काठमाडौँ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तलाई निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन गर्न नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्दै निजीक्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनामा वित्तीय स्रोत प्राप्त र परिचालन गर्र्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने रकमलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका परियोजनामा जलवायु कोषको रकम लगानी गर्दा भविष्यमा राज्यलाई कुनै पनि वित्तीय दायित्व वा सार्वभौम जमानी नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै अनुमति दिने नीति लिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको एक कार्यविधि अनुसार, निजी क्षेत्रले जलवायु कोषको रकम उपयोग गर्दा सरकारी ढुकुटीमा जोखिम नपर्ने गरी मात्र मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुँदा सरकारले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्ने बताइन्छ ।
कार्यविधिले निजी क्षेत्रका परियोजना छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा खुला र प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन जोड दिएको छ । अब जलवायु वित्तमा पहुँच पाउन चाहने निजी क्षेत्रका निकायहरूले सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।
परियोजना छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तोकिएका छन् । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुभव, वित्तीय स्वास्थ्य र कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? र अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पु¥याउँछ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ ।
कार्यविधिले रकम प्राप्त गरेपछि निजी क्षेत्रले गर्ने खर्च र त्यसको नतिजामा पनि कडा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले गुनासोको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जलवायु कोषले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको हरेक वर्ष बाह्य लेखापरीक्षण गराएर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यदि जलवायु वित्तको रकम परियोजनाको उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च भएमा वा मन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता आयोजनामाथि नियमनकारी निकायले कडा कदम चाल्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यो व्यवस्थाले जलवायु वित्तका नाममा हुने सक्ने सम्भावित वित्तीय अनियमितता रोक्न र निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको अर्थविद्हरूले बताउँछन् ।
निजीक्षेत्र परियोजनाको छनोटका लागि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको प्राविधिक समिति परियोजनाको मूल्यांकन र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतमा अनुदानको अधिकतम २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । साथै, एउटै परियोजनामा धेरै निकायको प्राविधिक सहायता लागू नहुने प्रावधानसमेत रहेको छ । निजीक्षेत्रको परियोजना भन्नाले कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रकै रहेको आयोजना बुझिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजीक्षेत्रले जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा सरकारलाई भविष्यमा कुनै वित्तीय दायित्व नपर्ने स्पष्ट पार्दै मात्र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश छ । आगामी दिनमा यो कार्यविधिमार्फत निजीक्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्ने, दिगो र हरित विकासको दिशा बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि तोकेको छ । यसको अनुसार कोषको रकम जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापार जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । परियोजनाको प्रभाव, दिगोपना, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय प्रतिफललाई मूल्यांकनको आधार बनाई प्राथमीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया