युद्धको बाछिटा र रित्तिँदो ढुकुटी

पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावसँगै विगत ३ सातायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने नेपालले समयमै वैकल्पिक उपायको खोजी गरिहाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यदि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने एकातिर महँगीको मारले सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्न नसक्ने र अर्कातिर देशको ढुकुटी नै रित्तिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । किनकि, हाम्रो देशसँग आफ्नै पेट्रोलियम उत्पादन छैन । पेट्रोलियम तथा यसका सह–उत्पादन आयातमा वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मोटामोटी तथ्यांक छ । विगत ३ साताको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको सरदर ३५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो अवधिमा थप १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

यदि ३५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायमै रह्यो भने १ वर्षको अवधिमा थप डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । तर, पश्चिम एसियाको तनाव यही ढंगले जारी रह्यो भने मूल्यवृद्धि शतप्रतिशत पुग्ने मात्र होइन, अभावसमेत सिर्जना हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसो त बढेको मूल्य सरकारले नभई उपभोक्ताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण आमनागरिक स्वतः मारमा पर्छन् । किनकि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले प्रायः सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ । उदाहरणका लागि, नेपालमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन क्षेत्रमा खपत हुन्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा पनि बढ्ने भएकाले उपभोक्ताहरू ठुलो मारमा पर्नु स्वभाविकै हो । अतः थप संकटको सन्निकट अवस्थालाई ध्यान दिँदै वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु अपरिहार्य छ ।

अहिलेको तनावको केन्द्रविन्दु पश्चिम एसियाका विभिन्न देशमा करिब १९ लाख नेपाली युवा कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । उनीहरूमाथि थप सुरक्षा चुनौती आयो र उनीहरूको रोजगारी गुम्यो भने मुलुकले भोग्नुपर्ने समस्या सामान्य मस्तिष्कले कल्पना गरेभन्दा निकै भयावह हुने कुरामा शंका छैन । अहिलेकै स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम तथा यसका सह–उत्पादनमा भएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्रै होइन, देशकै अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्था छ । किनकि, यसको सीधा असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा खर्च हुने कुल बजेटमध्ये करिब १० प्रतिशत अंश पेट्रोलियम तथा यसका सह–उत्पादनमा खर्च हुन्छ । यसका कारण परियोजना निर्माणको लागत बढ्छ ।

परियोजना निर्माणको लागत बढ्नु भनेको परियोजनाको संख्या घट्नु हो । परियोजनाको संख्या घट्नु भनेको रोजगारी कटौती हुनु हो । त्यसो त, पेट्रोलियमको सह–उत्पादनका रूपमा रहेको रासायनिक मलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले किसानहरूको लागत बढ्नु स्वाभाविकै हो । एकातिर उत्पादनको लगानी नउठ्ने अवस्थामा किसान पुग्नु र अर्कातिर द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आगमन उल्लेख्य घट्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो । त्यसैले अझै ठुलो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै अहिलेदेखि नै उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको यस्तो संकट हाम्रो देशका लागि नयाँ होइन । २०४५ र २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा तथा बेलाबेलामा मधेस आन्दोलनका नाममा भएका गतिविधिले पनि यस्ता संकट उत्पन्न गराएका थिए । त्यतिबेला पनि मुलुकले ठुलै आर्थिक संकट बेहोरेको हो । संकटका घडीमा अत्यावश्यकबाहेक पेट्रोलियम खर्च नगर्न सरकारले गरेको आह्वानलाई जनताले पनि साथ दिएका थिए । यतिबेला पनि सरकारले विगतमा जस्तै जनतालाई आह्वान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी सवारीधनीहरूले आफ्नो खाली गाडीमा सर्वसाधारण जनतालाई ‘लिफ्ट’ दिने, इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सहज हुने गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र विद्युत् अपुग भए भारतसँग समन्वय गरी थप आयातको प्रबन्ध गर्नेजस्ता कामलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसाउने नीति बेलैमा लागू गरिएको भए अहिलेको संकट समाधानमा केही न केही सहयोग पुग्थ्यो ।

पेट्रोलियम गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युत्बाट चल्ने गाडी आयातलाई प्रोत्साहन दिने नीति कडाइका साथ पालना गरिएको भए पनि अहिलेको संकट समाधानमा ठुलै मद्दत मिल्थ्यो । तर, समस्या आउँदा जुरमुराउने र समस्या टरेपछि कानमा तेल हालेर बस्ने सरकारी रवैयाका कारण यो संकट बल्झिएको हो । पछिल्लो समय त हाम्रो दैलेख जिल्लामा निकै ठुलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सुरसार नदेखिनु अर्को विडम्बना हो । त्यसैले यस्ता समस्या सधैँ आइरहने भएकाले अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ नहोस् ।