भयरहित मतदान र सीमा व्यवस्थापन

नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना जनस्तरमा भाइचारा तथा रोटीबेटीको सम्बन्ध विस्तारका लागि नमुना मानिए पनि शान्ति सुरक्षाका मामिलामा भने चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ । त्यसमा पनि निर्वाचनका समयमा यो खुला सीमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । निर्वाचनको समयमा ‘बुथ क्याप्चर’ र अन्य सुरक्षा चुनौतीहरू सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् । यही चुनौतीलाई ख्याल गर्दै दुवै देशले आ–आफ्नो चुनावका बेला ७२ घण्टाका लागि सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावत बन्द गर्ने गरेका छन् । यही २१ फागुनमा हुने आमनिर्वाचनका क्रममा पनि सीमा क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । १८ गते मध्यरातिदेखि हुने सीमा क्षेत्र बन्दका लागि यतिबेला दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले आ–आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सूचना दिइरहेका छन् । निर्वाचनका क्रममा सीमा क्षेत्रको आवतजावत बन्द गरिने घटना नयाँ नभएकाले स्थानीय जनता अनभिज्ञ छैनन् । यद्यपि सीमा क्षेत्रका कतिपय गाउँहरू भौतिक रूपमै एकआपसमा जोडिएका कारण गलत नियत राख्नेहरूको आवागमन सजिलै रोक्न सकिने अवस्था छैन । आपराधिक समूहहरू सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने र घटना गराएर पुनः भारततर्फ भाग्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार नेपालतर्फ पर्ने सीमा क्षेत्रको भूभागमा सशस्त्र प्रहरी र भारततर्फ पर्ने सीमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गस्ती सुरु गरिसकेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथी विभिन्न कारणले कमजोर छ । त्यसैले चुनावको बेला हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपालले भारततर्फका सुरक्षाकर्मीको साथ सहयोग खोज्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

तराई क्षेत्रमा भौगोलिक तथा यातायातको सुगमताका कारण सुरक्षाकर्मीलाई गस्ती गर्न सहज छ । त्यसमा पनि अहिले हिउँदको समय भएका कारण सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना यसै पनि कम हुन्छ । तैपनि तराई क्षेत्रका उल्लेख्य मतदानस्थलहरूलाई संवेदनशील सूचीमा राख्ने गरिएको छ । मधेस प्रदेशका मात्रै ५८ प्रतिशत मतदानस्थलहरूलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको गृह मन्त्रालयको भनाइले पनि खुला सीमाका कारण उत्पन्न हुने चुनौती सानो छैन भन्ने देखाउँछ । विगतका हिंसात्मक घटनाहरूले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि भारततर्फबाट साना हतियार र विस्फोटक पदार्थ ल्याएर मतदान केन्द्रमा डर–त्रास फैलाउने गरिएको विगतकै तितो अनुभव छ । तर यसपटक संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निगरानीका लागि ड्रोन र सिसिटिभी क्यामराको प्रयोग बढाइएको सरकारको भनाइले अवाञ्छित क्रियाकलापमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीचको समन्वयले गर्दा यसपटक ठुला घटना हुने सम्भावना न्यून रहेको दाबी प्रशासनको छ, तर यो दाबीमा के कति सत्यता छ भन्ने यथार्थ मतदानका क्रममा थाहा हुने नै छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुरक्षा निकायको तयारी सन्तोषजनक देखिन्छ । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्दै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा पर्ने असर लगायतका विषयलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यही निहुँमा काला व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

बुथ कब्जा हुनु, आफ्नो पक्ष बाहेकका मतदातालाई बाटैमा रोकिनु निर्वाचनको उपहास हो । यसरी गरिएका निर्वाचन स्वतः बदर हुने सुनिश्चित विगतदेखि नै गरिएको भए अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने आँट कसैले गर्ने थिएनन् । तर विगतमा सत्ता पक्ष स्वयं नै निर्वाचनको एउटा खेलाडी भएका कारण सुरक्षा संयन्त्रले पनि निष्पक्षता अपनाउन नसकेको जनगुनासो रहँदै आएको थियो । डरत्रासकै कारण मतदाता प्रभावित हुने गरेको घटना नयाँ होइन । तर यसपटक सरकार आफैँ निर्वाचनको खेलाडी होइन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रतिबद्धताप्रति आश्वस्त हुन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् । विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक राज्यको सुरक्षा संयन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ रहन्छ भन्ने कुरामा खासै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यो शंकाको निवारण तृणमूलका मतदाता तहमै हुनुपर्छ । यसका लागि जनतालाई थप आश्वस्त तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगको हो । जनताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाए भने मात्रै चुनावी परिणाम सार्थक हुन्छ । चुनावी परिणाम भनेको कसले जित्यो या हा¥यो भन्ने प्रश्नसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, लोकतन्त्रको मूल मर्म सार्थक हुन सक्यो या सकेन भन्ने मुख्य प्रश्नसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले डरत्रासको अवस्थामा भएको मतदान बदर गरेर पुनः मतदान गराइने अग्रिम घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिदियो भने बुथ कब्जा तथा मतदातालाई लखेट्ने नियत बोकेका तत्वहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् ।