ओली र देउवाले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि तत्कालीन सत्ताधारी दलहरू तिकडमबाजीमा जुटिरहेको समाचारलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको पटकपटकको भेटघाटले थप पुष्टि गरेको छ । गत १९ मंसिरमा देउवा र ओली भेटघाट भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका केही निवर्तमान सांसदहरूले समेत प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि एमालेलाई साथ दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ज गराएका थिए ।

ओली र देउवाबीच सोमबार भएको दोस्रो भेटघाट लगत्तै कांग्रेसका थप सांसदहरूले समेत रिट निवेदनकर्ता आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर रिट निवेदनमा जाने कानुन व्यवसायी देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसैले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको तिकडमका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसरह नै देउवा सक्रिय भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पछिल्लोपटक बुझाएको थप हस्ताक्षर साविकको प्रतिनिधिसभा बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्षम छ भन्ने दावीलाई थप बल पुर्याउनका लागि हो । किनकि यसअघिको रिट निदेवनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले रिट निवेदनतर्फका बहसकर्ता कानुन व्यवसायीलाई सोधेका विविध प्रश्नहरूमध्ये एउटा प्रश्न थियो, ‘साविकको प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन सक्दैन भन्ने कुरा रिट निवेदनमा भएको हस्ताक्षरले नै पुष्टि गरेको अवस्थामा पुनवर्हालीको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ?’ त्यसैले कांग्रेसका थप सांसदहरूले दिएको रिट निवेदन यही प्रश्नको उत्तर हो । किनकि यो थप हस्ताक्षरले साविकको प्रतिनिधिसभा बहुमतको सरकार दिन सक्षम छ भन्ने दावीलाई थप बल पुर्याउनु स्वभाविकै हो ।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको पछिल्लो प्रयास मुलुकको समस्या समाधानका लागि हो कि थप समस्या सिर्जनाका लागि ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ । किनकि बहुमतको सरकार दिन असक्षम भएका कारण तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको होइन । गलत व्यक्तिलाई सरकारमा पुर्याएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने भूमिकाबाहेक मुलुकका लागि रचनात्मक काम गर्न असक्षम भएकै कारण प्रतिनिधिसभा पनि आन्दोलनकारीको निशाना बनेको हो । प्रतिनिधिसभाले गलत सरकार जन्माएको थियो भन्ने कुरा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पदबाट राजीनामा दिएर बेपत्ता भएको घटनाले पुष्टि गरिसकेकै थियो ।

यसैगरी तत्कालीन संसद्ले सरकार जन्माउन नसक्ने कुरा त प्रमुख राजनीतिक दलका नेता मात्रै होइन, सांसदहरू समेत कैयौँ दिनसम्म भूमिगत भएको प्रकरणले पनि पुष्टि गरिसकेकै थियो । साविकका प्रधानमन्त्री आन्दोलनद्वारा अपदस्थ भएको र अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभालाई आह्वान गर्ने परिस्थिति नभएका कारण संसद् बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानलाई जोगाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पटकपटक बताइरहेकै छन् । संविधान नै कोल्याप्स हुन लाग्दासमेत बेखबर भएका ओली र देउवाले राष्ट्रपति, सेना तथा नागरिक समाजको अथक प्रयासद्वारा संविधान लिकमा आउनासाथ फेरि साविककै प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउने प्रयास गर्नु भनेको देशप्रतिको बेइमानी हो ।

अहिले गत भदौ २७ को जस्तो संसद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भयो भने बैठक बस्न सक्ला, बहुमतको सरकार पनि जन्माउन सक्ला, तर समस्या समाधान गर्न सक्ने कुनै गुन्जाइस छैन, समस्या थपिने मात्रै हो । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भइहालेछ भने पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरू सहभागी हुने सम्भावना देखिन्न । बरु भदौ २३ र २४ को भन्दा पनि चर्को असन्तुष्टि मुखरित हुने सम्भावना विद्यमान छ । अर्कोतिर घोषित आमनिर्वाचनको मिति आउन अब २ महिना १४ दिन मात्रै बाँकी छ । अन्तरिम सरकारले आमनिर्वाचनको तयारी यति सफल रूपमा अघि बढाएको छ कि, समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचि प्रस्तुत गर्ने मिति आउन ८ दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसको पर्सीपल्टदेखि मतपत्र छाप्न थाल्ने तयारीका साथ मेसिन र जनशक्ति तयार अवस्थामा राखिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाइसकेको छ ।

अब थोरै दिन धैर्य गर्दा आन्दोलनकारी शक्तिको समेत चित्तबुझ्ने गरी ५ वर्षका निम्ति नयाँ प्रतिनिधिसभा जन्मने सुनिश्चितजस्तै बनेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको प्रयास गर्नु भनेको देश र जनतामाथिको अर्को घात हुनेछ भन्ने कुरा ओली र देउवाले बुझ्नै पर्छ । समान्य अवस्था रहेको भए पनि २०८४ मंसिरभित्र नियमित आमनिर्वाचन गर्नुपर्छ नै । कम्तिमा पनि आमनिर्वाचनभन्दा ३ महिनाअघि साविकको संसद् विघटन गर्नु पथ्र्यो नै ।

यस हिसाबले पनि साविकको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब १९ महिना मात्रै बाँकी हुन्छ । यही १९ महिने सेवा सुविधाको लोभका लागि कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू देश र जनताप्रति यतिविधि गैरजिम्मेवार भएर गति नै छाड्नु अयोग्यताको थप प्रदर्शन हो । देउवाको र ओलीको यो प्रयास सामान्यतया सफल हुने सम्भावना देखिन्न । ओलीले आफ्नो चरित्रअनुसार तिकडमबाजी गरेछन् भने सफल पनि होला, तर तिकडमबाजीको प्रतिफल भदौ २४ को भन्दा झन् भयावह हुनेछ । र, त्यतिबेला भाग्ने र लुक्ने अवसर पनि प्राप्त हुने छैन भन्ने हेक्का ओली र देउवाले राखुन् ।