काठमाडौँ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको धितोपत्र बजार तथा उपभोक्ता बजारमा पनि चहलपहल देखिन थालेको हो । निर्वाचन एक राजनीतिक अभ्यास भए पनि नेपालमा यो ठुलो आर्थिक क्रियाकलाप हुने अवसर हो । नेपालको सन्दर्भमा ‘चुनावी अर्थतन्त्र’ एक रोचक विषय बनेको छ । यो वर्ष निर्वाचन घोषणा भएदेखि परिणाम आउँदासम्म पौने २ खर्ब हाराहारी रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने सम्भावना रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारको तर्फबाट २५ देखि ३० अर्ब, उम्मेदवारहरूको तर्फबाट औपचारिक रूपमा हुने खर्च करिब १० अर्ब र अनौपचरिकसमेत गरेर पौने २ अर्ब पुग्न सक्ने अधिकारीको अनुमान छ । विगतका उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको भन्दा ६ गुण बढी खर्च गरेको भेटिएको थियो । अर्थविद् अधिकारीले चुनाव लोकतन्त्रको मुटु भएकाले देशले निकास पाउने भए पनि अस्वाभाविक हुने खर्चका कारण तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान बने पनि दीर्घकालीन नहुने बताए । उनले भने, ‘घरमा गोजीमा तथा बैंकमा थन्किएर बसेको रकम खर्च हुँदा बजार चलायमान हुने भएकाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई केही समयका लागि राहत दिनेछ ।’ निर्वाचनको समयमा बजारमा हुने मुद्राको प्रवाह, सरकारी खर्च र उम्मेदवारहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको समयमा गाउँगाउँमा मुद्रा पुग्ने तथा ग्रामीण भेगमा पनि आर्थिक गतिविधि धेरै हुने गर्छ । माछामासु तथा खाद्य सामग्रीको व्यापार राम्रो हुँदा चुनावी अर्थतन्त्रको प्रभाव एकदमै तलसम्म पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । पोस्टर तथा पम्प्लेट छपाइ, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, सञ्चार र कृषि उत्पादन व्यापारको क्षेत्रमा चुनावी गतिविधिले ठुलो आम्दानी सिर्जना गर्ने हुँदा यी क्षेत्रमा रोजगारीसमेत सिर्जना हुने गर्दछ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रहरी तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी, प्रचारप्रसारमा यातायातका साधनको प्रयोग हुने हुँदा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । निर्वाचनमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक खर्चको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । जसमा चन्दा तथा सहयोग संकलनदेखि मतदाता रिझाउन गरिने खर्चलगायत पर्छन् । यस्तो खर्च बैकिङभन्दा गैरबैंकिङ च्यानलबाट हुने हुँदा बजारमा तरलता बढाउने र कालोधनले स्थान पाउने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
चुनावको समयमा उपभोग्य वस्तुहरू (चालम, दाल, तरकारी, फलफूल तथा माछामासु) र इन्धनको आयात बढ्ने हुँदा धेरै रकम बिदेसिन्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसारमा खर्च हुने ठुलो धनराशि बिदेसिने सम्भावना रहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । चुनाव जित्न गरिने अत्यधिक खर्चले पछि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ लाई जन्म दिने जोखिम पनि हुन्छ । चुनावमा लगानी गर्ने ठुला ठेकेदार र व्यापारिक घरानाले निर्वाचनपछि आफूअनुकूल नीति बनाउन दबाब दिने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । खर्चिलो निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्न सक्नेतर्फ अर्थविद्हरूले सचेत गराएका छन् ।
०००
चुनावका लागि सरकारले छुट्यायो १९ अर्ब २१ करोड
आउने चुनावका लागि सरकारले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार ६ अर्ब ७२ करोड निर्वाचन आयोग, १० अर्ब गृह मन्त्रालय र १ अर्ब ९९ करोड रक्षा मन्त्रालयलाई स्रोत सहमति दिइसकिएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रकम बजेट विनियोजन हुँदा १२ अर्ब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ९०.८० प्रतिशत हो । २०७९ सालकै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रकम खर्च भएको थियो । जुन ९१.३७ प्रतिशत हो ।
प्रतिक्रिया