दलका घोषणापत्रसँगका अपेक्षा

राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यो तयारी गर्दै गर्दा उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने धेरै पक्षहरू छन् । जसमध्ये एउटा पक्ष हो, ‘जनतासँग भोट माग्न जाँदा झुट्टा आश्वासन बाँड्ने जमाना अब सकियो ।’ दलहरूले अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा सम्भावनालाई आँखा चिम्लँदै घोषणापत्रमा महŒवाकांक्षी कार्यक्रम उल्लेख गरे, त्यही आधारमा जनताको भोट लिए । तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा चुलियो ।

पटकपटक निराशा थपिँदै जाँदा जनतामा धैर्यको बाँध टुट्यो । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष बित्दा नबित्दै मुलुक फेरि चुनावमा होमिनु पर्नाको मुख्य कारण जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नुको परिणाम हो । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका नाममा किन जनविस्फोट भयो ? त्यो विद्रोहको अपेक्षा के थियो ? भन्ने प्रश्नलाई मध्यनजर राखेर राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ । पानीजहाज किन सञ्चालन गरिएन ? केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग किन बनेन ? ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् किन उत्पादन भएन ? घरघरमा ग्याँस पाइप किन जोडिएन ? भन्ने प्रश्न राखेर जनता सडकमा उत्रेका होइनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सानोतिनो रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस्, राज्यले प्रवाह गरेका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न उल्झन बेहोर्नु नपरोस्, स्वास्थ्य उपचार गर्न जाँदा अस्पतालमा लामो लाइन लाग्न र ठगिन नपरोस् लगायतका मागबाहेक जनतामा खासै ठुलो आकांक्षा देखिँदैन । जनताका यी आकांक्षा पूरा गर्न मलुकको अर्थतन्त्र बाधक छैन । केबल शासन सत्तामा बस्नेहरूमा इमानदारी चाहिएको छ । यही इमानदारी दलहरूको घोषणापत्रमा प्रतिबिम्बित हुनु जरूरी छ ।
एकातिर मुलुकको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, अर्कातिर यो एक दशकको अवधिमा देशको ऋण बढेर ६ खर्ब रुपैयाँबाट २८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तै ५ वर्षभित्रमा यति काम गर्छौं, उती काम गर्छौं भनेर असम्भव फेहरिस्त घोषणापत्रमा प्रस्तुत गर्नु भनेको जनताको निराशाको आगोमाथि अझ घिउ तेल खन्याउनु हो भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नै पर्छ । जनतालाई करको थप मारमा नपारी वार्षिक कम्तिमा २० प्रतिशतको दरले राजस्व वृद्धि गर्ने र साधारण खर्च कम्तिमा २० प्रतिशत घटाउने हो भने पुँजिगत खर्चका लागि ऋण थाप्नु पर्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन दिने हो भने यो सम्भव छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू लगानीका लागि आकर्षित हुने र श्रमिकहरू स्वदेशमै रोजगारीका लागि इच्छुक हुने वातावरण बन्यो भने देशले आफैँ समृद्धिको गति लिन्छ । त्यसैले घोषणापत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने कोरा वाक्य मात्रै नलेखियोस्, रोजगारी वृद्धि हुने उपायहरू जनताले पत्याउने गरी उल्लेख गरियोस् । सिँचाइको सुविधा उपलव्ध गराइयो, विदेशबाट कृषि उपज आयातलाई नियन्त्रण गरियो भने स्वतः रोजगारी वृद्धि हुन्छ । सके आमरूपमा नसके पनि सरकारी कार्यालयमा आवश्यक बस्तु खरिद गर्दा उपलव्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति कार्यान्वयन गरियो पनि स्वतः रोजगारी बढ्छ । रोजगारी बढाउन सकिने यस्ता सरल उपायहरू धेरै छन् ।

आसन्न आमनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले जनतामा पुगेर मत माग्दै गर्दा विगतमा जस्तै यसपटक पनि धेरै कुराहरू खड्किएका छन् । त्यसमध्ये एउटा हो, ‘मुलुकमा अहिले हुन गइहेको चुनाव विधि निर्माता छनौटका लागि हो भन्ने यथार्थसमेत नबुझेका व्यक्तिहरू उम्मेदवारका रूपमा खडा हुनु ।’ सांसदको जिम्मेवारी भनेको विकास बजेट खर्च गर्ने होइन, नीति बनाउने हो भन्ने कुरा कम्तिमा पनि उम्मेदवारले बुझ्नुपर्छ । अनि मात्रै जनतालाई बुझाउन सकिन्छ । पालिकाको प्रमुख तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले गर्नुपर्ने स–साना पुल र कल्र्भट बनाउने प्रतिवद्धता बोकेर सांसद पदका उम्मेदवारहरू जनताबीच भोट माग्न जाने विकृतिले प्रतिनिधिसभा गुणस्तरीय हुन नसकेको हो ।

यो विकृति कम्तिमा पनि यसपटकदेखि नदोहोरिनुपर्ने थियो । भर्खर चुनाव प्रचार सुरू भएको छ, मतदानको समय आउन अझै करिब डेढ महिना बाँकी छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई जनताबीच यथार्थको धरातलमा रहेर प्रस्तुत हुन सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । चुनाव जित्नैका लागि झुठा र गलत आश्वासन दिने सिलसिला अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।

यसपटक दलका नेताहरू भोट माग्न जाँदा विगतका घोषणापत्र के कति कार्यान्वयन भए ? भन्ने प्रश्न गर्न मतदाताले पनि सकेसम्म छुटाउनु हुन्न । आसन्न आमनिर्वाचन विगतका विकृति अन्त्यका लागि हुन गइरहेको हो भन्ने हेक्का दल र मतदाता सबैले राख्नु जरुरी छ । यो आमनिर्वाचनले पनि समाधान दिन सकेन भने मुलुक फेरि द्वन्द्वको गोलचक्करमा फँस्ने छ भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ ।