लोकतान्त्रिक म्यान्डेट र सत्ता राजनीतिको नयाँ धरातल

सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै गत बुधबार अपराह्नदेखि सिंगो मुलुकको ध्यान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गतिविधितर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो । किनभने, यदि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न सक्यो भने आगामी ५ वर्षसम्मका लागि नेपालको सत्ता राजनीतिमा रास्वपा ज्यादै शक्तिशाली एक्लो खेलाडी बन्ने पक्का छ । रास्वपालाई शक्तिशाली बनाउने मुख्य आधार उसले प्राप्त गरेको जनमत तथा प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या नै हो । प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यालाई नियाल्दा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले योभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको देखिए तापनि जनमतका हिसाबले रास्वपाको अहिलेको उपलब्धि ऐतिहासिक छ ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा करिब आधा मतदाताको साथ एउटै पार्टीले पाउनु भनेको दुर्लभ परिणाम हो । ३ वर्षको अन्तरालमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाको सिट तथा मत संख्यामा भएको यो भारी बढोत्तरी जति आश्चर्यको विषय हो, विगत लामो समयदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका पुराना पार्टीहरूको सिट र मत संख्यामा आएको भारी गिरावट पनि यस निर्वाचनको उत्तिकै ठुलो विशेषता हो । स्थापित दलहरूको जनमतमा ३ वर्षको अन्तरालमै यति ठुलो ह्रास आउनु बहुदलीय लोकतन्त्रको एउटा अनौठो घटना हो । यो परिणामले उदाउँदो शक्ति रास्वपामा ठुलो उत्साह र पुराना शक्तिहरूमा गहिरो निराशा पैदा गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा यस्ता निर्वाचनहरू हरेक ५ वर्षमा आइरहन्छन् । सत्तामा रहेका दलहरूले लापरवाही गर्दा जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो भने जुनसुकै बेला पनि सरकार र संसद् बढारिन सक्छ भन्ने नजिर २०८२ सालको आन्दोलनले बसालिसकेको छ । यो अन्तिम चुनाव नभएकाले रास्वपा धेरै मात्तिनु र पुराना दलहरू ज्यादै निराश हुनु जरुरी छैन । पार्टी भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह मात्र होइन, जनअनुमोदनद्वारा सत्तामा पुगेपछि जनताको चित्त बुझाउने गरी काम गर्ने संस्था हो भन्ने कुरा रास्वपाले बुझेकै हुनुपर्छ । किनभने, राजनीतिक दलका लागि सत्ता प्राप्ति मात्र साध्य होइन, सत्ता त केवल एउटा साधन हो । यस साधनको प्रयोगमार्फत् जनताको सेवा गर्नु नै वास्तविक साध्य हो । तर, साधनलाई नै साध्य ठानेका कारण पुराना राजनीतिक दलहरूलाई जनताले यसपटक दण्डित गरेका हुन् । देश र जनताका लागि पुर्याएको योगदानका कारण भन्दा पनि पुराना दलहरू जनताद्वारा तिरस्कृत हुँदा रास्वपाले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको हो । सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामको यो धरातलीय यथार्थलाई रास्वपाले कुनै पनि हालतमा बिर्सन मिल्दैन । यो तथ्य बिर्सिएको दिन लोकतन्त्र मात्र होइन, देश नै संकटमा पर्छ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । दलीय राजनीतिमा ‘अन्तिम विकल्प’ समेत असफल हुनुको परिणाम सामान्य हुँदैन ।
ऐतिहासिक पराजय भोगेका पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि पनि आफ्नो असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सक्ने धरातल अझै बाँकी छ । पार्टीभित्र आमूल सुधार जरुरी छ भन्ने जनसन्देशलाई लत्याउँदा आज यस्तो हविगत भएको हो भन्ने यथार्थलाई ख्याल गर्दै अब उनीहरू ‘सकिने’ होइन, ‘सच्चिने’ बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ । यो उनीहरू स्वयंका लागि मात्र नभई मुलुकको हितका लागि पनि अनिवार्य छ ।

सम्पन्न आमनिर्वाचनको सिट संख्या र जनमतलाई विश्लेषण गर्दा रास्वपाले एक्लै अघि बढ्न सक्ने ‘म्यान्डेट’ पाएको सत्य हो । तर, कतिपय अवस्थामा जनमतलाई प्राविधिक जटिलताले पनि थिच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । रास्वपाको हकमा पनि केही प्राविधिक कारणले एक्लै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, संघीय संसद्का २ सदनमध्ये माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा रास्वपाको प्रतिनिधित्व अझै २ वर्ष शून्य रहने अवस्था छ । त्यसैगरी, संविधानद्वारा निर्दिष्ट ३ तहका सरकारमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आगामी डेढ वर्षसम्म रास्वपाको उपस्थिति शून्यप्रायः रहनेछ । यही प्राविधिक सीमालाई ख्याल गर्दै मूलभूत राष्ट्रिय मामिलामा पुराना दलहरूसँग समेत ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्नु रास्वपा स्वयंका लागि हितकर देखिन्छ । विगतमा स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा पुगेका पार्टीहरू किन एकढिक्का रहिरहन सकेनन् ? जननिर्वाचित सरकार लगातार ५ वर्षसम्म टिकेको नजिर मुलुकमा किन छैन ? यस्ता प्रश्नहरूलाई हरहमेशा मनन गर्नु अहिलेको नयाँ शक्तिका लागि उत्तिकै जरुरी छ । जनमतको लहरले नयाँ शक्तिलाई सत्ताको बलियो आधार त दिएको छ, तर राष्ट्रियसभा र स्थानीयतहमा उपस्थितिको अभाव जस्ता प्राविधिक जटिलताले एक्लै हिँड्न सहज छैन । त्यसैले, रास्वपाले चुनावी विजयको उन्मादमा नफसी संयमित हुनुपर्छ भने पुराना दलहरूले पराजयको ग्लानी त्यागेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । सत्ता प्राप्तिलाई मात्र साध्य ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय हित र जनसेवामा समर्पित हुनु नै दुवै पक्षका लागि श्रेयष्कर छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर खोजिने राष्ट्रिय सहमतिले नै यो ऐतिहासिक जनमतको सम्मान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ ।