जनआन्दोलनपछिको निर्वाचन र नागरिक विवेक

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकले आफ्नो मातृभूमिप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यको सूची लामो हुन्छ । तीमध्ये प्रमुख कर्तव्य मुलुकको विधि निर्माण र शासन सत्ता सञ्चालनका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्नु हो । यो नागरिकको कर्तव्य मात्र नभई एक सार्वभौम अधिकार पनि हो । तर, नागरिकले यो अधिकार आफूले चाहेकै समयमा प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसका लागि सामान्यतया आवधिक निर्वाचन नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनता स्वयंले हस्तक्षेप गरी नियमित निर्वाचनलाई केही वर्ष अघि सार्न पनि सक्छन् । आज हुन गइरहेको आमनिर्वाचन जनताले आन्दोलनमार्फत गरेको सफल अभियानको उपज हो । यदि गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल नल्याएको भए यो परिस्थिति बन्ने थिएन । २०८४ मंसिरअघि आमनिर्वाचन हुने सम्भावना निकै कम थियो ।

त्यसैले विगतका निर्वाचनभन्दा आजको मतदानलाई विशेष मानिनु स्वाभाविक देखिन्छ । मतदानमा कति प्रतिशत नागरिक सहभागी भए भन्ने तथ्यांक आज साँझसम्म आउने नै छ । तर, अघिल्ला २ दिन सहरी क्षेत्रमा देखिएको सुनसानले धेरै संकेत गर्दछ । फागुन लाग्नासाथ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट घर फर्कने युवाहरूको लर्को ठुलो देखिएको छ । यसले संविधान जारी भए यताका निर्वाचनमध्ये यसपटक मतदाताको चासो सर्वाधिक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको सफलता मापन गर्ने अनेक कडीहरूमध्ये मतदाताको उत्साह एउटा मुख्य आधार हो । यसपटक सहरबाट धेरै मतदाता मतदानका लागि आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् । लामो सरकारी बिदा एउटा कारण होला, तर युवा मतदातामा देखिएको उत्साह नै मुख्य कडी हो ।

मुलुकको विधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने पनि जनताले वास्तविक अनुभूति गर्ने समय मतदानकै बेला हो । निर्वाचनका बेला नागरिकले आफू स्वयं न्यायाधीश भएको महसुस गर्न पाउँछन् । अन्य समयमा सत्ताधारीहरूको हात माथि र जनताको हात तल हुने गर्दछ । तर, निर्वाचनको दिन ठ्याक्कै यसको उल्टो अवस्था सिर्जना हुन्छ । नागरिकका लागि यो अधिकार सामान्य नभएर सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र हो । जति ठुलो अस्त्र प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै बढी सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । शासन सत्ता सञ्चालनका लागि कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्दा असावधानी गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

यसका लागि गम्भीर विवेक पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएको ३ दशक नाघिसक्दा पनि मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण विगतका निर्वाचनमा मतदाताले अपनाएको असावधानी त होइन ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले धेरैतिर उठ्ने गरेका छन् । जनताले २०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभालाई आन्दोलनद्वारा अपदस्थ गरेका हुन् । त्यही जनदबाबका कारण अहिले समयअगावै आमनिर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो गल्ती दोहो¥याउने छुट मतदातालाई छैन । यो तथ्यको हेक्का सचेत नागरिकले पक्कै पनि राखेका होलान् ।

मतदानको पूर्वसन्ध्यामा आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) ले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । उसले निर्वाचनपूर्वको वातावरण शान्तिपूर्ण र व्यवस्थापकीय दृष्टिले व्यवस्थित रहेको जनाएको छ । जियोकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू संलग्न रहन्छन् । त्यसैले यसको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणिक दस्तावेज मानिन्छ । गत भदौ २७ मा अन्तरिम सरकार गठन हुँदाको परिस्थिति निकै जटिल थियो । तर, आज जनता निर्भयका साथ मतदानका लागि लाइन लाग्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यो परिस्थितिको तुलना गर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निश्चय नै धन्यवादको हकदार देखिन्छिन् । दोस्रो संविधानसभाबाहेक विगतका प्रायः सबै निर्वाचन राजनीतिक दलको सहभागितामा गठित सरकारले गराउँदै आएका थिए । यसपटक भने स्वतन्त्र छवि भएको सरकारले निर्वाचन गराउन गइरहेको छ ।

यसकारण पनि यो निर्वाचनलाई निष्पक्षताको कडीका रूपमा हेरिनु स्वाभाविक छ । निर्वाचनको मुख्य खुड्किलो भनेकै भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न हुनु हो । अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगका लागि सुरक्षा र निष्पक्षता कायम गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । सरकारले यो चुनौतीलाई कसरी पार लगाउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । मतदान केन्द्रहरूमा धाँधली नहुनु र मतदातालाई कसैको डर–धम्की वा प्रलोभनमा नपारिनु अनिवार्य छ । आचारसंहिताको पूर्ण पालनाले मात्र निर्वाचनको वैधानिकता र गरिमा बढाउँछ । यो निर्वाचनले केवल नयाँ सरकार मात्र चयन गर्ने छैन, यसले नागरिक असन्तुष्टिको वास्तविक ‘जनादेश’ कता छ भन्ने कुराको पनि परीक्षण गर्नेछ । आजको १ मतले आगामी ५ वर्षको भविष्य मात्र होइन, आन्दोलनको औचित्य पनि पुष्टि गर्नेछ ।