कर्णालीको आँसु र राज्यको उपेक्षा

जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की १८ वर्षीया सुत्केरी अस्मिता नेपालीको बिहीबार भएको दुःखद् निधन केवल एउटा समाचारमूलक घटना मात्रै होइन । यो घटना नभएर नेपालको हालत कतिसम्म दुरुह छ भन्ने अत्यन्त कहालीलाग्दो उदाहरण हो । पहिलो कुरा त, यो घटनाले मातृमृत्युदर घटाउने सरकारको प्रयास सुगम क्षेत्रमा केही हदसम्म सफल भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अझै भयावह छ भन्ने कुरा छर्लंग बनाएको छ । किनकि यस्ता घटना कर्णाली क्षेत्रमा हरेक वर्ष दोहोरिरहेका छन् । दोस्रो कुरा, २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिनुका धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहज होस् भनेर हो ।

बिहीबार ज्यान गुमाएकी किशोरी जम्मा १८ वर्ष उमेरकी हुन् । सुत्केरी हुन नसकेर वा सुत्केरी भएपछि ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या मुलुकभर प्रतिहजार ३२ रहनु आफैँमा चिन्ताजनक तथ्यांक हो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा ५८ रहेको तथ्यांक छ । यो संख्या बागमती प्रदेशमा प्रतिहजार ९ रहँदै गर्दा कर्णालीमा ५८ हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको भौगोलिक विकटता तथा स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिको कमी त हुँदै हो, त्योभन्दा पनि ठुलो कारण गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी हो । कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउनु उच्च जोखिम हो भन्ने ज्ञानको कमी तथा परम्परागत रुढिवादी र कुसंस्कारका कारण कलिलो उमेरमै विवाह हुने र तत्काल गर्भवती भइहाल्ने समस्या सहरी क्षेत्रमा नियन्त्रणमा आए पनि कर्णालीका दुर्गम गाउँबस्तीमा यो अझै जीवितै छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल विवाहमध्ये ५२ प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । जसमध्ये ४८ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुषले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । यसैगरी १५ देखि १९ वर्षका २१ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गरेका छन् भने कर्णालीमा मृत्यु हुने सुत्केरी आमाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशत १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो तथ्यांकले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था कति जर्जर छ भन्ने मात्रै देखाउँदैन, यसको कारण के हो भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । कारण थाहा भइसकेपछि समाधानको प्रयास पनि त्यही ढंगले हुनुपर्ने हो, तर समाधानका प्रयासहरू अत्यन्त फितलो देखिन्छन् ।

हुन त पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले सुत्केरीका क्रममा जोखिम भएका आमाहरूलाई तत्काल हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजाने प्रयास नगरेको होइन । यो प्रयासले धेरैको ज्यान जोगिएको पनि छ, तर यो मात्रै काफी छैन । जसरी लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि औषधि छर्कनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, फोहोर हटाएर लामखुट्टेको स्रोत नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, ठीक त्यसैगरी कर्णालीमा मातृमृत्युदरको कहालीलाग्दो समस्या अन्त्य गर्न राहत र उद्धारका कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन । मूल स्रोतका रूपमा रहेको गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताको अन्त्यका लागि सघन प्रयास जरुरी छ ।

मुलुकको स्वास्थ्य सेवा यसै पनि केन्द्रीकृत छ, त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले ओझेलमै छ । करिब १६ लाख जनसंख्या भएको कर्णालीमा १८४ चिकित्सकको दरबन्दी हुनु आफैँमा अत्यन्त न्यून हो । त्यसमा पनि जम्मा ३२ जनाको मात्र पदपूर्ति हुनुले मुलुकका नीति–निर्माताहरू कतिसम्म नालायक छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । मुलुकको कुल भूभागको २१ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने सिंगो कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३२ जना मात्रै चिकित्सक कार्यरत छन् र ७९ मध्ये ४८ वटा पालिका अझै अस्पतालविहीन छन् भन्ने तथ्यांक ठुलो विडम्बना हो ।

‘एक पालिका एक अस्पताल’को अवधारणा अन्य प्रदेशहरूमा कार्यान्वयन हुँदा कर्णालीमा किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमै दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नु कर्णालीको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । आमा तथा शिशु भनेका देशका भविष्य हुन् । अब सरकारले ढिला नगरी भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नत्र कर्णालीको कोख सधैँ यसैगरी असुरक्षित भइरहनेछ ।