नयाँ केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दै बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व थप पेचिलो बनेको छ । नयाँ निर्वाचित नेतृत्व दल अद्यावधिकको लागि निर्वाचन आयोग गएको छ भने विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्ष पनि आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोग पुगेको छ । १४औँ महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समिति आधिकारिक हो या विशेष महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समिति आधिकारिक हो ? भन्ने प्रश्नको टुंगो ५ माघभित्रै लगाउनुपर्ने वाध्यतामा निर्वाचन आयोग छ । किनकि आसन्न आमनिर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने मिति ६ माघमा हो । त्यो मितिलाई ‘डिस्टर्ब’ नहुने गरी आयोगले यो विवादको टुंगो लगाउने नै छ ।
त्यतिन्जेलसम्मका लागि यी २ वटा धार नेपाली कांग्रेस (विशेष महाधिवेशन) र नेपाली कांग्रेस ( १४औँ महाधिवेशन) का नामले परिचित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरे भने नेपाली कांग्रेस सिंगो रहने सम्भावना जीवितै छ । तर आधिकारिकता नपाउने पक्ष छुट्टै पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना प्रवल छ । त्यसैले यो घटना नेपाली कांग्रेसको विभाजन हो । यो विभाजनलाई लिएर कांग्रेसभित्र मात्रै होइन मुलकको समग्र राजनीति तरंगित हुनु स्वभाविकै हो ।
किनकी कांग्रेसको विभाजनलाई मुलुकका १०० भन्दा बढी राजनीतिक दलमध्ये एउटा पार्टीको आन्तरिक मामिलाका रूपमा मात्रै हेर्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र वर्तमान संकट समाधानका लागि पनि सोही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व बोकेको नेपाली कांग्रेस आफैँ विभाजित हुनु सामान्य घटना होइन ।
हुन त ८० वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको विभाजन यो पहिलो होइन । यसअघि दुईपटक विभाजन भइसकेको छ । ती दुवै पटकका विभाजनमा कांग्रेसको मात्रै क्षति भएको छैन, मुलुककै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ‘डिरेल’ भएको नजीर छ । विगतका विभाजनलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकको मियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्राप्त ऐतिहासिक विरासतलाई निरन्तरता दिने प्रसव पीडा थेग्न नसकेकै कारण नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त भएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा असफल तथा आफैँमा मुलकको समस्या बनेका शेरबहादुर देउवा थप कमजोर बनेका कारण अहिलेको विभाजन विगतको जस्तो क्षतिपूर्ण होइनकी जस्तो पनि देखिन्छ । तर जब जब कांग्रेस विभाजित र कमजोर हुन्छ त्यो बेला मलुकको राजनीतिक समस्या समाधान टाढिने गरेको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो ।
२००९ सालमा भएको पहिलो र २०५९ सालमा भएको दोस्रो विभाजनको आलोकमा रहेर समीक्षा गर्दा नेपाली कांग्रेसको यो तेस्रो विभाजनले मुलुक थप संकटोन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि २००९ सालमा भएको विभाजनले २००७ सालको जनक्रान्तिका उपलब्धि असुरक्षित भएको सत्य हो । जनक्रान्तिका उपलव्धि संस्थागत गर्न चुकेकै कारण २००९ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको पनि सत्य हो । त्यसैगरी २०५९ सालमा भएको कांग्रेस विभाजनले जनआन्दोलन २०४६ को उपलव्धि गुमाउने बाटो खेलेको जति सत्य हो, जनआन्दोलन २०४६ सालका उपलव्धि संस्थागत गर्न चुकेकै कारण २०५९ मा कांग्रेस विभाजन भएको पनि सत्य हो । यसपटक पनि नेपाली कांग्रेस विभाजन हुनुको मुख्य कारण जनआन्दोलन २०६२–२०६३ का उपलव्धि संस्थागत गर्न चुक्नु हो । कांग्रेस चुक्नुको मुख्य कारक सभापति देउवा नै हुन् ।
नेपाली कांग्रेस यही हालतमा आमनिर्वाचनमा होमिनु भनेको करिब करिब बढारिनु हो भन्ने अनुमान गर्न कुनै सर्वेक्षण गरिरहनु पर्दैन । फरक यत्ति हो कि १४औँ महाधिवेशन पक्षले आधिकारिकता पायो भने बढी क्षति र विशेष महाधिवेशन पक्षले आधिकारिकता पायो भने कम क्षति हुन्छ । तर विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै एकढिक्का भएर अघि बढ्न सक्यो भने नेपाली कांग्रेसले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियत कायम राख्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने मौका अझै पनि बाँकी छ, यो मौकालाई चुक्न दिने कि, उपयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न अझै पनि १४औँ महाधिवेशन पक्षकै हातमा छ ।
६ माघका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको समय नघर्किंदै, पार्टीको विभाजन प्रदेश, जिल्ला, तथा वडा तहसम्म नपुग्दै पार्टीलाई विभाजन होइन एक ढिक्का राख्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि सुरक्षित अवतरण हो । होइन भने भोलि पछुताउनुपर्ने निश्चित छ । अबको नयाँ परिस्थितिले विगतमा जस्तो मुलकका समस्या समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसलाई पर्खेर बस्ने सम्भावना छैन ।
किनकि नाम र झन्डा फरक होला, इतिहास फरक होला, तर नेपाली कांग्रेसकै विकल्पमा अरू पार्टीको सशक्त रूपमा उदय भइसकेको छ । विगतमा जस्तो ‘कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने अवस्था पनि अब छैन । तत्कालका लागि भने निर्वाचन आयोगले दिने निर्णय स्वीकार गर्दै एक ढिक्का भएर जुट्नु कांग्रेसका दुवै समूहको हितमा छ ।
प्रतिक्रिया