काठमाडौँ । अमेरिकाले सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधाहरूको सम्भावित दुरुपयोगमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसामा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आदेश दिइएको बृहत् नीति समीक्षाको अंश रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा अमेरिकामा आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकी करदाताहरूमाथि बोझ बन्न नहुने उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक लाभ उपयोगको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूका लागि आप्रवासी भिसा अद्यावधिक’ शीर्षकको नीति अन्तिम पटक १४ जनवरी, २०२६ मा अद्यावधिक गरी २१ जनवरीदेखि लागू हुने जनाइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकीहरूका लागि आर्थिक बोझ हुन नहुने बताएका छन् । विदेश विभागले भने विद्यमान नीतिनियम र मार्गदर्शनको पूर्ण समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।
नयाँ निर्देशनअन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इरान, इराक, नाइजेरिया, रुस, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनलगायत सूचीबद्ध देशहरूबाट आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आवेदन पेस गर्न र निर्धारित भिसा अन्तर्वार्तामा भाग लिन सक्छन् । यद्यपि, रोकको समयमा यी देशका नागरिकलाई कुनै आप्रवासी भिसा जारी नगरिने जनाउँदै विभागले पहिले जारी गरिएको कुनै पनि आप्रवासी भिसा रद्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । विशेष गरी यो प्रतिबन्ध आप्रवासी भिसाहरूमा मात्र लागू हुने भएकाले पर्यटक तथा व्यापार भिसासहित गैरआप्रवासी भिसाहरूलाई असर नगर्ने बताइएको छ ।
सार्वजनिक शुल्क एक अमेरिकी आप्रवासन मानक हो, जसलाई गैरनागरिक सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसले ग्रिन कार्ड योग्यतालाई असर गर्छ । फक्स न्युजले २०२५ नोभेम्बरमा विदेश विभागले आप्रवासन कानुनको सार्वजनिक शुल्क प्रावधानअन्तर्गत विस्तारित नियमहरू लागू गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको थियो । निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य, उमेर, अंग्रेजी भाषा, वित्त र दीर्घकालीन चिकित्सा हेरचाहको सम्भावित आवश्यकता जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक सुविधाहरूमा भर पर्न सक्ने आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ । यो कदम ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनविरोधी दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
अमेरिकाले गत हप्ता नेपालीहरूले बिजनेस (बी१) र भिजिट (बी२) भिसा प्राप्त गर्न धरौटी राख्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भिसा अन्तर्वार्ता क्रममा दूतावासका कर्मचारीले ५ हजार डलर (७ लाख २२ हजार रुपैयाँ), १० हजार डलर (१४ लाख ४४ हजार रूपैयाँ) वा १५ हजार डलर (२१ लाख ६६ हजार रूपैयाँ) मध्ये कुनै एउटा रकम धरौटी राख्न लगाउने र रकम बुझाउँदा अमेरिकी अध्यागयन तथा भन्सार कार्यालय (आइसिई) को फारम भरेर बुझाउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया