राजस्व परामर्श समितिको जिम्मेवारी र जनअपेक्षा

जुन देशको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न मुस्किल हुन्छ, त्यो देशको विकास तथा जनताको समृद्धिको सपना पनि उत्तिकै टाढा हुन्छ । दुर्भाग्यवश, लामो समयदेखि हाम्रो देशमा राजस्वले साधारण खर्च धान्न समेत धौ–धौ पर्ने अवस्था छ । एकातिर, आम्दानीको तुलनामा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नागरिकहरूको सूचीमा नेपालीहरू विश्वकै अग्रपंक्तिमा पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ भने अर्कातिर संकलित राजस्वले प्रशासनिक खर्च पनि नधान्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो ।

अहिले राज्य राजस्व वृद्धि गर्नैपर्ने दबाबमा छ, तर सर्वसाधारण जनता अहिलेको भन्दा बढी कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यही संकटलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले यसै साता राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट तयार गर्नुअघि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञसँग राय लिने प्रचलनअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो । समितिले फागुन १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागिसकेको छ ।

भन्सार, आन्तरिक राजस्व (आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क), गैर–कर राजस्व, र संघीयतामा देखिने करको दोहोरोपन हटाउने विषयमा सुझाव आह्वान गरिएको छ । एकातिर मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ भने अर्कातिर आगामी वैशाख १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले संक्रमणकालको यो घडीमा परामर्श समितिको प्रतिवेदन विगतको जस्तै ‘कर्मकाण्डी’ मात्र नहोस् भन्नेमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

निर्वाचन जितेर सत्ता सम्हाल्ने सम्भावना बोकेका प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित आर्थिक एजेन्डाहरू निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । चुनावपछि सरकार गठन गर्ने र आगामी बजेट ल्याउने जिम्मेवारी यिनै दलहरूको काँधमा आउनेछ । त्यसैले, राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रमुख दलका ती आर्थिक एजेन्डाहरूलाई अवश्य पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

एकातिर घोषणापत्रहरूमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने अर्कातिर परामर्श समितिले पनि डिजिटल सेवा कर र ई–कमर्सलाई करको दायरामा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्सार दर, अवैध व्यापार र न्यून विजकीकरण रोक्ने उपाय एवं कर प्रणालीको सरलीकरणमा सुझाव मागिनुले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व समस्यासँग परिचित छ भन्ने देखाउँछ । तर, समाधान भने सहज छैन । उद्योग–व्यवसाय र जनताको आम्दानी गर्ने क्षेत्र साँघुरो भएका कारण प्रत्यक्ष करको अंश उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

हाल राजस्वको ठूलो हिस्सा अप्रत्यक्ष कर (भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क) मा आधारित छ । तर, यस्तो कर वृद्धि गर्दा त्यसको सीधा मार गरिब जनतालाई पर्छ । प्रत्यक्ष करमा जस्तो अप्रत्यक्ष करमा धनीलाई बढी र गरिबलाई कम लगाउने ठोस संयन्त्र हुँदैन । त्यसैले उपभोगमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई सम्पत्ति करमा आधारित बनाउने उपायहरूको खोजी नै वर्तमान समस्याको मुख्य समाधान हो ।

विकसित देशहरूमा जनताले तिरेको करको अनुपातमा राज्यबाट गुणस्तरीय सेवा–सुविधा पाइन्छ, तर नेपालमा त्यो नहुँदा जनआक्रोश बढ्दो छ । त्यसैले उपभोग्य वस्तुमा अब थप कर वृद्धि गर्ने गुन्जायस छैन । भइरहेका करदातामाथि करको दर बढाउनुको सट्टा करको दायरा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । आमजनताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्दा ठूला कारोबार र अस्वाभाविक नाफामा ध्यान दिने हो भने पनि सहज रूपमा राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक छ । यसलाई औपचारिकीकरण गर्न आइपरेका चुनौतीसँग जुध्ने स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी छ ।

अनलाइन व्यापार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापन र फ्रिल्यान्सिङबाट हुने आम्दानीलाई व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउँदा ठूलो राजस्व संकलन हुन सक्छ । त्यसो त राजस्व चुहावटको ठूलो हिस्सा भन्सारमा हुने न्यून विजकीकरण हो । भन्सार नाकाहरूमा स्क्यानर र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरी वास्तविक मूल्यका आधारमा मात्र सामान भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उपभोक्तालाई मार नपारी राज्यको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कर सहुलियत दिने र तयारी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिँदा स्वदेशमा रोजगारी बढ्छ । रोजगारी बढ्नु भनेको करदाता थपिनु हो । राजस्व प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार र मिलेमतो रोक्न सके मात्रै पनि विद्यमान कर प्रणालीबाटै २०–३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । समग्रमा, जनतालाई करको भार थप्नुको सट्टा सरकारी सेवा र स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट आम्दानी बढाउने उपाय खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।