‘विद्यालय बन्द’को गलत नजीर नदोहोरियोस्

खासै नाम नसुनिएको विद्यार्थी संगठनको आह्वानमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू बन्द भएको घटनाले नेपाली समाजमा अहिले पनि भदौ २४ को विध्वंशको त्रास बाँकी नै रहेको पुष्टि गरेको छ । यो घटनाले शनिबार अन्तरिम सरकारका १०० दिने उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधनप्रति विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक आश्वस्त बनेको देखिएन ।

एकातिर सरकारले डर त्रासरहित वातावरणमा आमनिर्वाचन हुने अवस्था बनिसकेको दाबी गर्नु, अर्कोतिर नामै नसुनिएको विद्यार्थी संगठनको आह्वानमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू ठप्प हुनु भनेको मलुक थप गम्भीर परिस्थितितर्फ धकेलिँदै छ भन्ने संकेत हो ।

जनपक्षीय विद्यार्थी संगठनका नाममा प्रस्तुत गरिएका १८ बुँदे मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएर विद्यालयहरू बन्द भएका होइनन्, डर त्रासका कारण बन्द भएका हुन् भन्ने कुरा सत्य हो । किनकि उक्त संगठनद्वारा उठाइएका अधिकांश मागहरू शैक्षिक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा केन्द्रित देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आगामी चुनावबाट नै मताधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मितिमै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाव गराइनुपर्ने लगायतका मागहरू विशुद्ध राजनीतिक हुन् । ज्ञापनपत्र दिन गएका संगठनका नेताहरूसँग शिक्षामन्त्री महावीर पुनले माग सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य आफूमा नरहेको स्पष्ट गरेपछि संगठनले एकसाताको पूर्व सूचना दिएरै उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्तालको आह्वान गरेको थियो । तर सरकारले यो एकसाताको समयलाई खेर फाल्दा समाजमा थप डर त्रासको सन्देश गएको छ ।

जसरी माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाल बन्दको हल्ला चल्नासाथ व्यवसायीहरू सटर बन्द गरेर घरमा बस्थे, त्यसरी नै शैक्षिक हड्तालको हल्ला चल्नासाथ विद्यालय बन्द हुने अहिलेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनु जरूरी छ । चाहे स्थानीय होस्, वा संघीय, सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउने भनेको यस्तै तरल परिस्थितिमा हो । यो मामिलामा अन्तरिम सरकार मात्रै होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि चुकेका छन् । यदि यो शैक्षिक हड्तालको आह्वानप्रति उनी बेखबर थिए भने उनी स्वयंको कमजोरी हो ।

थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरेका हुन् भने उनको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । किनकि मेयर शाहको एउटा सानो फेसबुक स्टाटसले पनि अहिले ठुलो अर्थ राख्छ । त्यसो त राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहनेहरूले असम्भव आश्वासन दिनु हुन्न । आगामी फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा बस्ने आमनेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा ध्रुवसत्य हो । तर यस्तो असम्भव मामिलामा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आश्वासन दिन बाँकी राखिनन् ।

तर उनको यही आश्वसन फागुन २१ का लागि तोकिएको आमनिर्वाचन विथोलिने माध्यम बन्ने त होइन भन्ने आशंका सोमबारको शैक्षिक हड्तालका आयोजकहरूले अघि सारेको माग तथा शैक्षिक हड्तालको ‘सफलता’ले उत्पन्न गराएको छ ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राखेर सडकमा प्रस्तुत हुने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । आफ्ना माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण दबाबका हरेक उपाय अवलम्वन गर्ने अधिकार पनि लोकतन्त्रकै मर्मअन्तर्गत पर्छ । तर माग प्रस्तुत गर्ने तथा दबाब दिनेहरूले पनि देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी तथा कर्तव्यलाई बिर्सन मिल्दैन । अहिले विद्यालयमा पठनपाठन गरिरहेका विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन् । आफ्नो राजनीतिक आस्थासँग जोडिएको माग पूरा गर्ने नाममा विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनको अवसरबाट वञ्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत हुँदैन ।

हाम्रो देशको शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुनुका धेरै कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण यही हो । अहिलेका विद्यमान प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै बेला यो गलत अस्त्र प्रयोग गर्नुको परिणाम यतिबेला मुलकले भोगिरहेको छ । यस्तो अस्त्र गलत भएको महसुस गर्दै साविकका राजनीतिक दलहरू पछुताइसकेका छन् र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेको त्यही गलत क्रियाकलापको सिको आफूलाई नयाँ दावी गर्नेहरूबाट हुनु मुलुकका लागि अत्यन्त खराब संकेत हो । आफ्ना राजनीतिक आस्थासँग जोडिएका माग पूरा गर्ने नाममा स्कुले बालबालिकालाई अचानो बनाउने सिलसिला सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सिलसिला ब्युँताउनेहरूलाई समाजले पनि हिम्मतका साथ बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ ।