वित्तीय संघीयता कार्यान्वनमा पेचिलो प्रश्न

शुक्रबार सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकमा ७ वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्नुपर्ने पुरानै मागलाई दोहो¥याए । संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने वित्त परिषद्को पहिलो बैठकदेखि नै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले राख्दै आएको माग किन सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न साँच्चिकै गम्भीर छ । जनताका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको सरकारी निकायलाई स्रोत र साधन दिइनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ मुलुकमा एक दशकअघि संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएको हो । तर प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइरहेका छन् भने आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

संविधान सुहाउँदो गरी निजामति कर्मचारीसम्बन्धी ऐन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारले अहिलेसम्म पूरा नगरेका कारण प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास अहिलेसम्म नाममा मात्रै सीमित रहेको कुरामा विवाद छैन । तर अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका ६ वटा ऐन बनिसकेका कारण वित्तीय संघीयताको मर्म कार्यान्वयनका लागि कानुनी उल्झन देखिन्न । तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणाका साथ संघीयताको अभ्यास थालिए पनि संघीय सरकारले आर्थिक आम्दानी तथा खर्चको नियन्त्रण प्रायः आफैँसँग राख्दै आएको छ । जसका कारण संघीयता नाम मात्रैको भएको गुनासो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहनेहरूको छ भने संघीय सरकारको रबैया थाहा पाउने हैसियत नभएका सर्वसाधारण जनताहरू संघीयताकै विपक्षमा उभिने अवस्था बनेको छ ।

सिद्धान्ततः संघीय शासन व्यवस्था भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत र विस्तारित रूप हो । लोकतन्त्रको अभ्यास र प्रतिफल तृणमूल तहका जनतासम्म पुर्याउन सजिलो होस् भन्नाका खातिर विश्वका करिब २९ वटा देशहरूले संघीयता सहितको शासन प्रणाली अबलम्बन गरेका छन् । केही अपवादबाहेक संघीयता अबलम्बन गरेका देशहरू उन्नतीको शिखरमा छन् । हाम्रो देशले पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल गाउँ–टोलसम्म पुर्याउने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेको हो । नेपालको संविधान(२०७२) को धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न अनुसूची बनाएर ३ वटै सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकारका बुँदा तथा साझा अधिकारका बुँदा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने हो भने समस्या देखिँदैन । तर व्यवहारमा कुल राजस्वको धेरै ठुलो अंश संघीय सरकारले नै संकलन गर्ने गर्छ । संघीय सरकारले कुल बजेटमध्ये करिब ७५ प्रतिशत आफैँले राखेर ७ वटा प्रदेश सरकारलाई र ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई करिब २५ प्रतिशत बजेट प्रदान गर्छ । त्यो २५ प्रतिशतमध्ये पनि करिब आधा जति बजेट कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि हो । पुँजीगत शीर्षकको बजेटको पनि उल्लेखनीय अंक सर्त तोकेर प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।

मुलुकलाई संघीय सरकारको अवधारणामा लैजाँदै गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग जनताका अपेक्षा अधिक थिए । तर १० वर्षको यो अन्तरालमा प्रदेश र स्थानीय तहले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा शासन व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढेको छ । यो असन्तुष्टिको मुख्य कारक सिंहदरबारमा बस्नेहरू हुन् । त्यसो त संघीय सरकारले अड्कलेर दिने सीमित बजेटमा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका कारण पनि जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको हो । प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारका निकाय नभएर संविधानमै उल्लेख गरिएका सरकार हुन् भन्ने यथार्थ सिंहदरबारमा बस्नेहरूले आत्मसात गर्न नसक्नु नै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण हो ।

सरकारका रूपमा संविधानले नै पहिचान दिइसकेपछि विधि र प्रक्रिया बनाएर वित्त संकलन गर्ने र कानुनको सीमा तथा परिधिभित्र रही खर्च गर्ने अधिकार स्वतः हुन्छ । तर यसका लागि साविकका कानुनी व्यवस्था वाधक रहेको, संघीय सरकारले विभिन्न बन्देज लगाएको र आवश्यक कानुन नबनाइदिएको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको गुुनासो असत्य होइन । तल्लो तहका सरकारले पनि समानुपातिक रूपमा आम्दानी र खर्च गर्न पाउनु संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बस्नेहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने मुख्य दायित्व संघीय सरकारको हो ।