लोकतन्त्रको प्रतिफल तृणमूल तहमा पुर्याउने चुनौती

धनाढ्य व्यापारी व्यवसायीहरूले मुलुकको नीतिनिर्माण तथा शासनसत्ता सञ्चालनको तहमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु ठिक या बेठिक ? भन्ने प्रश्नको उत्तर विवादरहित नहुनु स्वाभाविकै हो । किनकि कोही देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेर नीतिनिर्माण तथा शासनसत्तामा जान खोजेको देखिन्छ भने कोहीले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि यस्तो आकांक्षा राखेको देखिन्छ । २०४६ साल अघिसम्म त नीतिनिर्माण तथा शासनसत्तामा राजदरबारकै एकाधिकार रहेका कारण धनाढ्य व्यापारीहरू चाहेर पनि त्यो तहमा पुग्न सक्ने सम्भावना थिएन । यद्यपि त्यतिबेला पनि उनीहरूले बाहिरबाटै नीतिनिर्माण तह तथा सत्तालाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने नगरेका होइनन्, तर प्रजातन्त्र पुनवर्हालीपछि भने धनाढ्य व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको पहुँच राजनीतिमा क्रमशः बढ्न थाल्यो ।

तैपनि २०६२–२०६३ को परिवर्तनअघिसम्म धनाढ्य व्यापारी व्यवसायीहरू आफैँ संसद्मा पुगेर नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जब २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत व्यवस्था गरियो, तब प्रायः सबैजसो दलहरूलाई चन्दा दिएर ठुला घरानाका व्यवसायीहरू नीति निर्माण तहमा प्रवेश गर्न थाले । यो क्रम अहिले पनि जारी छ मात्र होइन अझ बढ्न थालेको छ । मधेसी कोटामा विनोद चौधरी, मधेसी महिला कोटामा राज्यलक्ष्मी गोल्छा, जनजाति कोटामा उमेश श्रेष्ठ लगायतको प्रवेशले समानुपातिक समावेशी प्रणालीको धज्जी उडेको टीकाटिप्पणी सर्वत्र हुन थालेका कारण पछिल्लो समयमा धनाढ्य उद्योगी व्यवसायीहरूको तप्का प्रमुख दलहरूको टिकट लिएर प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार हुन थालेका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यो संख्या उल्लेख्य छ ।

सिद्धान्तले भन्दा पनि अनुभवले सिकाएको पाठ भरपर्दो र अविस्मरणीय हुन्छ । २०६४ सालयताको अनुभव हेर्ने हो भने नीति निर्माण तहमा धनाढ्य उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रवेशले देश र जनताका लागि ‘यी यी सकरात्मक पहल भए’ भन्ने सूची भेट्टाउन गाह्रो छ । बरु बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) ऐन निर्माणमा होस् वा शिक्षा ऐन निर्माणमा होस् अथवा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका अन्य कतिपय ऐन निर्माणमा होस्, संसद्मा सकरात्मक अभ्यास देखिएको छैन । बरु नीति निर्माणमै स्वार्थको द्वन्द्व देखिन थालेको छ । यस अर्थमा धनाढ्यहरू आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका लागि दलहरूलाई चन्दा दिएर नीति निर्माण तहमा पुगेकै कारण लोकतन्त्रको प्रतिफल तृणमूल तहमा पुग्न नसकेको कतिपयको विश्लेषण गलत होइन । किनकि नीति निर्माण तहमा पुगेर गरिएको चलखेल जति गम्भीर छ, त्योभन्दा बढी गम्भीर नीति निर्माण तहमा पुग्नका लागि गरिएको चलखेलको परिणाम छ । तथ्यांकले नै भन्छ, ‘देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि छन् ।’ यो तथ्यांक र नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले ४ वर्षअघि गरेको खुलासालाई तुलना गर्ने हो भने नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म लोकतन्त्र पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि छैन ।

उनको भनाइ थियो, ‘मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट ३ चोटी जितेँ । पहिलोचोटी मेरो खर्च ८० हजार थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड ।’ डा. कोइराला जत्तिको मध्यमवर्गीय परिवारको नेता, त्यसमा पनि बिपी कोइरालाका छोरा स्वयं चुनाव खर्चदेखि डराएर उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्न छाडिसकेको अवस्था एकातिर छ भने नजिकैको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुनै साइनो नै नभएका धनाढ्य व्यापारी विनोद चौधरी लगातार चुनाव लड्न थालेका छन् । यो रोग नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन सबैजसो राष्ट्रिय पार्टीमा क्यान्सरका रूपमा फैलिइसकेको कुरा जेनजी आन्दोलनको रापतापपछि हुन गइरहेको आसन्न आमनिर्वाचनका उम्मेदवारहरूको सूचीले पनि प्रमाणित गर्छ ।

हुन त जनता गरिबीको रेखामुनि रहनु भनेको मुलुककै लागि ठुलो अभिशाप हो । जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्नका लागि भन्दै आजभन्दा करिब साढे ७ दशकअघिदेखि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू सक्रिय भएका हुन् । यो साढे ७ दशकको अवधिमा अनेक उतारचढाव आए पनि मूलतः २०४६ सालको परिवर्तनयता मुलकको नीति निर्माण तथा शासन सत्ता यिनै २ वटा शक्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४९ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झर्नु जति सन्तोषजनक हो, गरिबीको रेखामुनि रहेको तप्का मुलुकको नीति निर्माण तथा शासन सत्तामा पुग्ने सम्भावना झन् झन् टाढिँदै जानु त्यति नै ठुलो बिडम्बना हो ।

नीति निर्माण तथा शासन सत्तामा धनाढ्यहरूको प्रवेश बढ्दै जानु र गरिब वर्गको सम्भावना घट्दै जानुको एउटा कारण हामीले अबलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली पनि हो । किनकि कांग्रेस, कम्युनिस्टको विकल्प दिने भन्दै आएको नवोदित पार्टी रास्वपाको प्राथमिकतामा पनि धनाढ्य व्यवसायीहरू नै परेको अवस्था छ । तर यही शासन व्यवस्थाभित्र रहेर पनि तल्लो वर्ग नीति निर्माण तहमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकिने होइन । समानुपातिक प्रणालीको दुरूपयोगलाई रोक्ने, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्दा बहुसंख्यक जनताको हकहित सोच्ने हो भने यो सम्भव छ ।