ग्रे–लिस्टबाट मुक्त हुने प्रयासको खाँचो

अन्तरिम सरकारले आमनिर्वाचनको तयारीबाहेक दायाँबायाँ हेर्न नसक्दा नेपाललाई भ्रष्टाचारजन्य मुलुकहरूको सूची (ग्रे–लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्ने प्रयास बेवारिसजस्तै बनेको छ । गत फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको थियो । ग्रेलिस्टमा राखिनु भनेको एकप्रकारले दण्ड दिएजस्तै हो । त्यतिबेला एटिएफले ग्रेलिस्टबाट निस्कनका लागि नेपाललाई सन् २०२७ सम्मको समयका साथै केही कार्ययोजनाहरू दिएको थियो । ती कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थामा सन् २०२७ भन्दा पहिले नै नेपाल ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुने सम्भावना थियो । तर गत कात्तिकमा सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालले कार्ययोजनामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ग्रेलिस्टलाई निरन्तरता दिएको छ । एटिएफको पछिल्लो पूर्ण बैठकबारे जानकार अर्थविद्हरूले पनि सानातिना प्रयासले नेपाल ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुन असम्भव भएको जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्र्गतको बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू)ले निकालेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुन सानोतिनो प्रयास सफल नहुने देखिन्छ । किनकि उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको शंकास्पद कारोबार ३० प्रतिशतले बढेको छ । घट्नुको सट्टा झन् ३० प्रतिशतले बढ्नु भनेको कहालीलाग्दो अवस्था हो । सरकारमा रहनेहरूको असक्षमता र राजनीतिक दलहरूको गैरजम्मेवारीलाई राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले थप उजागर गरेको छ ।

गत फागुनमा एटिएफले आकस्मिक रूपमा नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटकका खबरदारी तथा धेरैपटकका चेतावनीपछि नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको हो । ग्रेलिस्टको घोषणा लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण रवैयाका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै केही महिनाभित्रै मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर करिब दुईतिहाइ बहुमतको त्यो सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकेन । गत भदौ २३ र २४ कोे विशाल आँधीबेहरी आउनेगरी जेनजी आन्दोलन हुनुमा विविध कारणहरू हुन सक्छन्, तर त्यसमध्येको एउटा कारण मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्नु र ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने गरी काम गर्न सरकार उदासीन हुनु हो ।

भदौ २३–२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने परिस्थितिबश ग्रेलिस्टबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने प्रयास करिब करिब बेवारिस बनेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । पहिलो कुरा त जेनजी आन्दोलनका बेला घुसपैठबाट भएको विध्वंशले मुलुकको छबी थप अझ बिग्रिएको छ । जेलमा रहेका सबै मानिस बाहिर निस्केको र ४ महिना बित्न लाग्दासमेत अझै एकतिहाइ अपराधीहरू समाजभित्रै लुकेर बसेको घटनाबाट एटिएफ अनभिज्ञ छैन । दोस्रो कुरा सरकारले आमनिर्वाचन बाहेक दायाँबायाँ हेर्न नसक्ने अवस्था रहेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास फितलो हुनु स्वभाविकै हो । तेस्रो कुरा साविकको संसद् विघटन भएको र नयाँ संसद् आइनसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एटिएफले औँल्याएका विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा हुने अवस्था छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निर्धारित कार्यतालिकाभित्रै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सिंगो मुलुक एक ढिक्का भएर जुट्नु नै अहिलेका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुनका लागि मुलुकमा कानुनै छैनन्, भएका सबै कानुनहरू बाधक छन् भन्ने होइन । विद्यमान कानुनअन्तर्गत पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने धेरै पूर्वाधारहरू छन् । तर सरकारमा रहनेहरूको इच्छाशक्तिको अभावमा ती कानुनहरू लक्ष्य अनुरूप क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । किनकि कानुनमा उल्लिखित अक्षरहरू आफैँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइनन्, कानुनअनुसार खडा भएका निकायमा रहनेहरूको इमानदार प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो । तर इमानदार प्रयास गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र बेइमानी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने परम्परा हाम्रो प्रशासनिक वृत्तमा छैन । जसले अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् उनीहरू नै पुरस्कृत हुने गरेको नजीर हाम्रो मुलकको निजामती प्रशासनमा छ । निजामति प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर नेता, कर्मचारी र बिचौलियाबीचको साँठगाँठका आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका सरकारी निकायमाथि निगरानीकै लागि संवैधानिक अंगका रूपमा खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थल बनेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकामाथि समेत यस्तै आरोप लाग्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका निकायहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध जुध्नका लागि सक्षम बनाउन राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भइदिए मात्रै पनि धेरै काम हुन सक्छ । तर न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त बनाउनका लागि विशेष कानुनकै आवश्यकता छ । यसतर्फ मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।