कृषिको उन्नतिका लागि ठोस कदम जरुरी

मुलुकमा केही दशकयता खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल र कृषिमा आवद्ध जनसंख्या बर्सेनि घट्दै गए पनि समग्र कृषि उत्पादन बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक झट्ट हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । किनकि यो तथ्यांकले कृषकको आय बढ्दै गएको संकेत गर्छ । तर कृषि उपजको बढ्दो आयात तथा युवाहरूमा कृषि पेसाप्रतिको विकर्षण लगायतका समाचारले सरकारी तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउने थुपै ठाउँ दिएको छ । किनकि देशको जनसंख्या खासै नबढेको र बिदेसिनेहरूको ताँती रहेको अवस्थामा समेत कृषि उपजको आयात अत्यधिक वृद्धि भइरहँदा कृषि उत्पादन बढेको सरकारी तथ्यांकमाथि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा थेरै मात्रै भए पनि कृषिमा यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण बढेको छ ।

सिँचाइको सुविधा वृद्धि भएको छ, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि तथा उन्नत जातका बिउ वीजनको प्रयोग बढेको छ । सिँचाइको असुविधा भएका जग्गामा खाद्यबालीको सट्टा फलफूल खेतीको विस्तार गर्ने र सिँचाइ सुविधा भएका मलिला जग्गामा मिहिनेतपूर्वक खाद्यबाली उत्पादन गर्ने क्रम वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । एकातिर बढ्दो महँगी र अर्कातिर खर्चका स्रोतहरू बढ्दै गएका कारण एकथरी कृषकहरू पलायन भएका छन् भने अर्काथरी कृषकहरूले मिहिनेतपूर्वक उत्पादकत्व बढाएका छन् । तैपनि कृषकहरूको जीवनस्तर अन्य पेसाकर्मीको भन्दा ज्यादै कष्टकर छ भन्ने कुरा कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा आवद्ध रहनु र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुले पनि पुष्टि गर्छ ।

उत्पादकत्व बढेकोमा सन्तोष मानिरहँदा छिमेकी मुलक चीनले विगत ३ दशकको अवधिमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टनबाट बढाएर ८ मेट्रिक टन पु¥याइसकेको तथा छिमेकी देश भारतले पनि यो अवधिमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ मेट्रिक टनबाट ६ मेट्रिक टन पु¥याइसकेको अवस्थामा नेपालको उत्पादकत्व २ बाट बढेर भर्खर ४ मेट्रिक टन पुग्दै गरेको तथ्यांकलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि धान त उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । प्रायः सबैजसो कृषि उपजको उत्पादकत्वको अवस्था छिमेकी चीन र भारतको तुलनामा नेपालको न्यून नै छ ।

जबकी नेपाली किसानहरूले चीन र भारतबाट आयातित कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले नेपालको कृषिको अवस्था अहिले जुन गतिमा अघि बढेको छ, यही गतिले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने यो क्षेत्र नै धरासायी हुने निश्चित जस्तै छ । नयाँ पुस्ता पलायन भइरहेको र पुरानो पुस्ताले आफ्नो जमीन बाँझो रहेको देख्न नसकेर जेनतेन आफ्नो परम्परा धानिइरहेको अवस्था छ । यथास्थितिमा नयाँ पुस्ता कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुने सम्भावना देखिँदैन । खाडी तथा मलेसियाको रोजगारीका तुलनामा स्वदेशमै कृषि पेसा गर्दा बढी आम्दानी हुनसक्ने वातावरण जबसम्म निर्माण हुँदैन, तबसम्म यो समस्या घट्ने होइन बढ्दै जान्छ । कृषि पेसामा नयाँ पुस्ताले भविष्य देख्ने वातावरण बनाउने मुख्य दायित्व सरकारको हो ।

चीन र भारतसँग तुलना नगरी मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वको समीक्षा गर्ने हो भने जाँगर हुनेका लागि कृषि पेसाबाट भविष्य छैन भन्न मिल्दैन । नयाँ पुस्ताका युवाहरूले कृषि पेसाबाट ठुलो उन्नति गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । तर कृषिकर्मका लागि जाँगर हुने अधिकांशसँग जमीन छैन । उनीहरू कृषि मजदुरका रूपमा अद्र्ध–बेरोजगार छन् । जोसँग प्रशस्त जमीन छ उनीहरू अन्य आकर्षक रोजगारीमा छन् । यसैले सर्वप्रथमतः राज्यले कृषिका लागि जमीन उपलब्धताको तारतम्य मिलाउन सक्नुपर्छ । प्रस्तावित भूमि बैंकको अवधारणालाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने धेरै हदसम्म यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी अबको युगमा पनि आकाशे पानीको भरमा किसानहरूले आफ्नो परम्परा धानिरहलान् भन्ने ठान्नु अदूरदर्शीता हुनेछ । बाह्रै महिना निरन्तर सिँचाइको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । मध्यम आयस्तरसम्मका किसानलाई कृषि बिमाको भुक्तानी राज्यले नै मिलाई दिनुपर्छ । त्यसपछिको ठुलो समस्या उत्पादनको बजारीकरण हो ।

किसानले प्रतिकेजी ३० रुपैयाँमा धान बेच्ने र उपभोक्ताले प्रतिकेजी ९० रुपैयाँमा चामल किन्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यले ठोस नीतिका साथ ठोस कदम चाल्नु जरूरी छ । उत्पादन बिक्री नभए क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । स्वदेशी किसानलाई मर्का पर्ने गरी विदेशी कृषि उपज आयातलाई निरूत्साहित गर्न आवश्यक छ ।