वैकल्पिक शक्तिका सम्भावना र चुनौती

जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु यतिबेला मुलुकको मुख्य एजेन्डा हो, तर यो एजेन्डा कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । किनकि जेनजी आन्दोलतद्वारा दण्डित भएका पुराना राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक उपलब्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

त्यसबाहेक जेनजी आन्दोलनकारीद्वारा दण्डित भएका माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पुराना दलहरू पुनर्गठित भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पनि आफ्नै एजेन्डा र सीमा छन् । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनका एजेन्डा बोक्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि उनको गुमेको साखका कारण परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने जनताले विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन । त्यसैगरी राप्रपा तथा मधेसी दलका पनि आफ्नै एजेन्डा तथा वैचारिक सीमा छन् ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनका पक्षधर धेरैको चासो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उज्यालो नेपाल पार्टीका नेपथ्यका नेता कुलमान घिसिङ तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका गतिविधिप्रति सोझिएको देखिन्छ । यो चासो स्वभाविक पनि हो । किनकि पुराना राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालनका क्रममा गरेका कतिपय गलत क्रियाकलापलाई जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा अघि नै लामिछाने, घिसिङ तथा शाहले आ–आफ्नो ठाउँबाट चुनौती दिएका थिए । उनीहरूले दिएको रचनात्मक चुनौतीले नै जेनजी आन्दोलन निर्णायक हुने चरणसम्म पुगेको हो । त्यसैले यी ३ जना व्यक्तित्व एकै ठाउँमा उभिनका लागि अहिले भइरहेको प्रयत्न मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

कुनै पनि आन्दोलनको उद्देश्य परिवर्तन नै हुन्छ । तर परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत गर्ने भनेको मतपत्रले हो । मतपत्रमार्फत् आमनिर्वाचनको अभिमत प्रकट हुन्छ । तर परिवर्तनकारी पक्ष एउटै संस्थाका रूपमा एक ढिक्का भएनन् भने मतपत्रमार्फत् प्रकट हुने अभिमत छिरोलिन्छ । छिरोलिएको अभिमत आफैँमा कमजोर हुन्छ । चुनावको घोषणालगत्तै गरिएको दल दर्ताको क्रममै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एक ढिक्का भई एउटै संस्थाका रूपमा अघि बढुन् भन्ने मुलुकको एजेन्डा थियो ।

किनकि अहिलेसम्मका प्रायः सबै अग्रगामी परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएको र परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि जनताले उनीहरूलाई नै मतपत्रमार्फत म्यान्डेट दिएको नजीर छ । तर यसपटक भने दल दर्ताका क्रममा परिवर्तनका पक्षधर अर्थात नयाँ शक्ति चुके । यद्यपि आमनिर्वाचनको मिति आउन अझै २ महिनासमय रहेका कारण एउटै दलबाट चुनाव लड्ने वा मोर्चा बनाउने तथा गठबन्धन गर्ने विकल्प बाँकी छ । अहिले यी ३ वटा मध्ये एउटा विकल्पका लागि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यदि नेतृत्व तहमा रहनेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन भने यो प्रयास सफल हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनका एजेन्डा लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयनका लागि जनताले भरपर्दो शक्ति खोजिरहेको अहिलेको अवस्था लामिछाने, घिसिङ तथा शाहका लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । तर नेपाल एकीकरणदेखि यताको करिब २६० वर्षको इतिहासमा भएका राजनीतिक उतारचढाव तथा संघर्षलाई नजरअन्दाज गरेर मुलुकले खोजेको गन्तव्यमा पुगिन्न । कम्तिमा पनि २००७ सालयताको उतारचढावलाई आत्मसात गर्नै पर्ने हुन्छ । जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेर एउटा शासनसत्ता ढाल्ने तर जनताले खोजेका एजेन्डा कार्यान्वयनभन्दा आफ्नै स्वार्थमा चुर्लम्म डुम्ने राजनीतिक चरणमा मुलुक धेरैपटक गुज्रिइसकेको छ । नयाँ शक्तिका नामबाट जनतालाई पटकपटक धोका भएको छ ।

जनअधिकार प्राप्तिका लागि ज्यानको बाजी लगाएका नेताहरूले त सत्ता प्राप्तिपछि धोका दिए भने जनअधिकारको लडाइँमा सिन्कोसम्म नभाँचेका र अर्काले निर्माण गरिदिएको सहज वातावरणमा टेकेर सत्तामा जान खोजेका व्यक्तिहरूले के बाँकी राख्लान् र भन्ने प्रश्नको सामाना गर्न सशक्त नयाँ शक्ति निर्माणको चरणमा रहेका नेताहरू अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ । मुख्य कुरा आगामी आमनिर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा कति वटा लोटा थाप्ने भन्ने कुरामा परिवर्तनका पक्षधर दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि आमनिर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।