एन्फामाथि फिफाको निलम्बन र भावी कार्यदिशा

नेपाली फुटबललाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु जरुरी छ । खेल मैदानको संरक्षण र रेखदेखमा एन्फाले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । फुटबलको मूल मर्मलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण खेलाडीको जीवनलाई परिष्कृत गराउनु एन्फाको अनिवार्य दायित्व हो

आम विश्व फिफा वर्डकपमा रमाइरहँदा नेपाली फुटबल भने अस्तित्वको संकटमा परेको छ । आन्तरिक राजनीतिक खिचलोबाट सिकार बन्दै गएको नेपाली फुटबल विगतदेखि नै कुजिँदै गएको अवस्था थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बिच बढ्दै गएको तिक्तताले गर्दा फिफाले अर्को निर्णय नभएसम्म फुटबलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष राखेपले एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप भएको र स्वायत्ततामाथि आँच आएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (आई) र ३ बमोजिम तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप मानिन्छ । राखेपले गरेको निर्णयबिना सर्त पूर्णरूपमा फिर्ता र एन्फा कार्य समितिको पुनर्वहाली गर्न फिफाले आफ्नो पत्रमा खुलाएको छ । फिफाले पूर्णरूपमा स्वायत्तता खोजेको हो हस्तक्षेप होइन । फिफाको यो निर्णयले सबैभन्दा ठुलो असर फुटबल खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकलाई परेको छ ।

मुलुकको शीर्ष लिग सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग नभएपछि एएफसीका प्रतियोगिताहरूमा नेपाली क्लबहरू सहभागी जनाउन पाउने छैनन् । त्यसमाथि विभिन्न देशहरूबीच समयसमयमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा नेपालले आयोजना र सहभागी हुन पाउने छैन । फिफाको निलम्बनमा परेपछि नेपाली पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक गुग्लिएल्मो एरेनालाई पदमुक्त गराइएको छ । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गत फागुनमा इटालीका प्रशिक्षकलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

खेलाडीले फुटबल खेलेर जीवन गुजार्ने र राष्ट्रको नाम विश्वसामु चिनाउने अभिलाषा अधुरो रहँदै चरम बेरोजगारीको पीडा अँगाल्नुपर्ने भएको छ । क्यामरुन, नाइजेरिया, लाओस, जापान, भारत लगायतका देशका खेलाडीहरू नेपालमा फुटबल खेल्न आउने गर्दथे । विदेशी खेलाडीको सीप तथा कौशल सिक्ने अवसर नेपाली खेलाडीमा थियो भने खेलमार्फत पर्यटन भित्रिँदै गएको थियो । तर खेल नै नभएपछि विदेशी खेलाडी पक्कै नेपाल भित्रिदैनन् । त्यसपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बन्द हुँदै जान्छ । फुटबलसम्बन्धी गतिविधि नहुने भएपछि त्यससँग सम्बन्धित व्यापार, व्यवसायमा पनि शिथिलता आउने पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

एन्फा निलम्बनमा परिसकेपछि फिफाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोग पनि रोकिएको छ । केही महिनाअघि खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को (२) बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले एन्फामाथि ३ महिनाको निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राखेपले दिएको निर्देशन पालना नगरेको, देशभित्रको ऐन, नियम पालना नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको भनी निलम्बन गरिएको बताएको थियो ।

असारको पहिलो सातामा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भएता पनि ५ महिना अगाडि नै एन्फाले अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि राखेप र एन्फाबीच दुरी बढ्दै गएको थियो । जिल्ला, प्रदेशस्तरका निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रीय कमिटीको चुनाव गर्ने तयारी थियो । त्यस निर्णयप्रति राखेपमा उजुरी परेपछि राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो । तर २ महिना नबित्तै राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।

हाल एन्फा र राखेपलाई दोष देखाइएता पनि एन्फा फुटबलको विकास भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा फस्दै आएको छ । एन्फामा फुटबल खेलभन्दा बढी घृणित राजनीतिक खेल हुने गरेको छ । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग र राष्ट्रिय लिगले निरन्तरता पाउन मुस्किल पर्छ । अन्य बी, सी डिभिजनका लिगहरू कहिले हुने भन्नेबारे कुनै खेल तालिका छैन । २०८० सालदेखि शीर्ष डिभिजनको लिग सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग हुन सकेको छैन ।

