विशेष महाधिवेशनलाई नीति अधिवेशनमा बदल्नु दुबै पक्षको जित

बुधबार केन्द्रीय कार्यालयबाट केही समयको अन्तरालमा आएका २ वटा परस्पर विरोधी विज्ञप्तिले नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको अनुमानलाई थप बल पुर्याएको छ । पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यही पुस २७ र २८ गते हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेकोले सहभागिताका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेको केही समयपछि नै केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशन विधान विपरीत भएकोले सहभागी नहुन महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाले । सतहमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसको अहिले उत्पन्न विवाद विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु वैधानिक हो वा अवैधानिक भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा अल्झेको देखिए पनि मूलतः यो विवाद राजनीतिक हो ।

विधानमा भएको अस्पष्टताले यो विवादलाई मलजल गराएको हो । किनकि ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय समितिमा आवेदन दिएमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कुरा पार्टी विधानको धारा १७ (२) मा स्पष्ट उल्लेख छ । तर निवेदन ग्रहणकर्ता केन्द्रीय समितिले बोलाइदिएन भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही अस्पष्टताका कारण कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट बुधबार २ वटा परस्पर विरोधी विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । पार्टीको विधानमा केही अस्पष्टता देखिएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुने प्रावधान विधानको धारा ५० को (५) मा उल्लेख छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशन सफल बनाउन क्रियाशील पक्षले विधानको धारा १७ को उपधारा (२) लाई हतियार बनाएको देखिन्छ भने असफल बनाउन क्रियाशील पक्षले विधानको धारा ५० को उपधारा (५) लाई हतियार बनाएको देखिन्छ ।

कांग्रेसका दुवै पक्षले आ–आफ्ना राजनीतिक अडानलाई पार्टी विधानको हवाला दिएर अघि बढाउनु विधिशास्त्रको कोणबाट हेर्दा गलत होइन, तर अहिले जुन मुद्दामा पार्टी विभाजनको संघारमा होमिएको छ, यसको समाधान विधानको माध्यमबाट मात्रै सम्भव देखिँदैन । विधानको माध्यमबाट जाँदा एउटा पक्ष समाप्त हुने निश्चित छ । आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा पक्ष समाप्त हुँदा चुनावी परिणाम कस्तो आउला भन्ने हेक्का नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षले राख्नु जरूरी छ । त्यसैले आपसी सहमतिबाटै विवाद टुंग्याउने प्रयास दुवै पक्षको हितमा छ । किनकि विशेष महाधिवेशन आयोजक पक्षका सामु पनि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ ।

यो चुनौतीलाई पार लगाउन नसके बहुमत पक्षले थप पेल्ने सम्भावना बढ्छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशन पक्षले बहुमत सिद्ध गर्यो भने अहिलेको सस्थापन पक्षधरका नेताहरूलाई पनि पार्टीभित्र ओत लाग्ने ठाउँ पाउन मुस्किल पर्न सक्छ । अघिपछिको जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने राजनीति गर्नेहरूका निम्ति यत्तिको जोखिम उठाउनु स्वभाविक ठानिन्थ्यो, तर आमनिर्वाचनको मुखमा यस्तो जोखिम उठाउँदा पार्टीलाई हुने क्षति सानो हुन्न । यो क्षतिले मुलुकको राजनीतिक सन्तुलनलाई नै खलबल पुर्याउन सक्छ ।

विशेष महाधिवेशन भनेको नियमित महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । नियमित महाधिवेशनका लागि तत्काल अनुकूल परिस्थिति नभएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसले दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाकै पालामा गरेको हो । बिपी कोइराला स्वयं नै २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशनद्वारा तेस्रोपटक पार्टी सभापति निर्वाचित भएका थिए । यतिबेला नियमित महाधिवेशनका लागि अनुकूल अवस्था छैन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बहुमतले नियमित महाधिवेशनको मिति पर धकेलिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यतिबेला कांग्रेसले उचित निकास खोज्नुपर्ने भनेको विशेष महाधिवेशनकै माध्यमबाट हो । तर विशेष महाधिवेशनको आह्वान विवादित बन्यो ।

विवादित बन्नुमा दुवै पक्षका नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले काम गरेको हो । सहमतिबिनाको विशेष महाधिवेशनले निकास दिने होइन कि परिस्थितिलाई थप जटिलतातिर लैजान्छ भन्ने हेक्का महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राख्नुपर्छ । किनकि अबको नेपाली कांग्रेस संहाल्ने भनेको उनीहरूले नै हो । यो संकटबाट पार्टी जोगियो भने महामन्त्रीद्वयका लागि नेतृत्वको जिम्मेवारीमा पुग्ने समय त्यति लामो छैन ।

त्यसैले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डामा नलगी नीति निर्माणको एजेन्डातर्फ लगियो भने दुवै पक्षको जित हुनेछ । किनकि नेपाली कांग्रेसको नीति अधिवेशन लामो समयदेखि थाति रहेको छ । यही विशेष अधिवेशनलाई नीति अधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।