दुई दशकको ढिलासुस्ती र ब्युँझिएको सरकार

पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव करिब दुई दशकको बहस र तयारीपछि सरकारले गत २९ फागुनदेखि लागू गरेको छ । कागजमा लागू भएको यो नीति व्यवहारमा के–कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ, किनकि ‘आगो लागेपछि कुवा खन्ने’ चलन नेपालमा नयाँ होइन । पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला अवरुद्ध भएपछि उत्पन्न संकटलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले ल्याएको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति आफैँमा सराहनीय छ । तर, यो नीति व्यवहारमा के–कति कार्यान्वयन होला र के–कति दिगो होला भन्ने प्रश्न सरकारकै विगतका क्रियाकलापले खडा गरेको छ ।

उदाहरणका लागि, २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि ३ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण राख्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । साथै, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र त्यसका लागि हाइड्रोजन फ्युल तथा इथानोलजस्ता विकल्पबारे अध्ययन एवं काम अघि बढाइने भनिएको थियो । यसैगरी, छिमेकी देश चीनबाट पनि पेट्रोलियम आयात गर्न थाल्ने बताइएको थियो, तर नाकाबन्दी खुलेसँगै सरकार निदाएर बस्यो । अहिले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असर नेपाली उपभोक्तामा पर्न थालेपछि सरकारले फेरि त्यही पुरानो कुरा सम्झेको छ । यसैलाई भनिन्छ – ‘बाघ आएपछि खोर बार्न भाटा खोज्न जाने’ । यस्ता संकट आउनु सरकारको दोष होइन, तर सम्भावित संकटको आकलन गर्दै समयमै वैकल्पिक व्यवस्था नगर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा यससँग सम्बन्धित वस्तुहरूको आपूर्तिमा परेको समस्यालाई सरकारले जतिसुकै छोप्न खोजे पनि अब यो उदांगो भइसकेको छ । आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्न थालिनुले नै समस्याको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ । एकातिर एक साताभन्दा बढी पुग्ने भण्डारण क्षमता मुलुकसँग नहुनु र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला करिब ३० प्रतिशत टुट्नुले मुलुकको अवस्था अझै भयावह हुने संकेत देखिएको छ । पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि तथा अभावले ढुवानी भाडा महँगो हुने भएकाले त्यसको असर समग्र उपभोग्य वस्तुमा पर्ने नै भयो । साथै, पेट्रोलियम आपूर्ति कटौती हुँदा सबैभन्दा ठुलो असर प्लास्टिकजन्य उद्योगलाई परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्लास्टिकको दाना पेट्रोलियम पदार्थबाटै बन्छ । अहिले प्लास्टिकको दानाको मूल्यमा भारी वृद्धि मात्र नभएर अभावसमेत हुन थालेको छ । यसले प्लास्टिकका भाँडाकुँडा, खेलौना, फर्निचर, त्रिपाल, बोरा, पाइप, पेट बोतल, प्याकेजिङ सामग्री तथा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसैले यो द्वन्द्व अझै केही दिन लम्बियो भने मुलुकमा ठुलै संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बेलैमा पूर्वतयारी गर्नु अत्यावश्यक छ ।

युद्धमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासमेत मुछिएका कारण टुटेको पेट्रोलियम आपूर्तिको शृंखला कहिले पूर्ववत् अवस्थामा आउला भनेर पर्खनुबाहेक यो मामिलामा नेपालले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका केही पनि छैन । तर, पेट्रोलियमको विकल्पमा इथानोल प्रयोग गर्न सकिने र इथानोलको उत्पादन स्वदेशमै हुने वस्तुतथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सरकारको उदासीनताका कारण इथानोलको प्रयोग ज्यादै नगन्य छ । संकटमा पर्दै गएका चिनी मिलहरूले साढे २ दशकअघि नै इथानोल उत्पादन र बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । चिनी मिलहरूको त्यतिबेलाको मागलाई सम्बोधन गरेको भए मुलुकले त्यसबाट बहुआयामिक लाभ लिन सक्ने अवस्था थियो । एकातिर चिनी मिल र उखु किसान फस्टाउने थिए भने अर्कोतिर पेट्रोलियम आयातबापत बाहिरिने ठुलो रकम जोगिने थियो ।

पेट्रोलियम आपूर्तिमा एक्कासि संकट आउँदा यति विघ्न समस्या झेल्नुपर्ने थिएन । एक आँकडाअनुसार नेपालका चिनी उद्योगहरूले हाल वार्षिक करिब २ करोड लिटरभन्दा बढी इथानोल उत्पादन गर्न सक्छन् । नेपाल आयल निगमलाई १० प्रतिशत मिश्रणका लागि वार्षिक करिब ७ देखि ८ करोड लिटर इथानोल आवश्यक पर्छ । यो आँकडालाई हेर्ने हो भने इथानोल उत्पादन र प्रयोगको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दा स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुने, ऊर्जा आयातमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने र थप रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । वार्षिक ८ करोड लिटर पेट्रोलियम आयातलाई स्वदेशी इथानोलले विस्थापित गर्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो । अहिले पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित हुँदा इथानोल प्रयोगको नीति ल्याउने र भोलि आपूर्तिको शृंखला नियमित हुनासाथ यो नीति कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लने अवस्था नआओस् ।