यही समयको बीचमा थुप्रै नाम चलेका खेलाडीहरू विदेश पलायन भए । मुलुकमा फुटबल प्रतियोगिता नहुने भएपछि परिवारको संरक्षण र आर्थिकरूपमा सबल बन्न देशप्रतिको माया हुँदाहँुदै पनि विदेश पुगेका छन् । आर्थिकरूपले सम्पन्न खेलाडीहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालाई गन्तव्य बनाएका छन् भने विपन्न परिवारका खेलाडीहरू खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । खेलाडीहरूले प्रतियोगिताहरू सञ्चालनका लागि एन्फा अगाडि धर्ना बस्नुपर्ने र आफूहरूले पाएका तक्मा, मेडलहरू गेटमा झुन्डाई दवाब दिनुपर्ने परिस्थितिसमेत आएको थियो ।

तर एन्फा भने खेलाडीको मर्का नबुझी आफ्नै कार्यशैलीमा रमाइरह्यो । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली फुटबललाई गाँजिरहेको छ । तसर्थ एन्फा नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागी राष्ट्रको फुटबलको स्तरोन्नतिका लागि सबै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विश्व फुटबल जगतमा फुटबलसम्बन्धी विभिन्न प्रविधिहरू भित्रिएका छन् तर नेपाली फुटबलमा ती कुनै प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न खोजिएको छैन ।

तसर्थ नेपाली फुटबललाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु जरुरी छ । खेल मैदानको संरक्षण र रेखदेखमा एन्फाले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । फुटबलखेलको मूल मर्मलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण खेलाडीको जीवनलाई परिस्कृत गराउनु एन्फाको अनिवार्य दायित्व हो । एन्फा पदाधिकारी, नेपाली फुटबल खेलाडी संघ, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र समर्थकहरूको समन्वय र सहकार्यबाट नै नेपाली फुटबलका प्रतियोगिताको निरन्तरता दिनुको साथै फुटबलमा देखिएको समस्याको निकास निकाल्नु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसै अनुरूप खेलाडीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यानवयन गर्ने, खेलाडीलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराई अवकास जीवनमा वित्तीय सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि फ्रेन्चाइज लिगहरू तथा मोफसलका प्रतियोगिताहरूको निरन्तरता दिनुका साथै खेलक्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । नेपाली फुटबलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन, प्राविधिक तालिम र समान अवसरको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

आजभोलि राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म फुटबललगायत अन्य खेलकुदको चासो र कृयाशिलता बढ्दै गएको छ । तथापी न्यून लगानी, सीमित पूर्वाधार, खेलाडीलाई प्रशिक्षणको कमी, फुटबलमा सीमित वर्गको पहुँच, खेलकुदबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन जस्ता कारणले अपेक्षित रूपमा नेपाली फुटबल प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्र्धी खेलाडी उत्पादन गर्न प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताहरूमा नवीनतम सीप र प्रविधिको अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

एन्फा पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ बाजिने काम गरेर नेपाली फुटबललाई धरासायी बनाउने छुट कदापी छैन । नेपाल फुटबलको सरोकारवाला पक्षहरू एन्फा र मैदान भित्रका व्यक्तिहरू मात्र नभई आमनेपालीहरू रहेका छन् जसले नेपाली फुटबलको चासो र चिन्ता लिई सधैँ परिणाममुखी नतिजाको अपेक्षा गदर्छन् । प्रतिवान र अनुभवी खेलाडीलाई विदेश पलायनबाट रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण, प्राप्त मात्रामा तलब भत्ता एवं अन्य लाभहरू प्रदान गर्नुपर्छ । जीर्ण रहेका फुटबल रंगशाला तथा मैदानको पुननिर्माण गरी खेलाडीलाई खेल्ने र प्रशिक्षणमा निरन्तरता दिन सघाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहका फुटबल प्रतियोगिताहरू प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाँदा खेलाडी उत्पादन र गुणस्तर एवं कौशल अभिवृद्धि गर्नमा मद्दत पुग्छ । एन्फाभित्र रहेका यी विविध बेथितिहरूलाई निर्मूल पार्दै फिफाले लगाएको निलम्बन फुकुवाका लागि राखेप र एन्फाबीच सहकार्य र समन्वय गरी राखेपले फिफा र एएफसीलाई पत्र लेखी सहजीकरण गर्नुपर्छ । एन्फाले पनि स्वायत्तताका नाममा आर्थिक अनियमितता, व्यक्तिगत स्वार्थ, निरंकुशशैलीलाई सदाका लागि त्याग्दै पारदर्शिता, सबल आन्तिरिक लोकतन्त्र एवं सुशासनयुक्त संस्थाको रूपमा उभिन जरुरी छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म नेपाल फुटबल क्षेत्रमा सधैँ ओझेलमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्बन्ध विस्तार, भाइचारा र साझेदारी कायम गर्न असमर्थ हुने देखिन्छ । तसर्थ सबै पक्षले अहिले तत्काल देखिएका कमीकमजोरी र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सहकार्य र समझदारीमार्फत फिफासमक्ष प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि अनुरोध गरी नेपाली फुटबललाई गतिशील बनाउनु बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ ।