दोस्रो प्राथमिकतामा परेका थिए । अब ५ वर्षका लागि यो अस्थिरताको खेल बन्द हुने गरी जनताले दिएको स्पष्ट जनमतलाई सम्मान गर्दै रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा ध्यान दियो भने मात्र नागरिकले वास्तविक सुशासनको महसुस गर्न पाउनेछन् । यसका लागि समयको सही सदुपयोग गर्न कत्ति पनि चुक्नु हुँदैन ।

सम्भवतः १६ चैतदेखि सुरु हुन लागेको यस पटकको हिउँदे अधिवेशनको समय अत्यन्त छोटो छ । यही छोटो अवधिभित्र बैठक सञ्चालनको नियमावली बनाउनुपर्ने र सभामुख, उपसभामुखलगायत संसदीय समितिहरू चयन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेकाले कानुन निर्माणका लागि उपलब्ध समय निकै कम छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार साविकको प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अघिल्लो सदनले अघि बढाएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । नयाँ प्रतिनिधिसभाले ती विधेयकलाई फेरि सुरुआती चरणबाटै अघि बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहन्छ । यही कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएका करिब ३० वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू हाल अलपत्र वा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । अर्कातर्फ, संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण आगामी वैशाख अन्तिम सातादेखि संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसद्को यो हिउँदे अधिवेशनले यथास्थितिमा धेरै विधेयक पारित गर्ने सम्भावना प्राविधिक रूपमा कम देखिन्छ ।

सामान्यतया वर्षे अधिवेशनमा बजेट र आर्थिक विधेयकबाहेक अन्य प्रकृतिका विषयमा घनीभूत छलफल गर्ने समय रहँदैन, किनकि बजेटमाथिको दफावार छलफलमै लामो समय व्यतीत हुन्छ । असोजको पहिलो साताभित्र वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा छ । यस्तो अवस्थामा समय र स्रोतको सदुपयोगका लागि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएका विधेयकहरूको अधिकतम उपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुने विज्ञहरूको सुझाव मननीय छ । आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र सिद्धान्तसँग नबाझिने अवस्थाका विधेयकहरू पुरानो संसद्ले जहाँ पुर्याएर छाडेको थियो, त्यहीँबाट बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्दा समय तथा राष्ट्रिय साधनस्रोतको ठुलो बचत हुनेछ । एउटा विधेयकको उत्पत्तिदेखि पारित गरेर प्रमाणीकरणको तहसम्म पुर्याउँदा राज्यको ठुलो लगानी भइसकेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता विधेयकलाई कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रास्वपाले विज्ञहरूको परामर्श लिएर अघि बढ्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

नयाँ संविधान निर्माण भएयताको एक दशकमा संघीय संसद् सञ्चालनका लागि भएको अर्बौंको खर्च र त्यसको तुलनामा पारित भएका विधेयकहरूको अनुपात हेर्ने हो भने स्थिति निकै कहालीलाग्दो र चिन्ताजनक छ । एउटै विधेयकका लागि राज्यको झण्डै १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको आकलन छ । यति ठुलो लगानी र समय खर्च हुँदाहुँदै पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३०० भन्दा बढी कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । अन्य महत्वपूर्ण कानुनहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । कानुन निर्माण तथा संशोधनमा भइरहेको यो ढिलाइको मुख्य कारण सत्तारूढ दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति नै हो ।

त्यसबाहेक अर्को प्रमुख कारण झन्झटिलो संसदीय प्रक्रिया पनि हो । बिनाअवरोध प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि एउटा विधेयक उत्पत्ति भएको करिब ३० देखि ४५ दिनपछि मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने अवस्था रहन्छ । तर यही बीचमा हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीका कारण कतिपय विधेयक वर्षौंदेखि दराजमा थन्किएका छन् । यो विकृतिबाट नयाँ सरकारले पाठ सिक्नैपर्छ । अत्यावश्यक विधेयकहरू द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट छिटो पारित गर्ने संसदीय अभ्यासलाई अब थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट जनमत र बहुमत भएका कारण आवश्यक विधि निर्माण गर्न र जनसरोकारका विधेयकहरू पारित गराउन खासै अवरोध हुने देखिँदैन । अबको सरकार र विशेष गरी रास्वपाले चाहने हो भने अघिल्लो संसद्मा सर्वसम्मतिले अघि बढेका विधेयकहरूलाई अपनत्व ग्रहण गर्दै कानुन निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन ढिला गर्नु हुँदैन ।