अर्थतन्त्रको धरातल बिर्सेर सपनाको पुलिन्दा : घोषणा छ, छैन कार्ययोजना

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दलहरूले अर्थतन्त्रबारे पूरा गर्नै नसकिने सपना देखाउँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न घटना तथा परिवर्तनले निरन्तर संकटमै रहेको अर्थतन्त्रमा दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र धरातलीय वास्तविकताभन्दा धेरै पर रहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । अधिकांश दलले ५ वर्षभित्र १०० खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने लक्ष्य राखेका छन् । यो विषय नै सबैभन्दा बढी चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत् नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २ हजार ५०० पु¥याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो–सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई ३ मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ । व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, भ्याटको विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ ।

नेकपा एमालेले १८ देखि २८ वर्षसम्म युवाका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस ५ हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायत योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायत योजना घोषणापत्रमा परेका छन् । कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फट्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार ५ वर्षमा १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा करिब ३ हजार डलर पु¥याउने भनिएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २०.१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष डेढ लाख अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्ने योजना राखेको छ । धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, २ वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा ५ वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को ५ वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक ७ प्रतिशत कायम गर्ने जनाएको छ । यसका आधारमा ५ देखि ७ वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयकरको सीमा पुनरवलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी ५ वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायत योजना रास्वपाको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थ’जस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्नेलगायत लक्ष्य राखेको छ ।

०००

कस्तो छ अर्थतन्त्रको तस्वीर ?

२०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप संकटग्रस्त अवस्थामा छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । ७ महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट चालु वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुने गरी करिब १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने सावाँब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता छ । निजी क्षेत्र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति खोजिरहेको छ । सहकारी क्षेत्र आफैँ संकटमा छ ।

सम्भव देख्दैनन् अर्थविद्हरू

यस्तो अवस्थामा दलहरूले लोकरिझ्याइँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठुला आकांक्षा र वित्तीय स्रोत नखोजी हचुवामा घोषणापत्र ल्याएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकांक्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको बताए । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उनले भने, ‘त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, अहिले करिब ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? हालको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा २–३ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । तर, दलहरू घोषणापत्रमार्फत् आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् ।’

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, स्रोत नखोजीकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।’ सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र, वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नुहोला । सम्भव छैन । सीधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले चुनावी घोषणापत्र मूलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अधिकांश दलले ५ वर्षभित्र १०० खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको छ । २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने १०० खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव रहन्छ । तर, त्यो राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।’