मधेसको नयाँ म्यान्डेट : पहिचान कि प्रधानमन्त्री ?

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयताका हरेक आमनिर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा संसद् तथा सत्तामा पुग्दै आएका मधेसवादी दलहरू यसपटकको निर्वाचनमा नराम्ररी बढारिएका छन् । उनीहरूले न त प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सके, न त समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै कटाउन सके । ३५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक मुलुकको प्रतिनिधिसभा मधेस केन्द्रित दलविहीन हुनु संयोग मात्रै हो, या मधेसी जनताको चेतना र एजेन्डामा आएको रूपान्तरण ? अथवा, यो मधेसवादी दलहरूको असफलता नै हो ? यो प्रश्न निश्चय नै गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ । किनकि, मुलुकमा जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका हरेक सफल आन्दोलनमा मधेसी समुदायको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ ।

विशेष गरी पहिचानसहितको संघीय शासन व्यवस्था मधेसी समुदायकै बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धि हो । तर, यसपटक पहिचान र संघीयताका संवाहक मानिने दलहरूलाई मधेसी जनताले नै अविश्वास गरे । उनीहरूको विकल्पमा यो राजनीतिमा कुनै योगदान नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले रोजे । यसले गर्दा संघीयता र पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यद्यपि, रास्वपाले बालेन्द्र शाहको सट्टा गैरमधेसी नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको भए नतिजा फरक हुन सक्थ्यो भन्ने यथार्थलाई थाती राखेर विश्लेषण गर्नु अपुरो हुनेछ ।

पहिचान र संघीयता मधेसवादी दलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनकै उपज हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यही ऐतिहासिक योगदानका आधारमा मधेसी जनताले मधेसवादी दलहरूलाई अहिलेसम्म निरन्तर साथ दिँदै आएका थिए भन्नेमा पनि दुई मत हुन सक्दैन । तर, पहिचान र संघीयता मात्रै मधेसी जनताको अन्तिम लक्ष्य थिएन, यो त उनीहरूका लागि एउटा साधन मात्र थियो । आमनागरिकको चाहनाजस्तै मधेसी जनताको मुख्य चाहना पनि सहज जीवनयापन नै हो, जुन अन्य पुराना राजनीतिक दलहरूले झैँ मधेसवादी दलहरूले पनि पूरा गर्न सकेनन् ।

एकातिर पहिचान र संघीयता नाम मात्रको भएको महसुस मधेसी जनताले गरे भने अर्कातिर संसद्मा केही थान मधेसी नेतालाई पुर्याउँदैमा पहिचानको राजनीतिले सार्थकता पाउँदैन भन्ने बुझाइतर्फ मधेसी जनमत मोडियो । किनकि, मधेसवादी राजनीतिले सांसद र मन्त्री त उत्पादन गर्न सक्यो, तर मधेसी समुदायकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मामिलामा मधेसवादी दलहरूको सामथ्र्य कहिल्यै पुग्ने अवस्था बनेन । आफ्नो समुदायको व्यक्ति सांसद तथा मन्त्री बनेको त मधेसी जनताले २००७ सालको क्रान्तिपछि नै देख्दै आएका हुन्, तर प्रधानमन्त्री बनेको देख्ने चाहना भने सधैँ अधुरै रह्यो । त्यही चाहनाको मनोविज्ञान लाई ख्याल गर्दै रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई अघि सार्यो र मधेसी जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए । यथार्थ यही हो । त्यसैले मधेसी जनताको यो नयाँ अभिमतलाई पहिचान तथा संघीयतासँग मात्रै जोडेर हेर्न मिल्दैन, यो विगतको भन्दा अझ उन्नत र परिष्कृत चेतना हो ।

जसरी इतिहास भजाएर वर्तमानमा ब्याज खान खोज्ने नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई जनताले दण्डित गरे, त्यसरी नै संघीयता र पहिचानको मुद्दालाई भजाएर व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने मधेसवादी दलहरूको राजनीतिक शैली पनि यसपटक पराजित भएको छ । संघीयता र पहिचान संविधान तथा शासन व्यवस्थाको अभिन्न अंग बनिसकेको यथार्थलाई रास्वपाले स्वीकार गरिसकेको छ । संघीयता तथा समावेशिताको एजेन्डा कागजमा मात्र सीमित रहेको अनुभव आमजनताले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धताका साथ बालेन्द्र शाह प्रस्तुत भए, जसलाई मधेसी जनताले पूर्ण विश्वास गरे । अब संघीयता र पहिचानको मुद्दा मधेसवादी दलहरूको मात्रै ‘पेवा’ होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ । मधेसी समुदायको कुनै नेता खस–आर्य, जनजाति तथा दलित समुदायको समेत उत्तिकै मन र मत जित्न सफल हुनुले मुलुकको राजनीतिमा रूपान्तरणको नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

हुन त पहिचानको राजनीतिलाई ‘कार्यक्षमताको राजनीति’ ले विस्थापित गरिदिएको विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन्, जुन केही हदसम्म सही पनि देखिन्छ । तर समग्रमा भन्नुपर्दा, यो परिणाम मधेसी जनताको मनोविज्ञानसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । उनीहरूले यसपटक केवल आफ्नो समुदायको सांसद मात्र होइन, बरु आफ्नै ‘भूमिपुत्र’ लाई देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेका हुन् । बालेनको यो उदयले मधेसवादी दलहरूलाई कि त आफ्नो एजेन्डामा सुशासन र विकासलाई जोडेर पुनर्जागृत हुन बाध्य पार्नेछ, कि त उनीहरूलाई इतिहासको पानामा मात्र सीमित गरिदिनेछ ।