गरिवी निवारणलाई समन्यायिकताको खाँचो

गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या घट्दै जानु आँफैमा संवृद्धिको संकेत हो । गरिवी सर्भेक्षण थालिएदेखी २०४८ सालसम्म हरेक वर्ष मुलुकमा गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या बढ्दै गएकोमा त्यस यताका हरेक सर्भेक्षणले घट्दै गएको देखाएको छ । २०३४ सालमा गरिएको सर्भेक्षणमा ३६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा ०४८ मा बढेर ४९ प्रतिशत पुग्नु आँफैमा कहाली लाग्दो पाटो थियो । तर त्यस यता भने गरिवी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या करिव २० प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रतिशतका हिसावले यो प्रगति सन्तोषजनक हो । तर संख्यात्मक हिसावले भने खासै उपलव्धी मान्न सकिन्न किनकी २०४८ सालमा करिव ९० लाख नेपाली गरिवीको रेखामुनी रहेकोमा अहिले करिव ६२ लाखमा झरेको देखिन्छ । यो साँढे तीन दशकको अवधीमा २८ लाख नागरिकले गरिवीबाट मुक्ति पाउनुलाई उल्लेखनीय उपलव्धी मान्न सकिन्न । यद्यपी पंचायतकालको तुलनामा यो उपलव्धीलाई समान्य रुपमा लिनु पूर्वाग्रह जस्तो हुनेछ । गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घट्नु भनेको गरिवीको रेखाभन्दा माथि रहेको जनसंख्या बढ्नु हो ।

गरिवीको रेखाभन्दा माथिको जनसंख्या बढ्नु भनेको उत्पादन, उपभोग, तथा राज्यले प्राप्त गर्ने कर बढ्न गई मुलुक संवृद्धिको दिशातर्फ जाने संकेत हो । विगत ३० दशकको अवधीमा शिक्षा, स्वाथ्य , संचार , यातायात, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले मुलुक संवृद्धि तर्फ लम्कँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकाशशील देशको सूचीमा उकाल्नु भनेको संवृद्धि तर्फ अघि बढिरहेको संकेत हो । तर गरिवीका कतिपय आयामहरु अझै पनि डरलाग्दा छन् ।

गरिवी निवारणको गति समग्र रुपमा सन्तोष जनक मानिए पनि क्षेत्रगत तथा जाति तथा समुदायगत रुपमा हेर्दा अझै पनि ठूलो खाडल देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेशगत रुपमा हेर्दा गण्डकीमा गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घटेर १२ प्रतिशत भन्दा कममा झर्नु सन्तोषजनक पक्ष हो, तर सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ३४ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहनु कहाली लाग्दो पक्ष हो । काश्की जिल्लामा गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या ६ प्रतिशतमा झर्नु जति सन्तोषजनक पक्ष हो , अछाम जिल्लामा करिव ५० प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहनु त्यति नै डरलाग्दो पक्ष हो । गाउँपालिकाको हकमा मुस्ताङको घरपझोङमा गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या घटेर १ दशमलव १८ प्रतिशतमा झर्नु जति सन्तोष जनक पक्ष हो, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा अझै पनि ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि हुनु सामान्य कुरा होइन । त्यसो त नगरपालिकाहरुको हकमा पनि यस्तै डरलाग्दो खाडल देखिन्छ । उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिकामा गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हुनु निश्चय पनि संवृद्धिको द्योतक हो , तर गुलरिया नगरपालिकामा ४९ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी हुनुलाई कसरी सन्तोषजनक प्रगति मान्ने ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिवीको रेखाको आधार ( सिलिङ) वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमतालाई बनाएको देखिन्छ । तर जीवन यापनका लागि कतिपय भौगोलिक क्षेत्रमा प्रतिव्याक्ति बार्षिक करिव ७३ हजार रुपैंयाले आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन सक्ने अवस्था छ भने कतिपय भौगोलिक क्षेत्रमा अपुग हुने अवस्था छ । उदाहरणका लागि गुलरियामा बार्षिक ७३ हजारले एक जना व्याक्तिको जीवन जति सहज हुन्छ, पोखराको हकमा त्यति सहज नहुनसक्छ । गरिवी सर्भेक्षण गर्दा यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।

समग्रमा हेर्दा गरिवी निवारणको प्रयासका लागि अहिलेसम्म अवलम्वन गरिएका विधिहरु पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक भएको देखिन्छ । मुलुकको प्रतिव्याक्ति औसत आम्दानी २ लाख रुपैंया नाघ्दै गर्दा ७३ हजार भन्दा कम आम्दानी हुने जनसंख्या २० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु भनेको स्रोत, साधन तथा अवशरको न्यायोचित वितरणको अभाव हो । यसले मुलुकमा द्धन्द निम्त्याउँछ । हाम्रो मुलक प्राय जसो द्धन्दले आक्रान्त हुनुको मुख्य कारण यही हो । किनकी २१ औं शताव्दीको यो युगमा गरिवीको रेखामुनी रहेर बाँच्नु भनेको नर्कको जिन्दगी हो । त्यसैले राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेकै आफ्ना जनतालाई गरिवीबाट उद्धार गर्नु हो । राज्यले पहिलो प्राथमिकता गरिवीबाट मुक्तिलाई नै दिनुपर्छ ।