उम्मेद्वार छनौटमा दलहरूको गैरजिम्मेवारी

सविकको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू मलुकलाई संकटबाट निकास दिन सक्षम भएको भए २०८४ मंसिरअघि आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था थिएन । तर निकास दिन सांसदहरू असक्षम देखिएकै कारण मुलुकमा जेनजी विद्रोह भयो, त्यही विद्रोहको फलस्वरूप बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् बाहिरबाट सरकार गठन गरेका हुन् र त्यही सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि आमनिर्वाचनको मिति तय गरेका हुन् ।

यदि २१ फागुनको आमनिर्वाचनबाट पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू नै सबैभन्दा बढी संख्यामा निर्वाचित भएर आए भने मुलुकले राजनीतिक निकास पाउला कि मुलुक फेरि यथास्थितिको गोलचक्करमा फस्ला ? आजको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो । यही प्रश्नलाई दिमागमा राखेर राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार तय गर्ने हो भने आगामी आमनिर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा सरकारले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ, होइन पुरानै अनुहारहरू फेरी पनि संसद्मा प्रवेश गरे भने समस्या समाधान टाढा हुन गई मुलुकको संकट झन् बल्झने निश्चित छ । तर अहिलेसम्मका उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा राजनीतिक दलहरू खासै गम्भीर भएको देखिँदैन ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा ‘सक्किने कि सच्चिने ?’ प्रश्नको सामना गरिरहेका पुराना राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा विशेष ध्यान पु¥याउने जनअपेक्षा थियो । तर नेकपा एमाले सच्चिन तयार छैन भन्ने कुरा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको सूचीले थप प्रष्ट पारेको छ । यद्यपि अन्य दलहरूले पनि जनताको अपेक्षा तथा मुलुकको आवश्यकतालाई स्पष्ट सम्बोधन हुनेगरी उम्मेदवार चयन गरेको देखिन्न । यसको मूल्यांकन मतदाताले अवश्य पनि गर्नेछन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभा कुन–कुन मामिलामा असफल भयो भन्ने प्रश्नको फेहरिस्त निकै लामो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्न त परै जाओस्, कानुन निर्माणमा समेत विघटित प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुरा १ महिना लामो शिक्षक आन्दोलन, निजामति विधेयक पारित गर्ने क्रममा भएको ‘गाईजात्रा’, संविधान अनुकूलको कानुन बनाउन ढिलाइ भएका कारण प्रहरी संगठनभित्र देखिएको असन्तुष्टि लगायतका फेहरिस्तले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहनेहरू असक्षम थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तर, फेरि तिनै अनुहार अघि सार्नु भनेको जनतालाई जिस्क्याउनुजस्तै हो । उदाहरणका लागि तत्कालीन संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले समानुपातिकमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फ पनि २–४ जना अपवादबाहेक विघटित प्रतिनिधिसभाका सबैजसोलाई पुनः उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १–२ जना अपवादबाहेक विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका कसैलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राखेको छैन् । प्रत्यक्षतर्फ पनि त्यही स्पिरिट कायम गर्न खोजे पनि पूर्ण छैन । विघटित प्रतिनिधिसभामा सीमित सिट भएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेका उम्मेदवारहरू स्वाभाविक रूपमा नयाँ छन् । यो मामिलामा नेकपाभन्दा रास्वपा अघि देखिएको छ । यी दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनका मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै पुनर्गठित रूपमा मैदानमा उत्रेका कारण यसपटकको आमनिर्वाचनमा मतदाताले विकल्प पाउने अवस्था पनि छ । यो अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै राजनीतिक दलहरू निश्चित अवधिपछि जनताको कठघरामा उभिनु हो । ५–५ वर्षको अवधिका जनताको कठघरामा उभिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसपटक ३ वर्ष नपुग्दै जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको जनताको चेतनास्तर धेरै अघि बढिसकेको संकेत हो । जनताको चेतना तथा युगको आवाज सुन्न नसक्दा सरकार र संसद् बढारिएको हो । सडकबाट भएको फैसलालाई मतपत्रको माध्यमबाट लिपिवद्ध गर्नका लागि २१ फागुनमा आमनिर्वाचन हुन गइरहेको हो । जनताको चेतना र युगको आवाज सुन्न नसक्नेहरूलाई नै फेरि पनि उम्मेदवार बनाएर पठाउँदा मतदाताले के कसरी दण्डित गर्छन् ? २१ फागुनपछि थाहा हुने नै छ ।