चुनावी तालमेलको औचित्य

जेनजी आन्दोलनद्वारा सत्ता तथा संसद्बाट विस्थापित भएको लामो समयपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आपसी संवादमा जुटेका छन् । ढिलै भए पनि अनुभवी नेताहरूबीच संवाद अघि बढ्नुलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, यो संवाद फेरि पनि विगतमा जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि हो या लामो समयदेखि मुलुकमा पन्पिएको राजनीतिक समस्यालाई निकास दिनका लागि हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यदि मुलुकले चाहेको र जेनजी आन्दोलनमार्फत प्रकट भएको जनचाहनालाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट लिपिवद्ध गर्नका लागि प्रमुख दलका नेताहरू एकआपसको छलफलमा जुटेका हुन् भने मुलुकको राजनीति अवश्य पनि सकारात्मक दिशातिर जानेछ । किनकि मलुकले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा वर्तमान संविधान यिनै दलहरूको सहयोग तथा सहभागिताबाट प्राप्त भएको हो । तर अहिलेको विकृतिका संवाहक पनि यिनै दलहरू हुन् ।

सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धताका साथ यी दलहरू संवादमा अघि बढेका हुन् भने समस्या सामाधानका लागि सुल्टो बाटो हुनेछ । किनकि गणतन्त्र संस्थागत गर्नेदेखि लिएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । तर यी दलहरूबीच भएका संवादका एजेन्डा तथा छलफलका विषयबस्तुबारे ११ माघमा राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ सिटमा हुन गइरहेको निर्वाचन तथा आगामी २१ फागुनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा चुनावी गठबन्धन गर्ने एजेन्डामा केन्द्रित छ । यो समाचार यदि सत्य हो भने मुलुक अझ डरलाग्दो धरापतिर जाने त होइन भन्ने आशंकालाई थप बल मिल्नु स्वाभाविक हुनेछ ।

पहिलो कुरा त राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ सिटका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा तालमेल तथा गठबन्धन गर्नु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो । किनकि यो निर्वाचनका मतदाता भनेका सम्बन्धित प्रदेशसभाका सांसद तथा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख हुन् । पालिका र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको चाहना प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भनेर नै एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीलाई आधार बनाएर निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको हो । गठबन्धनका नाममा संविधानको मर्मलाई मिच्ने काम गर्नु भनेको साविकका प्रमुख दलहरू सच्चिन होइन कि सक्किन तयार छन् भन्ने सन्देश जानु हो । दोस्रो कुरा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू बीचको तालमेल नयाँ होइन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच भएको तालमेल तथा २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको तालमेलले मुलुकलाई ज्यादै खराब परिणाम दिएको नजीर छ । विगतमा भएका यी तालमेलहरू नितान्त दलका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित थिए । शीर्ष नेताहरूले आफ्ना पार्टीमा परिवारवाद, नातावाद, टिकट बिक्रीवाद तथा हनुमानवाद लागू गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने र तिनै उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउन आपसमा तालमेल गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता दिनुको परिणाम हो जेनजी आन्दोलन । जुन विकृतिलाई निर्मूल पार्न जेनजी आन्दोलन भएको थियो, त्यही विकृतिलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रमुख दलहरूले चुनावी तालमेलको प्रयास गरेका हुन् भने अब मतदानको माध्यमबाट दण्डित गर्नु जनताको कर्तव्य हुनेछ । तर घोषणापत्र एवं प्रतिवद्धता तथा उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै उनीहरूको वास्तविक नियत उजागर हुनेछ ।

दलहरूबीचको एकीकरण, चुनावी तालमेल तथा गठबन्धन भनेको चुनाव जित्न अबलम्बन गरिने विधिहरू मध्येको एउटा विधि हो । यो विधि नेपालमा मात्रै होइन बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको आधार बनाएका प्रायः सबै मुलुकमा प्रयोग हुने गरेको छ । छिमेकी भारतमा त लामो समयदेखि यो अभ्यास रहँदै आएको छ । तर यो विधि ठिक वा बेठिक ? भन्ने कुराको मापन चुनाव जितेसकेपछिको लक्ष्य के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरबाट मात्रै गर्न सकिन्छ ।

विगतका २ वटा आमनिर्वाचन लगत्तै प्राप्त भएको उत्तरले प्रमुखदलका नेताहरू नांगिइसकेका छन् । त्यसैले अहिले प्रमुख दलबीच चुनावी तालमेलको चर्चा चल्दै गर्दा जनता झस्केका हुन् । प्रमुख दलहरूले जनतामा उत्पन्न आशंकालाई मत्थर पार्नका लागि सर्वप्रथम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने गरी संविधान संशोधनका खाका अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयन गर्दा स्वच्छ छवि भएको र संसद्मा पुगेपछि इमानदारीका साथ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो प्रतिवद्धतासहितको घोषणापत्र तथा प्रतिस्पर्धी पार्टीको भन्दा योग्य उम्मेदवार खडा गरे मात्रै चुनावी तालमेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने यथार्थलाई प्रमुुख दलहरूले नजरअन्दाज नगरून् ।